जापानका राजनीतिज्ञले सार्वजनिक जनादेश बिना एकीकरण चर्चबाट मतको लागि समर्थन प्राप्त गरि सिट जित्ने गरेको बम आक्रमणकारीको आरोप

- जापानको निर्वाचनमा बढि उमेर र रकम राखेर निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाएकोले प्रधानमन्त्री किशिदामाथि बम आक्रमण गरेको संदिग्धको बयान

-


     जनहित न्युज    
     वैशाख ६ गते २०८०


प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदामाथि भर्खरै भएको विस्फोटक आक्रमणका संदिग्धले गत वर्ष माथिल्लो सदनको चुनावमा भाग लिन नसकेपछि जापानी सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए र पूर्व प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको राज्य अन्त्येष्टि र विवादास्पद एकीकरण चर्चसँग राजनीतिज्ञहरूको सम्बन्धको आलोचना गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
कावानिशीको ह्योगो प्रिफेक्चर सहरका २४ वर्षीय र्युजी किमुरालाई वाकायामा सहरको अप्रिल १५ गते हुने प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनको प्रचारको क्रममा रहेका किशिदामाथि विस्फोटक पदार्थ प्रहार गरेको आरोपमा घटनास्थलबाटै पक्राउ गरिएको थियो।
पक्राउ परेका ती व्यक्तिले जापानको निर्वाचन प्रणालीको कट्टर आलोचना गर्दै निर्वाचन कानुन परिवर्तन गर्न केन्द्र सरकारविरुद्ध गत वर्ष मुद्दा दायर गरेका छन् ।
अदालतका कागजातहरूका अनुसार २४ वर्षीय किमुराले जुलाई २०२२ को चुनावमा माथिल्लो सदनमा सिटका लागि लड्न चाहन्थे तर उनी योग्य नभएकाले त्यसो गर्न असमर्थ भए।
सार्वजनिक कार्यालय निर्वाचन कानून अन्तर्गत, माथिल्लो सदनमा पद धारण गर्ने व्यक्तिको उमेर ३० वर्ष वा सोभन्दा माथिकालाई मात्र रहेको छ।
साथै किमुरासँग उम्मेदवारी दर्ता गर्न ३ जम्मा गर्नुपर्ने ३ मिलियन येन समेत थिएन, जुन माथिल्लो सदन निर्वाचनको उम्मेद्वारी दर्ताको लागि आवश्यक हुने गर्छ। किमुराले यसका कारण आफूलाई भावनात्मक आघात भएको बताएका छन ।

उनले ती आवश्यकताहरू अनुचित र भेदभावपूर्ण रहेको तर्क गर्दै भने “म कुनै पनि अन्य वयस्क जस्तै हुँ।” चुनावमा भाग लिन योग्यताको सन्दर्भमा कानूनको प्रावधान “निराधार छ र पद धारण गर्ने अधिकारको उल्लङ्घन गर्दछ,” किमुराले मुद्दामा तर्क गरेका छन।
उनले उम्मेदवारीका लागि निक्षेप संकलनले सम्पत्ति र आम्दानीमा आधारित भेदभावलाई निषेध गर्ने संविधानको धारा ४४ को उल्लङ्घन गरेको तर्क पनि गरेका छन । किमुराले सरकारले संसदको पद धारण गर्न उमेरको योग्यतालाई वयस्क उमेरसम्म घटाउन र उम्मेदवारीको लागि रकम जम्मा गर्ने प्रणाली खारेज गर्न चाहेको बताएका छन ।

माथिल्लो सदन निर्वाचनको उम्मेद्वारीका लागि कानूनका प्रावधानहरू व्यावहारिक रहेको भन्दै कोबे जिल्ला अदालतले नोभेम्बर २०२२ मा किमुराको दावीलाई खारेज गरेको थियो ।
तर किमुराले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध ओसाका उच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि अपिल गरेका थिए ।
उनले जिल्ला अदालतको आदेशलाई ‘केन्द्र सरकारको तर्कको प्रतिलिपि र टाँस्ने रेन्डरिङ’ भन्दै आलोचना गरेका थिए ।किमुराले भने उमेर योग्यता आवश्यकताले “(मानिसहरूलाई) कार्यालयको लागि दौडिनबाट दबाउछ र यसले मानिसहरूको मतदान गतिविधिहरूलाई समेत दबाइन्छ।”

किमुराले निर्वाचन प्रणालीमा राखिएका प्रावधानले यस्तो प्रणालीको लागि अनुमति दिएको छ जहाँ राजनीतिज्ञहरूले “सार्वजनिक जनादेश बिना सिट जित्छन् किनभने उनीहरूले एकीकरण चर्चबाट मतको लागि समर्थन संगठित गरेका छन् र अन्यायपूर्ण रूपमा एकाधिकार नाफा कमाउँछन्, अनि मानिसहरूलाई क्षति पुर्याउन जारी राख्छन्।” भन्ने तर्क पेश गरेका छन । पुनरावेदन अदालतको निर्णय मे महिनाको अन्त्यमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।

वाकायामा प्रिफेक्चरल प्रहरीलाई किमुराको मुद्दाबारे सचेततासहित जानकारी गराइएको छ र यो उनको कार्यको लागि उनको मनसायसँग सम्बन्धित छ कि छैन भनेर अनुसन्धान गरिरहेको बताईएको छ ।
घटनास्थलबाट हिरासतमा लिएपछि किमुरा मौन छन् ।
किमुराले सेप्टेम्बर २४ , २०२२ मा आफ्नो छिमेकको सामुदायिक केन्द्रमा लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीसँग सम्बन्धित कावानिशी शहर सभा सदस्यद्वारा आयोजित नगरपालिका सरकारको ब्रीफिङ सत्रमा पनि भाग लिए।सहभागीहरूको सूचीमा किमुराले आफ्नो नाम र ठेगाना छोड़ेका थिए ।

LDP तल्लो सदनका सदस्य मासाकी ओगुशीले अप्रिल १८ मा पत्रकारहरूसंगको कुराकानीमा भने- बैठकमा भाग लिएको किमुरा भएको विश्वास छ, उक्त कार्यक्रममा किमुराले उम्मेदवारको उमेर योग्यता आवश्यकतासँग असन्तुष्टि व्यक्त गरे र यो “सम्भवतः संवैधानिक उल्लङ्घन हो” भन्दै कानूनलाई परिमार्जन गर्न माग गरेका थिए । ओगुशीले त्यो दिन किमुरासँग करिब २० मिनेट कुराकानी गरेको बताए।

किमुरालाई वाकायामा शहरको साइकाजाकी माछा मार्ने बन्दरगाहमा भाषण दिने स्ट्यान्ड नजिक पर्खिरहेका प्रधानमन्त्री किशिदालाई बेलनाकार विस्फोटक पदार्थ प्रहार गरेको आरोप छ। प्रिफेक्चरल पुलिसले आरोप स्वीकार वा अस्वीकार सहित शंकास्पद व्यक्ति मौन रहेको बताएको छ ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?