काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छानबिन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । इजलासले वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
विना जानकारी र विना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको भन्दै सरकारको निर्णय खारेजीको मागसहित गभर्नर अधिकारीले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । चैत २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
कुनै गल्ती वा अनियमतिताको आधारमा नभइ प्रतिशोधका कारण सरकारले आफूमाथि छानबिन थालेको भन्दै अधिकारीले रिटमा उक्त निर्णय खारेजीको मागदाबी गरेका छन् ।
सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मा डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई दिएको थियो ।
सरकारले पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा चन्द्रकान्त पौडेल र सूर्यबहादुर थापा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति बनाएर छानबिन थालेपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका थिए ।
