काठमाडौं । राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरणलाई सहज बनाउन नयाँ व्यवस्था गरेको छ । विभागले अब प्रत्येक दिन एक हजार ५०० अग्रिम आवेदन लिने भएको छ ।
अहिले विभागले दैनिक एक हजार ८०० आवेदन लिइरहेको छ । यसमा अब थप दैनिक एक हजार ५०० आवेदन लिने भएको हो । अहिले विभागले दैनिक ६ हजार राहदानी छपाइ गरिरहेको छ ।
विभागले अहिले नियमित सेवाअन्तर्गत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, १७ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र ३८ वटा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट विद्युतीय राहदानी जारी गरिरहेको छ ।
जसलाई तत्कालै राहदानी आवश्यक परेको छ, उनीहरूले द्रुत सेवामा राहदानी विभागबाट राहदानी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार राहदानीका लागि बायोमेट्रिक्स दिएपछि सबै विवरणहरू सही भएमा तीन दिनभित्र राहदानी पाउने व्यवस्था छ ।
यस व्यवस्थालाई थप सहज बनाउनका लागि विभागले तीन नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
(१) राहदानी विभागले २०७९ माघ १६ गतेदेखि लागु हुने गरी एक महिनाको लागि प्रत्येक दिन १५०० का दरले अग्रिम अनलाइन आवेदन फाराम खोल्ने । प्रत्येक दिन एक महिनापछिको थप एक दिनका लागि आवेदन फाराम क्रमशः खोल्दै जाने । अनलाइन फाराम सकिन लागेको देखिएमा पुनः एक महिनाका लागि फाराम खोल्ने र यस व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने । यसरी अग्रिम अनलाइन फाराम खोल्दा सेवाग्राहीले समयमा नै योजना गरी राहदानी सेवा लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
(२) सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई पनि माथि बुँदा एकअनुसार विभागको जस्तै गरी एकसाथ एक महिनाको लागि आफ्नो क्षमता अनुसार अग्रिमरूपमा अनलाइन आवेदन फाराम खोल्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिएको । यसरी राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट एकसाथ धेरै फाराम खोल्दा सेवाग्राहीहरूलाई फाराम भर्ने विभिन्न विकल्प हुने र सहज फाराम पाइने अपेक्षा गरिएको छ ।
(३) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट छिटो राहदानी पाउने व्यवस्थाका लागि विभागमा डाटा प्राप्त भएको मितिले नजिकका जिल्लाहरूमा १० दिनदेखि १२ दिनभित्र, तराइका जिल्लाहरूमा १२ दिनदेखि १५ दिनभित्र, पहाडका सुगम जिल्लाहरूमा १५ देखि २० दिनभित्र, हिमाली जिल्लाहरूमा २० देखि ३० दिनभित्र र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा २० देखि ३५ दिनभित्र राहदानी प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यस्तै, विभागले सेवाग्राहीहरुलार्य पनि विभिन्न अनुरोध गरेको छ । विभागले एक विज्ञप्तिमार्फत विभिन्न बुँदामा अनुरोध गरेको हो ।
