जापानको संसदले शुक्रबार स्वास्थ्य बीमा कार्डहरू खारेज गर्न र तिनीहरूलाई “माई नम्बर” राष्ट्रिय पहिचान कार्डहरूमा समावेश गर्ने कानून लागू गरेको छ ।
व्यक्तिगत डाटाको गलत ह्यान्डलिङ समावेश भएका केसहरूको श्रृंखलाको बाबजुद पनि सबै बासिन्दाहरूलाई परिचयपत्र प्राप्त गर्न अनिवार्य गर्ने उद्देश्यका साथ स्वास्थ्य बीमा कार्डहरू खारेज गरि माई नम्बरमा समावेश गर्ने कानून लागू गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन ।
माई नम्बर प्रणाली अन्तर्गत राखिएको व्यक्तिगत डेटाको सुरक्षाको बारेमा बढ्दो चिन्ताको बाबजुद सरकारले आगामी वर्षको शरद ऋतुमा एकीकरण कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।स्वास्थ्य बीमा डाटा त्रुटिपूर्ण रूपमा दर्ता गरिएका हजारौं घटनाहरू बाहिरिएका छन ।
“जापानको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीले सबै बासिन्दाहरूलाई समेट्ने भएकाले जापानमा सबैले प्रभावकारी रूपमा माई नम्बर आइडी कार्ड प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेछ।”काउन्सिलरको सभाले शुक्रबार प्रतिनिधि सभाले पहिले नै पारित गरेको विधेयकलाई अनुमोदन गर्दै भनेको छ।अब स्वास्थ्य बीमा कार्डहरू एकीकृत भइसकेपछि मानिसहरूले आफ्नो चिकित्सा खर्च राष्ट्रिय बीमाद्वारा कभर गर्न अस्पतालहरूमा माई नम्बर कार्डहरू पेश गर्नुपर्नेछ।
माई नम्बर कार्ड नभएकालाई प्रमाणपत्र दिइने सरकारको भनाइ छ । तर उनीहरूलाई प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ। माई नम्बर कार्ड नभएका व्यक्तिले उपचारका लागि बढी शुल्क तिर्नुपरने छ ।
२०१६ मा सुरु गरिएको माई नम्बर आईडी कार्ड प्रणाली अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक र जापानका विदेशी बासिन्दाहरूलाई कर र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित जानकारी जस्ता व्यक्तिगत डेटाको दायरा लिङ्क गर्न १२ अंकको नम्बर जारी गर्ने गरिन्छ।
सरकारले देशलाई डिजिटलाइजेसनलाई अगाडि बढाउने प्रयासस्वरूप विभिन्न प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न गर्ने गरी सुविधा बढाउने दाबी गर्दै यो प्रणाली ल्याएको हो ।
कार्ड धारकहरूले नगरपालिका कार्यालयहरूमा नगईकन सुविधा पसलहरूमा केही प्रशासनिक प्रक्रियाहरूका लागि आवश्यक पर्ने आवासको प्रमाणपत्र लगायत कागजात जारी गर्न सक्छन्।
सरकारले सन् २०२५ को मार्चसम्ममा चालक अनुमतिपत्रलाई समेत माई नम्बर प्रणालीमा एकीकृत गर्ने योजना पनि बनाएको छ ।
ऐन लागू भएसँगै अहिले सामाजिक सुरक्षा, कर र विपद् प्रतिकार्य सम्बन्धी सेवाहरूमा सीमित माई नम्बर कार्डको प्रयोगलाई सवारीसाधन दर्तालगायत अन्य क्षेत्रमा विस्तार गरिनेछ।
सरकारले माई नम्बर प्रणालीले त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको बैंक खाताहरू लिंक गरेर बाल सुविधा जस्ता विभिन्न अनुदानहरू प्रदान गर्न लिपिकीय कार्यलाई गति दिने अपेक्षा गरेको छ।
कानूनले राज्यलाई मेरो नम्बर प्रणाली अन्तर्गत कार्डधारकले सरकारी पहुँचलाई अस्वीकार नगरेमा व्यक्तिगत बैंक खाता जानकारी राख्न सक्षम बनाउदछ ।
बासिन्दाहरूलाई परिचय पत्र प्राप्त गर्न प्रोत्साहित गर्न कानूनले स्थानीय सरकारी कार्यालयहरू बाहेक हुलाक कार्यालयहरूलाई उनीहरूको कार्ड अनुरोध गर्ने व्यक्तिहरूको दर्ता प्रक्रिया सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ।
१ वर्ष भन्दा कम उमेरका शिशुहरूका लागि तिनीहरूका अभिभावकहरूले कार्ड प्राप्त गर्न अनुहारको फोटो दर्ता गर्न आवश्यक छैन तर विदेशमा बस्नेहरूले जापानी कूटनीतिक कार्यालयहरूमार्फत कार्डहरू प्राप्त गर्न सक्छन्।
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म ९ करोड १९ लाख मानिसले माई नम्बर कार्ड प्राप्त गरेका छन यो कुल जनसंख्याको ७२.४ प्रतिशत हो ।
