काठमाडौँ/वाशिङ्टन डिसी ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाली पर्यटक र व्यवसायीहरूका लागि भिसा प्रक्रियामा अत्यन्तै कडा र महँगो नियम लागू गरेको छ। डोनल्ड ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन नीतिमा गरेको फेरबदलसँगै अब ‘टुरिस्ट’ (B1) वा ‘बिजनेस’ (B2) भिसामा अमेरिका जान चाहने नेपालीहरूले ५,००० देखि १५,००० अमेरिकी डलर (करिब ६ लाख ५० हजार देखि १९ लाख ५० हजार नेपाली रुपैयाँ) सम्म धरौटी (Visa Bond) राख्नुपर्ने भएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार यो नियम यही ज्यानुअरी २१, २०२६ बाट लागू हुनेछ।
के छ नयाँ नियममा?
अमेरिकी सरकारको ‘ट्राभल डट स्टेट डट गभ’ वेबसाइटका अनुसार नेपालसहित विश्वका ३८ देशलाई यो सूचीमा राखिएको छ। यसमा दक्षिण एशियाबाट नेपाल, बाङ्ग्लादेश र भुटान रहेका छन्।
- कति रकम बुझाउने?: ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार डलरमध्ये कति धरौटी राख्ने भन्ने निर्णय भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा कन्सुलर अधिकारीले गर्नेछन्।
- रकम फिर्ता हुने कि नहुने?: तोकिएको समयभित्रै अमेरिकाबाट फर्किएमा धरौटी रकम फिर्ता हुने भनिएको छ। तर, त्यहाँ गएर ‘ओभरस्टे’ (भिसा अवधिभन्दा बढी बस्ने), शरण (Asylum) माग गर्ने वा सर्त उल्लंघन गरेमा धरौटी जफत हुनेछ।
- भिसाको सुनिश्चितता छैन: धरौटी बुझाउन निर्देशन दिइनुको अर्थ भिसा सुनिश्चित हुनु होइन। धरौटी बुझाएर पनि भिसा अस्वीकृत हुन सक्छ।
नेपाललाई किन राखियो यो सूचीमा?
अमेरिकाले ‘ओभरस्टे’ गर्ने दर बढी भएका देशहरूलाई लक्षित गरी यो नियम ल्याएको बताएको छ। तथ्याङ्क अनुसार:
- देशनिकाला: सन् २०२५ मा मात्रै अमेरिकाले ४६२ जना नेपालीलाई देशनिकाला (Deport) गरेको थियो।
- अवैध मार्ग: दशौँ लाख खर्च गरेर मेक्सिको लगायतका जोखिमपूर्ण बाटो हुँदै अमेरिका छिर्ने नेपालीहरूको संख्या बढेपछि अमेरिकाले वैधानिक बाटोबाट जानेहरूमाथि पनि शंका बढाएको विज्ञहरूको बुझाइ छ।
कूटनीतिक र भूराजनीतिक आयाम
परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले यसलाई नेपालको कूटनीतिक असफलताका रूपमा समेत चित्रण गरेका छन्। पूर्व परराष्ट्र सल्लाहकार दिनेश भट्टराई भन्नुहुन्छ, “नेपाललाई भेनेजुएला र क्यूबाजस्ता देशको सूचीमा राख्नु गम्भीर विषय हो। यसमा भूराजनीतिक कारण पनि हुन सक्छ। नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार हुनु वा उत्तरतर्फ (चीन) बढी झुकाव भएको सन्देश अमेरिका पुगेको हुनसक्छ।”
सर्वसाधारणलाई पर्ने असर
- महँगो यात्रा: पहिले नै हवाई टिकट र भिसा शुल्क महँगो रहेको अमेरिकाको यात्रा अब मध्यम वर्गीय नेपालीका लागि पहुँच बाहिर पुग्ने देखिएको छ।
- अभिभावकलाई सास्ती: अमेरिकामा रहेका आफ्ना छोराछोरीको दीक्षान्त समारोह (Graduation) वा बिरामी हुँदा भेट्न जाने अभिभावकहरूले अब लाखौँ रुपैयाँ धरौटी जोहो गर्नुपर्नेछ।
- विद्यार्थीमा प्रभाव: नेपाल अमेरिकामा विद्यार्थी पठाउने विश्वकै छैठौँ ठूलो मुलुक हो। अभिभावकलाई भेट्न बोलाउन अब आर्थिक रूपमा निकै गाह्रो हुनेछ।
आप्रवासनविज्ञ केशव बस्यालका अनुसार यो निर्णयले नेपालीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पार्नेछ। नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र बेरोजगारीका कारण युवाहरू पलायन हुने डरले अमेरिकाले यस्तो ‘सन्देहपूर्ण’ नीति अख्तियार गरेको उहाँको तर्क छ।
प्रस्तुति: जनहित न्यूज डेस्क (श्रोतः अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र बीबीसी नेपाली सेवाको सहयोगमा)
