प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनर्स्थापित गरेको आदेशको पूर्ण पाठसहित

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सदस्यहरुले दिएको रिट निवेदनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ ।

इजलासको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबराले माग बमोजिम पाँचै जनाको एकमतमा रिट जारी गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए ।

https://drive.google.com/file/d/1Zod9Ic-2aM5VOiiKo80y4M1hYEaqNNRL/view?usp=drivesdk