काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को असन्तुष्ट समूह (खनाल-नेपाल पक्ष)ले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गलत बाटो परित्याग नगरेको र ६ बुँदेका नाममा अनेकता सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै एकता प्रस्ताव, शर्त अस्वीकार गर्ने बताएको छ । सोमबार स्थायी कमिटीको बैठक बसेर ओलीको प्रस्ताव छलछामपूर्ण भएकाले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमार्फत् बताइएको छ ।
“अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा जारी वक्तव्यको बुँदा नं. १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यही बुँदामा, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरण २०७५ साल जेठ ३ गते भएकोले सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित हुने फैसला भएकाले जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा पार्टी समग्ररुपमा कायम हुनुपर्छ भन्नुपर्नेमा ३ गते पूर्व भन्दै अल्मल्याउने भाषा प्रयोग भएको छ । साथै नेकपा (एमाले) २०७५ साल जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा कायम हुने कुरा नगरी “नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा” उभिएका व्यक्तिहरुलाई “आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने” कुरा गर्दै यथार्थमा पार्टीलाई २०७५ साल जेठ २ गतेको स्थितिमा कायम नराखी आफ्नो गुटगत स्वार्थ अनुरुप हुने कुरा गरिएको छ । यस्तो कुरा पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट आएको भन्ने कदापि देखिन्न । यो अस्वीकार्य छ ।”
त्यस्तै खनाल–नेपाल समूहले बुँदा नम्बर २ मा मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरुलाई २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी क्रियाशील गर्ने कुरा पनि नमानिएको बताएको छ । “मूलभूतरुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्कने कुरा गरी मन लागेकोलाई कायम गर्ने र नलागेकोलाई हटाइदिने मनसाय राखिएको छ । यस्तो जालझेलपूर्ण भनाई पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको ठहरिन्न,” खनाल–नेपाल समूहले भनेको छ ।
यसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र अन्य तहका अधिवेशन र सदस्यताबारे मौनता साधेर आफूखुशी गर्ने आशय रहेको उनीहरूले बताइका छन् । कार्यदल गठन गरिने कुरा गरिए पनि त्यसले केकस्ता काम गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख नगरिएकाले अर्थपूर्ण नरहेको उनीहरूको जिकिर छ । “त्यसैगरी अहिलेसम्म स्वेच्छाचारी किसिमले पार्टी विधान विपरीत गरिएका कथित कारबाही फिर्ता लिने कुरा वक्तव्यमा छैन । बुँदा नम्बर ५ मा यसबीचमा भएका गल्ती तथा कमी–कमजोरीलाई लिएर कुनै कार्वाई गरिने छैन भन्ने अल्मल्याउने भाषा प्रयोग गरिएको छ,” उनीहरूले भनेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुुनुपर्ने पूर्वशर्त राखिएकाले प्रस्ताव अस्वीकृत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
“उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यस सम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ,” उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
“हामीले पार्टी एकता, देशमा राजनीतिक स्थायित्व र जनताको हितलाई सर्वोपरी राख्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान अनुरुप पार्टी संगठनलाई पूर्ववत् सञ्चालन गरौं भनी राखेको प्रस्ताव अत्यन्त रचनात्मक छ । तर त्यसप्रति केपी शर्मा ओलीको सकारात्मक दृष्टिकोण र व्यवहार रहेको पाइएन । अहिले उहाँबाट भनिएको “रचनात्मक योगदान” सर्वप्रथम उहाँबाटै आरम्भ हुनु उपयुक्त हुनेछ । अन्यथा आफुले मनपरी गर्ने र अरुलाई उपदेश दिने कुराको कुनै उपादेयता रहँदैन,” उनीहरूले थप प्रष्ट पार्दै भनेका छन् ।
