सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा छ वटा रिट परेका छन् ।
अधिवक्ताहरू अर्जुन अर्याल र शकुन्तला भुषालले, निकेशकमार लम्साल र अनुपा अर्यालले, प्रवेश केसीले, श्रीकान्त बरालले, दलबहादुर धामीले तथा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ले अध्यादेशविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा सरकाले जारी गरेको अध्यादेशले राजनीतिक स्थिरता र दलभित्र बहस तथा वादविवादमा सहमति खोज्ने परम्परा अन्य गरी दल फुटाउने विकृति ल्याउने भन्दै अध्यादेश खारेजीको माग गरिएको छ ।
बुधबार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेश जारी भएलगत्तै एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
