‘युनिफिकेसन चर्च’ को सम्बन्ध र विवादबारे अनुसन्धान गर्न जापानी प्रधानमन्त्री आदेश प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले सोमबार शिक्षा, संस्कृति, खेलकुद, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री केइको नागाओकालाई धार्मिक समूहलाई विघटन गर्न अदालतको आदेशको अनुरोध गर्नु उपयुक्त छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न र युनिफिकेशन चर्चको कानुनी छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
किशिदाले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नागाओकासँगै उपभोक्ता मामिला तथा खाद्य सुरक्षामन्त्री तारो कोनो र न्यायमन्त्री यासुहिरो हानाशीसँग भेट यस्तो निर्देशन गरेका हुन ।
यसअघि जाँचका लागि अनिच्छुक देखिएका प्रधानमन्त्री फुमिओले आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई बचाउनका लागि अनुसन्धानका लागि तयार भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । जापानका शिक्षामन्त्री केइको नागाओकाले अनुसन्धान तत्कालै सुरु हुने समेत बताए ।
सरकारले धार्मिक संस्थाको हकको गरेको निर्देशन यो पहिलो पटक हो ।नागाओकाले पत्रकारहरूलाई भने, “प्रधानमन्त्रीले हामीले स्थितिको राम्रोसँग छानबिन गर्न चाहन्छन्।”
सोमबार बिहान प्रतिनिधिसभाको बजेट समितिमा लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीकी सांसद मासाहिसा मियाजाकीले यसको बारेमा छानबिन किन सुरु गरिएको हो भनी प्रश्न उठाएकी थिइन ।
किशिदाले जवाफमा भने “सरकारले नागरिक अदालतका मुद्दाहरूको उदाहरण फेला पारेको छ जसमा अदालतले कर्पोरेशनलाई यातनाको लागि व्यवस्थित जिम्मेवारी दिएको छ।”
विभिन्न मन्त्रालय र प्रहरीद्वारा संयुक्त रुपमा सुरु गरिएको टेलिफोन परामर्श सेवाबाट धार्मिक समूहसँगको समस्याबारे १७ सयभन्दा बढी फोन आएको पनि किशिदाले बताए ।
अनुसन्धान अघि नागाओकाले अनुसन्धान कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारे मन्त्रालयको १९ सदस्यीय धार्मिक न्यायिक परिषद्सँग सल्लाह लिने पनि बताए ।
सर्वोच्च अदालतले दुईवटा धार्मिक संस्थानहरूलाई अहिलेसम्म तिनीहरूको कार्यका कारण विघटन गर्ने आदेश दिइएको छ।दुबै घटनामा सो समूहका कार्यकारीहरू विरुद्ध आपराधिक आरोप समेत लगाइएको छ।
अक्टोबर ६ मा काउन्सिलर सांसदको एक प्रश्नको जवाफमा किशिदाले भने विघटन आदेश “कर्पोरेट स्थिति हटाउने एक अत्यन्त गम्भीर मामला हो, र धर्मको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने परिप्रेक्ष्यबाट उदाहरणहरूमा आधारित सावधानीपूर्वक निर्णय आवश्यक छ।”
सिभिल अदालतको फैसलाले युनिफिकेशन चर्चले चन्दा माग्ने जस्ता व्यवस्थित गैरकानूनी गतिविधिहरूमा संलग्न भएको पाइएको बताईएको छ ।
प्राप्त निष्कर्षअनुसार चर्चले जापानमा प्राप्त गर्दै आएको कर छुटको सुविधा गुमाउनेसम्मको सम्भावना रहेको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । ‘फेमिली फेडेरेसन फर वल्र्ड पिस एन्ड युनिफिकेसन’ नामक सो संस्था पूर्वजापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको हत्यापछि थप चर्चामा छ ।
आबेको हत्या अभियुक्त तेत्सुया यामागामीले आबे युनिफिकेसन चर्चलाई समर्थन गर्ने राजनीतिज्ञ भएकाले नै आफूले हत्या गरेको बयान दिएका छन् । उनले आफ्नो परिवार टाट पल्टिनुमा चर्चको भूमिका रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
अभियुक्त यामागामीकी आमाले २ दशकअघि चर्चलाई ठूलो रकम चन्दा दिएको बताइएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानको प्रधानमन्त्री बनेका आबेका हजुरबा नोबुसुके किशीले जापानमा युनिफिकेसन चर्च स्थापना गर्न सहयोग गरेका थिए ।
आबेको हत्यापछि सत्तारुढ लिभरल डेमोक्य्राटिक पार्टी (एलडीपी)का सयौं सांसदहरूको सम्बन्ध उक्त चर्चसँग देखिएको थियो । सो दलको २ सय ५९ सांसदहरूमध्ये आधा सांसदको चर्चसँग सम्बन्ध रहेको बताइएको छ ।
आबेको हत्यापछि सुरु भएको यो विवादले प्रधानमन्त्री किसिदालाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको छ । सो विवापछि किसिदाको लोकप्रियता घटेको छ । मतदाताहरुले सो चर्चसँगको सम्बन्धलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन ।
