ठूलो विरोधको बाबजुद अध्यागमन कानून संशोधन पारित भै जुन ९ बाट कार्यान्वयन हुनेगरि जापानको माथिल्लो सदनको एक समितिले जापानमा गैरकानुनी रूपमा बसेका विदेशी नागरिकहरूलाई तत्काल देश निकाला गर्ने विवादास्पद विधेयक पारित गरेको छ ।
न्यायिक मामिला सम्बन्धी माथिल्लो सदनको सो समितिले बिहिबार बहुमतले पारित गरेको लामो समयसम्म नजरबन्दबाट रोक्नको लागि बनाइएको अध्यागमन नियन्त्रण र शरणार्थी मान्यता कानूनलाई संशोधन गरिएको हो ।
संशोधित कानूनले अध्यागमन अधिकारीहरूलाई “उपयुक्त कारण” नभएसम्म शरणार्थी स्थिति खोज्नेहरूलाई उनीहरूको आवेदन अस्वीकार गरेपछि देश निकाला गर्न अनुमति दिनेछ। हाल यदि आवेदनहरू विचाराधीन छन् भने निर्वासन आदेशहरू निलम्बित हुनेछन् भन्ने समाचार जापानी सञ्चारमाध्यम अशाही डट कमको समाचारमा उल्लेख छ ।
केही विदेशीहरूले शरणार्थी स्थिति अस्वीकार गरेपछि पनि बारम्बार आवेदन दिएर निर्वासन रोक्न प्रयास गरिरहेकाले यस्तो कानूनी प्रावधान ल्याइएको सरकारी अधिकारीहरूले दाबी छ ।
जापानको प्रमुख विपक्षी संवैधानिक लोकतान्त्रिक पार्टीले यस विधेयकको विरोध गर्दै भनेको छ- जसलाई सुरक्षा चाहिन्छ उनीहरूलाई आफ्नो देशमा फिर्ता पठाइयो भने आफ्नो ज्यान गुमाउन सक्छ।
न्याय मन्त्री केन साइतो विरुद्ध CDP ले निन्दा प्रस्ताव माथिल्लो सदनको पूर्ण सत्रमा राखेको थियो। माथिल्लो सदनको जुन ९ को पूर्ण सत्रमा विधेयकमा मतदान हुने अपेक्षा गरिएको छ। विधेयक मे ९ मा संसदको तल्लो सदनबाट पारित भइसकेको छ।
जुन ७ तारिक राति सरकारी विधेयकको विरोध गर्न नागरिक, वकिल र विपक्षी सांसदसहित करिब ४ हजार मानिस संसद भवनबाहिर भेला भएका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले जापान सरकारले सबै मानिसको मानवअधिकार र जीवनको रक्षा गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
जुन ७ मा जेआर ओसाका स्टेसनको अगाडि भएको विरोध जुलुसमा नागरिक र वकिलहरू सहित करिब २०० व्यक्तिको भीडले विधेयक खारेज गर्न आह्वान गरेका थिए। यस विधेयकमा जापानमा गैरकानुनी रूपमा बसेकाहरूलाई तुरुन्तै आफ्नो देश फर्कन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वासन आदेशले स्वदेश फिर्ता प्रक्रियामा बाधा पुर्याउने कार्यहरू विरुद्ध दण्डित हुनेछ। यदि निर्वासन आदेश प्राप्त विदेशी नागरिकहरू स्वेच्छाले फर्किएमा उनीहरूलाई जापानमा पुन: प्रवेश गर्न अस्वीकार गरिएको अवधि पाँच वर्षबाट एक वर्षमा घटाइनेछ।
सरकारी अधिकारीहरूले लामो समयसम्म थुनामा राख्न नदिन नयाँ प्रणाली ल्याइने बताएका छन्। केही भिसा ओभरस्टेयर्सहरूलाई उनीहरूलाई निर्वासन नगरेसम्म हिरासत सुविधाबाट टाढा बस्न अनुमति दिइनेछ । यदि तिनीहरूका गतिविधिहरू आधिकारिक रूपमा तोकिएका पर्यवेक्षकहरू र तिनीहरूका समर्थकहरू र आफन्तहरूद्वारा निगरानी गरिनेछ ।
अर्को प्रणाली अन्तर्गत द्वन्द्वबाट भागेका विदेशी नागरिकहरूलाई शरणार्थीहरूलाई समान संरक्षण दिइनेछ। सरकारी अधिकारीहरूले भने कि यो प्रणाली युक्रेनबाट बाहिर निकाल्नेहरूलाई मात्र लागू गरिनेछ।
