३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार ‘नो भोट’लगायतका प्रावधान समेटी निर्वाचन आयोगले एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ।
आयोगको आज बसेको बैठकले कानुनको मस्यौदा सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। नयाँ मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा दलहरूले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य उठाउनुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
‘प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उमेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो त्यसको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने व्यवस्था नयाँ मस्यौदामा गरिएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने।
आयोगले पहिलोपटक ‘नो भोट’को व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरेको छ। मस्यौदाको दफा २०५ मा भनिएको छ, ‘कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई निजको समर्थन नरहेको भनी दफा ९५ को उपदफा (४) को खण्ड (घ) बमोजिम मतदान गर्न चाहेमा आयोगले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतदातालाई तोकिएबमोजिम मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्न सक्नेछ।’
