टोकियो, जापान जापानको राजधानी टोकियोका प्रमुख २३ वडाहरूमा अब घरधुरी फोहर विसर्जनका लागि शुल्क लाग्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। टोकियोकी गभर्नर युरिको कोइकेले हालै एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत २३ वडाहरूमा पनि ‘पेड हाउसहोल्ड वेस्ट डिस्पोजल’ (शुल्कसहितको फोहर विसर्जन) प्रणाली लागू गर्न प्रोत्साहन गर्ने बताएकी छिन्।
किन ल्याइँदैछ यो नियम?
गभर्नर कोइकेका अनुसार, यो कदमको मुख्य उद्देश्य टोकियोमा फोहरको मात्रा घटाउनु र स्रोतहरूको पुनः प्रयोग (Resource Circulation) लाई प्रभावकारी बनाउनु हो। पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, “फोहर विसर्जनका लागि प्रयोग गरिने अन्तिम डम्पिङ साइटहरू (Landfill space) सीमित छन्। त्यसैले फोहरको मात्रामा थप कटौती गर्नु अनिवार्य भएको छ।”
शुल्क लगाउँदा मानिसहरूले फोहर कम निकाल्ने र पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्रीहरूलाई छुट्याउने हुनाले यसले नागरिकको व्यवहारमा परिवर्तन (Behavioral Change) ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अहिलेको अवस्था के छ?
हाल टोकियोका प्रमुख २३ वडाहरूमा ‘बल्की आइटम’ (ठूला फोहर जस्तै फर्निचर, इलेक्ट्रिक सामान) बाहेक अन्य दैनिक निस्कने फोहर विसर्जनका लागि सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष शुल्क तिर्नु पर्दैन। तर, टोकियोकै पश्चिममा पर्ने ‘तामा क्षेत्र’ का २९ वटा सहर र नगरहरूमा भने जलाउन मिल्ने फोहरका लागि पहिले नै शुल्क लिने गरिएको छ।
जापानभरिको तथ्यांक
जापानमा फोहर विसर्जन शुल्क कुनै नौलो कुरा भने होइन। तथ्यांकअनुसार:
• जापानभरिका जम्मा १,७४१ नगरपालिकाहरू मध्ये १,१६९ वटाले पहिले नै यो प्रणाली अपनाइसकेका छन्।
• टोकियोका २३ वडाहरू अहिलेसम्म यो सूचीमा समावेश भएका थिएनन्।
वडा सरकारहरूको भूमिका निर्णायक
यद्यपि गभर्नर कोइकेले यसलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएकी छिन्, तर अन्तिम निर्णय भने सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूले नै गर्नुपर्नेछ। उनले भनिन्, “शुल्क लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय वडाकै अधिकारको कुरा हो। तर मेट्रोपोलिटन सरकारले यसको महत्व, प्रभाव र सफल उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै वडाहरूसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छ।”
जनजीवनमा कस्तो प्रभाव पर्ला?
यदि यो नियम लागू भएमा टोकियोमा बसोबास गर्ने नेपाली लगायत विदेशी समुदाय र जापानी नागरिकहरूले अब फोहर फाल्नका लागि तोकिएको ‘सशुल्क प्लाष्टिक झोला’ (Paid Garbage Bags) किन्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा घरायसी खर्चमा सामान्य वृद्धि भए पनि वातावरणीय दृष्टिकोणले यसलाई सकारात्मक मानिएको छ।
टोकियोले सन् २०५० सम्ममा फोहरलाई शून्यमा पुर्याउने र दिगो विकास गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा यो प्रस्तावलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ।
