
मंगलबार मुगुमा भएको बस दुर्घटनामा कम्तीमा ३२ जनाको ज्यान गयो भने कास्कीमा सोमबार जीप दुर्घटना हुँदा ८ जनाको। नेपालमा बढ्दो सडक दुर्घटनाको कारण र समाधानका उपायहरुबारे ब्रिटेनको युनिभर्सिटी अफ द वेस्ट अफ इंगल्याण्डमा लामो समयसम्म रिसर्च फेलोको रुपमा कार्यरत डा. पुष्पराज पन्तसंग ग्लोबल नेप्लिज न्युज नेटवर्क (जीएनएन) ले छोटो कुराकानी गरेको थियो । अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
गत वर्ष नेपालमा कति जना मानिसहरुको सवारी दुर्घटनामा ज्यान गयो, कति जना घाइते भए? केहि तथ्यांक छ कि?
नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आ.व. २०७७/७८ मा देशभर करीव २१ हजार वटा सड़क दुघर्टना रेकर्ड गरेको छ जुन अघिल्लो वर्ष करीब १६ हजार जति थियो। यसरी दुर्घटनाको संख्या ३३% ले बढेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा दैनिक १३ जनाको सड़क दुघर्टनामा मृत्यु हुने तथ्यांक प्रकाशन गरेकोछ। तर प्रहरीको तथ्यांकले गत वर्ष २५ सय १३ जनाको मृत्यु भएको देखांउछ। मृतकको संख्यामा ११% बृद्धी भएको छ। मृतक र घाइते हुनेमा मोटरसाइकिल चालकहरू र पैदलयात्री बढी पर्दछन्। २०७७/७८ आ.व. मा गम्भीर घाइतेको संख्या २०७६/७७ को तुलनामा ४०% बढी छ, जुन अत्यन्तै चिन्ताजनक कुरा हो ।
चाडबाडको बेला हुने दुर्घटना रोक्न के के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला?
चाडपर्वको अवसरमा यात्रीहरूको संख्यामा उच्चतम वृद्धि हुने र सो चाप धान्न जुनसुकै कण्डिसनका भएपनि सवारी साधनहरू चलाउनु पर्ने अवस्था छ। चाडबाडमा जस्तै अवस्था कोभिड-१९ को बन्दाबन्दी गर्दाका शुरुका दुई दिनमा पनि भएको थियो। यसको अर्थ के हो भने नेपालको सड़क यातायात प्रणालीले सीमितभन्दा अलि ठूलो संख्यामा यात्रुको चापलाई धान्न नसक्ने अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ। तर चाडपर्व बाहेकका न्यून चाप हुने समयमा गाड़ीको कण्डीशन मापन र परीक्षण, सडकको प्रकार अनुसार त्यसमा सञ्जाल हुने साधनको ‘रोड वर्दिनेश’ निर्धारण, सडकको अवस्था र मरम्मत कार्य, सड़क खण्डहरूमा अनुगमनका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नको लागि सदुपयोग गरिएको भए चाप बढी भएको अवस्थामा पनि सुरक्षित यातायात सञ्चालन गर्न पूर्व तयारी जस्तै हुन सक्ने थियो। दुर्घटना भइसके पछि पनि उक्त दुर्घटनाग्रस्त स्थानमा के-कस्ता जोखिम थिए वा छन् र तिनलाई कसरी हटाउने भनेर ठोस कारवाही भएको देखिंदैन। यस्तो अवस्थामा भविष्यमा थप दुर्घटना होलान। त्यसैले बाटो, गाड़ी वा चालकको अवस्था र गाडीले बोक्ने यात्रीहरूको संख्या, गाड़ीको गति सीमा र सडकमा अनुगमनको उचित व्यवस्थापन गरेर दुर्घटनामा कमी ल्याउन सकिन्छ। तर त्यस्तो सल्लाह दिनुको कुनै अर्थ देखिदैन ।
त्यसो भए के सडक सुरक्षा परिषद्को गठन गरियो भने स्थितिमा सुधार आउला त?
सडक सुरक्षालाई निरन्तर सम्बोधन गर्ने गरी सडक यातायात सम्बद्ध सबै पक्ष र निकायहरू संलग्न स्वतन्त्र र शक्तिशाली सडक सुरक्षा परिषद् बनाइनु पर्ने सरोकारवालाहरूको लामो समयदेखिको मांग हुँदा हुँदै पनि त्यसको अहिले सम्म सुनुवाइ भएको छैन । यस किसिमको निकायले समन्वय प्रवर्द्धन, नीति नियम परिमार्जन, नियमन र कार्यान्वयनका साथै अनुसन्धान गरेर दीर्घकालीन सडक सुरक्षा सुनिश्चत गर्न सक्दछ । यससँग सँगै जिल्लाजिल्लामा रहेको यातायात व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी निकायहरूले नेपालको कानूनी प्रावधान अनुरूप कृयाकलापहरू संचालन गर्न सक्षम बनाउन चाहिने स्रोतहरूको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।