Screenshot
टोकियो, जापान । फेब्रुअरी ८ मा हुने जापानको तल्लो सदनको निर्वाचनको सङ्घारमा आप्रवासी कामदार र विदेशी नागरिकसम्बन्धी नीतिहरू बहसको विषय बनेका छन्।
यसै क्रममा सामाजिक सञ्जालमा “विदेशीलाई काममा राख्दा सरकारले कम्पनीहरूलाई विशेष अनुदान दिन्छ” भन्ने भ्रामक दाबी व्यापक रूपमा फैलिएपछि जापानी सरकारी अधिकारीहरूले यसको कडा खण्डन गरेका छन्। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विदेशीहरूले विशेष सुविधा पाएको भन्ने गलत सूचनाले जनमानसमा आक्रोश बढाउने र भोट प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको दाबी अनुसार जापानी कम्पनीहरूले विदेशी कामदार भर्ना गरेबापत सरकारी पैसा पाउँछन् भन्ने कुरालाई श्रम मन्त्रालयले पूर्णतः अस्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान विदेशी कामदारलाई कार्यस्थलमा समायोजन गर्न सघाउने उद्देश्यले मात्र हो। यसअन्तर्गत कम्पनीका नियमहरू र आन्तरिक म्यानुअलहरू विदेशी भाषामा अनुवाद गर्न लाग्ने खर्चमा सघाउ पुर्याउन प्रति कम्पनी बढीमा ८ लाख येन (करिब ५,१०० डलर) सम्म उपलब्ध गराइन्छ। यो रकम जतिजना विदेशी कामदार राखे पनि सीमा तोकिएको हुन्छ र केवल विदेशीलाई रोजगारी दिएकै भरमा कुनै पनि कम्पनीले पैसा नपाउने मन्त्रालयका अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन्।
यस्तै प्रकारको अर्को गलत हल्ला यातायात क्षेत्रमा पनि फैलिएको छ। सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ (पहिले ट्विटर) मा विदेशी पर्यटकलाई गाडी भाडामा दिँदा सरकारले कम्पनीलाई अनुदान दिन्छ भन्ने दाबी गरिएको थियो। यस विषयमा यातायात मन्त्रालयले स्पष्ट पार्दै भनेको छ कि रेन्टल एजेन्सीहरूलाई वेबसाइट बहुभाषिक बनाउन वा अनुवाद यन्त्रहरू जडान गर्न मात्र आंशिक सहयोग उपलब्ध छ, गाडी भाडामा दिएबापत कुनै रकम दिइँदैन। निर्वाचनको समयमा विदेशीहरूले जापानी नागरिकभन्दा बढी सुविधा पाएको देखाउन खोज्ने यस्ता सामग्रीहरूले सामाजिक सञ्जालमा धेरै चर्चा पाउने गरेको देखिएको छ।
जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (JICA) पनि यस्ता गलत सूचनाको शिकार भएको छ। अफ्रिकी नागरिकहरूलाई जापानमा काम गर्न तयार पार्न JICA ले ठूलो रकम खर्च गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ। तर JICA ले यसलाई स्पष्ट पार्दै भनेको छ कि उक्त परियोजना अफ्रिकीहरूको वैदेशिक रोजगारी र जापानी बजारको मागसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि हो। संस्थाले धेरै कम्पनीलाई पैसा बाँडेको नभई, अनुसन्धानका लागि दुई कम्पनीको संयुक्त उद्यमलाई करिब ८ करोड येनको एकल सम्झौता मात्र प्रदान गरेको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चुनाव प्रचारका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र विदेशीहरूप्रति लक्षित आलोचनात्मक र भ्रामक पोस्टहरू बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
