गैरआवासीय नेपाली संघ जापानको असन्तुष्ट पक्षले राजन प्रधानांगको संयोजकत्वमा रहेको अध्ययन तथा छानबिन समितिले सत्य तथ्यसहितको प्रतिवेदन बाहिर ल्याइ दोषीलाई कारबाही भएमा अदालती प्रक्रियामा नजाने बताएका छन् ।
बुधबार भर्चुवल रुपमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ३० जना असन्तुष्ट उम्मेदवार पक्षको नेतृत्व गरिरहेका डा. बलराम श्रेष्ठले गठित अध्ययन तथा छानबिन समितिले सत्य तथ्य विवरण ल्याई जापानको एनआरएनएलाई भावी दिनमा व्यवस्थित निर्वाचन र मतदाताको अधिकार सुरक्षाका लागि पनि अहिलेकोे निर्वाचनमा भएको धाधलीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा लिनका लागि आफूहरु लागिपरेको बताएका छन् । आफुहरुले उठाएको माग सुनुवाइ नभएमा अध्यक्ष मण्डल र निर्वाचन समितिका विरुद्धमा अदालत जाने समेत उनले बताए ।
जुलाई ३० मा सम्पन्न निर्वाचनमा मतदाताको अधिकार हनन भइ व्यक्तिगत विवरणको समेत व्यापक दुरुपयोग भएको आफूहरुसँग तथ्य र प्रमाणहरु रहेकोले संघलाई सबैको साझा बनाउनका लागि निर्वाचनमा सहभागी, निर्विरोध निर्वाचित उम्मेदवार तथा अध्यक्ष मण्डल सहितको सहभागीमा सर्वपक्षीय कार्यसमिति गठन गरी अहिले देखिएका समस्याको समाधान पश्चात अर्को निर्वाचन गर्नपर्ने समेत डा.श्रेष्ठको जिकिर थियो ।
निवर्तमान कार्यसमितिकी कार्यवाहक अध्यक्ष अनिता गुरुङले एमआइ प्रणालीको विश्वासनीयतामा कमी देखिएपछि निर्वाचन समिति र गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय समितिका पदाधिकारी, सदस्य र अग्रजहरुलाई निर्वाचनको मिति सारेर पोष्टलमार्फत मतदान गरिनु पर्ने प्रस्तावलाई लत्याउदा नै अहिले मतदाताहरु मतदानबाट बञ्चित हुनुपरेकोले यसको यथार्थ प्रतिवेदन नआउदासम्म हालको निर्वाचित कार्यसमितिलाई सहयोग गर्न नसकिने बताइन ।
गुरुङले प्राविधिकसगको मिलेमतोमा सदस्यता प्रमाणिकरणको जिम्मा लिनेहरुले नै पञ्जिकृत सदस्यहरुको वैयक्तिक विवरण परिवर्तन गरी निर्वाचनलाई आफनो पक्षमा पारेर अनपेक्षित परिणाम निकालेको आरोप लगाइन ।
कार्यक्रममा किरण बर्मा, नरेन्द्रकुमार बस्नेत, सरोजकुमार खत्री, कालिका थापा, बिष्णुप्रसाद घिमिरे लगायतले आफूहरुको अभियान संघको सुधार र सुदृढिकरणका लागि भएको, निर्वाचनको परिणामलाई स्विकार गरिएको तर उठेका सवालहरुको चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने र आफुहरुको आवाजलाई राजनितिक रंग नदिनका लागि आग्रह गरेका छन् ।
