जापानको संसदले गर्भावस्था र सुत्केरीको समयका आधारमा पितृत्व मान्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा महिलाले पुनर्विवाह गरेमा सम्बन्धविच्छेद भएको ३ सय दिनभित्र जन्मेको बच्चालाई पनि हालको श्रीमानको सन्तान मानिने कानून बनाएको छ ।
सन् १८९९ देखि जारी रहेको ‘वैधानिकताको अनुमान’ को नागरिक कानून प्रणालीअन्तर्गत सम्बन्धविच्छेद भएको ३०० दिनभित्र जन्मेको बच्चालाई अघिल्लो पतिको सन्तान मानिने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै शनिबार उक्त कानुनी परिवर्तन गरेको हो ।
परिमार्जित कानून अन्तर्गत सम्बन्धविच्छेद भएको ३ सय दिनभित्र जन्मेको बच्चा आमाले पुनः विवाह गरेमा दोस्रो विवाह गर्ने पतिको सन्तान हुने मानिने अपवादात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
बालबालिका र आमाहरूलाई वैध पितृत्वको परिकल्पनामा आधारित अभिभावक-बच्चा सम्बन्ध विघटनका लागि अदालतमा मुद्दा हाल्ने अधिकार पनि दिइनेछ जुन अहिलेसम्म बुबामा मात्र सीमित थियो।
जन्म र परिवार दर्ताको विषयलाई मध्यनजर गर्दै संशोधित मुलुकी संहिता लगायतले सम्बन्धविच्छेद भएको ३ सय दिनभित्र जन्मेका सन्तानलाई पनि महिलाले पुनः विवाह गरेमा हालको श्रीमानको सन्तान मानिने व्यवस्था गरेको छ ।
हालको व्यवस्थामा सम्बन्धविच्छेद भएको ३ सय दिनभित्र जन्मेको सन्तानलाई कानुनी रूपमा अघिल्लो श्रीमानको सन्तान मानिन्छ । यो समीक्षाले परिवार दर्ता नगर्ने समस्यालाई उल्लेख्य रूपमा समाधान गर्ने सरकारको विश्वास छ ।
काउन्सिलरहरूको पूर्ण सत्रमा शनिबार बहुमतको मतले पारित भएको संशोधित संहिताले लामो समयदेखि भेदभावपूर्ण मानिएको एउटा महिलाहरूलाई सम्बन्धविच्छेद भएको १०० दिनभित्र पुनर्विवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाएको नियमलाई पनि खारेज गरेको छ ।
परिमार्जित संहितामा बालबालिकालाई दण्ड दिने अभिभावकको अधिकारलाई हटाउने पनि समावेश गर्दै स्पष्ट रूपमा भनिएको छ शारीरिक सजाय र बालबालिकाको स्वस्थ विकासलाई हानी गर्ने मौखिक र शारीरिक कार्यहरू कसैलाई अनुमति छैन।
“विवाहको अनुमान” द्वारा बाबु र बच्चा बीचको सम्बन्ध विघटन गर्न “अवैधताको इन्कार” को कार्यविधिको सम्बन्धमा, दावी दायर गर्ने अधिकार बुबाहरूलाई मात्र दिइएकोमा अब बच्चाहरु र आमाहरुले पनि यो अधिकार प्राप्त गर्ने छन ।
परिमार्जित नागरिक संहिता १० गते बसेको काउन्सिलर हाउसको पूर्ण बैठकमा मतदान भएको थियो र पक्षमा बहुमतले पारित भई लागू भएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको न्यायिक समितिले घरेलु हिंसा र दुव्र्यवहारका पीडितहरूले आफ्नो ठेगाना नखुलेको पितृत्व अस्वीकारको लागि निवेदन दिन सक्ने उपायहरू सार्वजनिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै पूरक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ।
मुलुकी संहिताको यो संशोधनले १२० वर्षभन्दा बढी समयदेखि जारी रहेको “वैधानिकताको अनुमान” को प्रावधानलाई परिमार्जन गरेको छ भने अर्कोतर्फ परिवार दर्ता नगर्ने समस्या समाधान गर्न उठेको आवाजलाई समेत सम्बोधन भएको छ ।
संसदमा छलफलका क्रममा घरेलु हिंसाका कारण सम्बन्धविच्छेद वा पुनर्विवाह गर्न गाह्रो हुनेलाई राहत नदिने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
अधिवक्ता युयाको ताकातोरीले परिवार दर्ता बिना मानिसहरूलाई समर्थन गर्न जारी राख्न सक्ने बताउदै संशोधित कानूनले “मानिसहरूलाई उद्धार गरिनेछ भन्ने अर्थमा एक कदम अघि बढेको छ,” उनले अगाडि भने “बच्चाहरूले आफ्ना आमाबाबु छनौट गर्न सक्दैनन्, निष्पक्षताको अभाव हुन्छ। बच्चाको दृष्टिकोण, र त्यहाँ अझै पनि सम्बोधन गर्न प्रमुख मुद्दाहरू बाँकी छन्।”
