देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा दलीय ह्वीप लाग्दैन

-


     जनहित न्युज    
     असार २८ गते २०७८


काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई खारेज गर्दै निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। इजलाशले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधिसभाको विघटन ७६ (५)  र  ७ मा रहेको प्रावधान अनुसार नदेखिएको फागुन ११ को सर्वोच्चको व्याख्या मर्मअनुसार नभएको यसलाई मान्यता दिन नसकिने बताए ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले  दुई दिन भित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र साउन ३ गते संसद् बोलाउन आदेश दिएको छ। धारा ७६को उपधारा ५ लाई व्याख्या गर्दै  मतदान गर्ने सांसदलाई ह्विप नलाग्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला  गरेको छ ।

सर्वोच्चले भन्यो- संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा दलीय ह्वीप लाग्दैन

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको परिस्थितिमा दलीय ह्वीप नलाग्ने व्याख्या गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाउँदै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार दलीय ह्वीप नलाग्ने व्याख्या गरेको हो ।

७ जेठमा संविधानको धारा ७६ को उपाधारा ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा एमालेका सांसदहरूले दलीय ह्वीप उल्लंघन गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए । उनीहरूको हस्ताक्षर निर्दलीयताका लागि भएको भन्दै एमाले संस्थापन पक्षले विरोध जनाएका थिए ।

सर्वोच्चले सरकार गठन प्रक्रिया संविधानको धारा ७६ को ५ मा प्रवेश गरेमा सरकारलाई समर्थनका लागि सांसदहरू स्वतन्त्र रहने व्याख्या गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?