जापानमा इन्धनको बढ्दो मूल्य र कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धिलाई ध्यानमा राखेर आगामी जुनदेखि विद्युतको महशुल १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने भएको छ ।
जापानमा विद्युत प्रदायक सात वटा उर्जा कम्पनीहरूले नोभेम्बरदेखि मूल्य वृद्धिको लागि आवेदन गरे बमोजिम आगामी जूनदेखि लागु हुने गरि महशुल वृद्धिका लागि मंगलबार सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
“मूल्य मुद्दाहरूमा मन्त्रीस्तरीय बैठक” ले औसत मूल्यवृद्धि दर १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि गर्न दिएको अनुमति बमोजिम विद्युत प्रसारण र वितरण कम्पनीहरूले प्रसारण शुल्क वृद्धि सहित मानक घरधुरीहरूको मूल्य वृद्धि दर होक्काइदो इलेक्ट्रिक पावरले २०.१ प्रतिशत, तोहोकु इलेक्ट्रिक पावरले २१.९ प्रतिशत,टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनीले १५.३ प्रतिशत, होकुरिकु इलेक्ट्रिक पावरले ३९.७ प्रतिशत चुगोकु इलेक्ट्रिक पावरले २६.१ प्रतिशत शिकोकु इलेक्ट्रिक पावर २३ प्रतिशत ओकिनावा इलेक्ट्रिक पावरले ३६.६ प्रतिशत गर्ने भएका छन।
अर्थ, व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले प्रत्येक कम्पनीले पुनः आवेदन दिने बृद्धिको रकम समेत स्वीकृत गरेको छ र यो जून १ गतेदेखि लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्बन्धित मन्त्रीहरूको बैठकमा अर्थ, व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको मूल्यवृद्धिको हदबारे मूल्याङ्कन नीति बनाउने निर्णय गरेको हो ।अर्थ, व्यापार तथा उद्योग मन्त्री यासुतोशी निशिमुराले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा भने “हामी सरकारलाई व्यवस्थापनको दक्षतामा पूर्ण सुधार र अनुगमन गर्न आग्रह गर्नेछौं ।”
सात विद्युतीय कम्पनीहरूले प्रारम्भमा २६.८ देखि ४३.४ प्रतिशतसम्मको औसत मूल्य वृद्धिको लागि आवेदन दिए। प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले उद्योग मन्त्रालयलाई फेब्रुअरीमा “कडा र गहन मूल्याङ्कन” गर्न निर्देशनको समीक्षा आदेश दिएपछि अर्थ, व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले हालै इन्धनको मूल्यवृद्धिलाई प्रतिबिम्बित गर्न लागत पुन: गणना गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्री निशिमुराले भने, “हामी सात पावर कम्पनीहरूलाई स्पष्ट र सावधानीपूर्वक स्पष्टीकरण दिन र पूर्ण व्यवस्थापन कुशलता अपनाउन आग्रह गर्दछौं।
मन्त्रालयले प्रत्येक कम्पनीलाई पछिल्लो विनिमय दर र इन्धनको मूल्यका आधारमा दर पुन: गणना गर्न भनेको छ, फलस्वरूप प्रारम्भिक प्रस्तावित २८ प्रतिशतदेखि ४८ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धिदर १४ प्रतिशतबाट ४२ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
मूल्याङ्कन प्रक्रियाको क्रममा, उपभोक्ता मामिला एजेन्सीले केही उपयोगिताहरू समावेश भएका विभिन्न घोटालाहरूले प्रस्तावित दरहरूलाई कसरी प्रभाव पारेको छ भनेर देखाउन मन्त्रालयलाई सोधेको सोधेको थियो ।
कम्पनीहरूलाई कर्पोरेट ग्राहकहरूलाई सुरक्षित गर्न कार्टेल गठन गरेको र प्रतिद्वन्द्वी ऊर्जा उत्पादक र आपूर्तिकर्ताका ग्राहकहरूको बारेमा अवैध रूपमा जानकारी ब्राउज गरेको आरोप लगाइएको थियो।
ठूला पावर कम्पनीहरूका लागि घरायसी विद्युतको मूल्य दुई प्रकारका हुनेछ । उदारीकृत दरहरू जसले उपयोगिताहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा मूल्यहरू सेट गर्न अनुमति दिन्छ, र विनियमित दरहरू जसलाई सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ।
पावर कम्पनीहरूले इन्धन लागतमा भएको वृद्धिलाई नियमन गरिएको दरमा तिनीहरूले मूल्य सीमा नाघेर घाटा लागेमा तोकिएको सिमाभित्र मूल्य वृद्धि गर्न सक्नेछन ।
मार्च मसान्त सकिएको आर्थिक वर्षमा सात विद्युत कम्पनीले खुद नोक्सान व्यहोरेका छन् । तर लामो समयसम्म मूल्याङ्कन प्रक्रियाका कारण युटिलिटीहरूले चालु आर्थिक वर्षको आम्दानीको प्रक्षेपण दिन सकेका छैनन् ।
२०१६ मा बजारको पूर्ण मुक्तिपछि खुद्रा विद्युत व्यवसायमा प्रवेश गरेका कम्पनीहरूले पनि विनियमित दरहरूको लागि मूल्य बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
