काठमाडौँ : सर्वाेच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा रिट जारी भएको छ । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
इजलास शुरू हुनासाथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले पाँचैजना न्यायाधीशको मत सुनाउँदै रिट निवेदनको पक्षमा आदेश जारी भएको बताएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइ असार २८ गते तोकिएको थियो । गत असार २१ मा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको बहस सकिएको थियो।
एक साताभित्र संसद बैठक बोलाउन सर्वोच्चको परमादेश
सर्वोच्च अदालतले एक साताभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन परमादेश दिएको छ । ४ साउन अपराह्न पाँच बजेभित्र संसद बैठक बोलाउन सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त परमादेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक आठ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसअघि उनले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
यस्तै अदालतले संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
