टोकियो हेल्थ इन्स्योरेन्स डाक्टर्स एसोसिएसनका २७० भन्दा बढी डाक्टर तथा दन्त चिकित्सकले भने, ‘उपकरण खर्चको बोझ र सूचना चुहावटको जोखिम ठूलो छ र मन्त्रीस्तरीय अध्यादेशबाट कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्नु असंवैधानिक रहेको भन्दै जापानका डाक्टरहरूले ‘माई नम्बर’ आईडी प्रयोग गर्न आवश्यक नभएको भन्दै सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन छन् ।
राजधानीमा एक प्रमुख डाक्टरहरूको संघ र अन्य केहिले चिकित्सा संस्थाहरूले बीमा कार्डहरूको सट्टामा”माई नम्बर” व्यक्तिगत परिचय पत्र प्रयोग गरेर बिरामीहरूको बीमा स्थिति जाँच गर्ने सरकारी अनलाइन प्रणाली लागू गर्न नपर्ने माग गर्दै बिहिबार सरकारका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन ।
टोकियोका करिब २०० डाक्टर र दन्त चिकित्सकहरूले आगामी शरद ऋतुमा स्वास्थ्य बीमा कार्डहरू खारेज गर्ने र माई नम्बर कार्डहरूसँग एकीकरण गर्ने नीति उपकरणको लागत र सूचना चुहावटको जोखिम ठूलो रहेको भन्दै सरकारलाई गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले हाल प्रयोगमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्डलाई आगामी शरद ऋतुमा खारेज गरी माई नम्बर कार्डसँग एकीकृत गर्ने योजना बनाएको छ ।
वादीहरूले चिकित्सा संस्थाहरूलाई माई नम्बर कार्ड स्वीकार गर्न सरकारले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने बताएको थियो तर संशोधन मात्रै गरेको थियो। एक मन्त्रीस्तरीय अध्यादेशबाट संविधानको धारा ४१ लाई उल्लङ्घन गर्दै संसदको एकमात्र विधायिकाको रूपमा तोकिएको छ।
चिकित्सा संस्थाहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्ड वा माई नम्बर कार्डबाट बिरामीको बीमा स्थिति पुष्टि गर्छन्। सेप्टेम्बर २०२२ मा सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको अध्यादेशलाई संशोधन गरेर चिकित्सा संस्थानहरूले २०२३ अप्रिलदेखि स्वास्थ्य बीमा स्थितिहरूको लागि माई नम्बर कार्डहरू जाँच गर्ने प्रणाली स्थापना गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिस्तरीय अध्यादेश स्वास्थ्य बीमा ऐनमा आधारित रहेको र सरकारले माई नम्बर कार्ड स्वीकृत गर्न अध्यादेश परिमार्जन गरेको भए पनि यो परिवर्तन कानूनमा तोकिएको छैन, यसका लागि करिब ७ लाख येन (लगभग ५ हजार १९० डलर) खर्च हुने वादीको दाबी छ ।वृद्ध डाक्टरहरू सहित चिकित्सा व्यवसायीहरूले स्पष्ट रूपमा प्रणाली स्थापना भएमा यसको सामना गर्न गाह्रो हुने बताउदै बन्द गर्ने विचार गरिरहेका छन्।
चिकित्सा गतिविधिहरूमा संलग्न हुने उनीहरूको स्वतन्त्रता हनन भएको दाबी गर्दै वादीहरूले सरकारलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख येन (लगभग $ 740) क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पनि माग गरेका छन।
मुद्दा दायर गरेपछि टोकियो मेडिकल प्र्याक्टिसनर्स एसोसिएसनका प्रमुख अकियो सुदाले जापानका अन्य मेडिकल व्यवसायी संघहरूलाई कारबाहीमा सामेल हुन आह्वान गर्ने आफ्नो इच्छा प्रकट गरे। उनले भने, “यदि आफ्नो समुदायलाई राम्ररी चिन्ने वृद्ध डाक्टरहरूले आफ्नो ढोका बन्द गरेमा स्थानीय चिकित्सा सेवामा सामेल हुनेछन्। सरकारले यो के गरिरहेको छ चिकित्सा सेवालाई नष्ट गरिरहेको छ।”
स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको चिकित्सा तथा नर्सिङ केयर समन्वय नीति महाशाखाका अनुसार उजुरी प्राप्त नभएकोले म टिप्पणी गर्न आवश्यक नरहेको र यस प्रणालीले यसले चिकित्सा सेवाको व्यवस्थामा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताएको छ ।
