अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको प्रभाव कम गर्ने प्रयास-मौद्रिक नीति

-


     जनहित न्युज    
     श्रावण २९ गते २०७८


कोरोनाबाट असर परेको उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोरोनाको असर न्यून गर्न यसअघि नै ल्याइएको पुनरुत्थान कर्जालाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिए । 

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका तर स्वरोजगार हुनेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्दा विपन्न कर्जाकै रुपमा लिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।

कोरोना महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि दिइँदै आएको पुर्नकर्जालाई केन्द्रीय बैंकले निरन्तरता दिने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

कोरोनाका कारण संकटमा परेका व्यवसायीहरुलाई व्याज घटाइदिने वा किस्ता घटाउन सक्ने अधिकार सम्बिन्धत बैँकलाई दिने व्यवस्था समेत उल्लेख छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाका लागि ग्रामिण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउनका लागि विषेश पुनर्कर्जाको व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

यसैगरी अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा एक सय शय्या सम्मको अस्पताल निर्माणका लागि कर्जा उपलब्ध गराउन बैं‌क तथा वित्तीय संस्थाबाट विषेश व्यवस्था मिलाउने समेत मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९, विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४, बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ लाई परिमार्जन गर्न संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ ।

पुनर्कर्जा सुविधामा मौद्रिक नीतिले दियो साना र मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति जारी गर्दै पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरेका हुन्। 

कोभिड १९ माहामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानको लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको  पुनर्कर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। 

गत आर्थिक वर्षको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी पुनर्कर्जा सुविधाको व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

त्यस्तै उत्पादनशील अर्थतन्त्र अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जाको अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिअनुरुप सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख रहेको छ।

यस्ताे छ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ काे मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?