गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वयन परिषद जापानको निर्वाचनमा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको भावना विपरित अनाधिकृत रूपमा मतदान गरिएको पाइएको छ ।
निर्वाचन समीक्षा समितिले आइतबार २९२ पृष्ठको लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एनआरएनए जापानको सदस्यता नरहेकाहरुद्वारा ६० वटा ग्रुप मेल तयार गरि २ हजार ९ सय ४ मत अनाधिकृत रूपमा मतदात प्रक्रियामा राखिएको तथ्य भेटिएको उल्लेख गरिएको छ ।
गत जुलाई ३० तारिक सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएसंगै पराजित भएका २९ जना उम्मेवदारहरुले मतदाताहरुले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भनि अध्यक्ष मण्डलमा उजुरी गरेपछि राजन प्रधानाङ्गको समयोजकत्वमा ७ सदस्यीय निर्वाचन समीक्षा समिति गठन गरिएको थियो ।
कुल मत ७ हजार ७ सय ५७ खसेकोमा ग्रुप मेलबाट २९०४ र सिंगल ईमेल दर्ता भएका बाट ४८५३ मत खसेको पाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बताईएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ६० वटा ग्रुप मेलबाट २ वटा देखि ४९६ सम्म मत राखिएको छ । निष्पक्ष निर्वाचन र मतदाताको मताधिकार विपरित ६० वटा ग्रुपमेल बनाई निर्वाचनको परिणामलाई प्रभावित परेको स्पष्ट हुने र यसरी तयार पारिएका मेलबाट २९७० मतदाताको सदस्यता बनाईएको त्यसमध्य ९८ प्रतिशत मतदान गरिएको पाइएको संयोजक प्रधानाङ्गले बताए ।
१७ सय मतदाताकोमा नमूना मतदान गर्ने क्रममा मतपत्र नपुगेपछि ती मतदाताको वितरण अनाधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिएको देखिएपछि ३ दिनको समय दिएर गुगल फारममार्फ़त सच्चाउन लगाएको र ११०६ जनाले आवेदन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर ती सच्याऊनका लागि गरिएको आवेदनबाट प्राप्त सदस्यको नामावली अध्यावधि नगरी इमेलहरु MIS मा अपलोड नगरि परिवर्तित मेलबाट नै मतदान गरिएको छ- प्रतिवेदनमा भनिएको छ तो सरासर अनाधिकृत र मतदाताको मताधिकारको हनन हो ।
प्लस,डट र नम्बरको प्रयोग गरि एकै इमेलको फरक फरक भेरियसनको इमेल प्रयोग गरि एउटै मुख्य इमेलमा भोटिंग लिंक प्राप्त गर्ने उद्देश्यले ती इमेलहरु बनाई मतदान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी इमेल बनाउनका लागि मनोज श्रेष्ठ,उर्मिला गिरी,सुवास लामिछने,बिजुली पौडेल खरेल र बिष्णुप्रसाद भट्टराईलाई मुख्य शंकास्पद व्यक्तीको रुपमा लिइएको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुसँग विभिन्न संचारका माध्यम प्रयोग गरि जानकारी लिन खोज्दा अपेक्षा अनुरूप सहयोग नगरेको पनि उल्लेख गरिएको छ । समीक्षा समिति पूर्ण क़ानूनी नभएकोले निजहरुको समलग्नताको गहिराइसम्म यकिन गर्न अपथ्यारो परेको बताईएको छ ।
सदस्यहरुको विवरण परिवर्तन गर्ने कार्यमा आईसिसिका एमआईएस सिस्टम हेर्ने ब्यक्ति, सिस्टम डेभलपर कम्पनि तथा ब्यक्ति र आईसिसि एमआईएस बिभागको समेत संलग्नता हुन सक्ने भन्दै त्यस बिषयमा थप छानबिन गरि कारबाही गर्नुपर्ने बताईएको छ ।
प्रतिवेदनमा एनआरएनए जापानको बिधानमा विद्यार्थीले अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदका सदस्यालाइ मतदान गर्न नपाईने उल्लेख रहेपनी १७७० विद्यार्थी मतदाताले मतदान गरेको पाइएकोले त्यो विधान विपरित रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
उजुरीकर्ताले भारत नेपाल लगायतबाट मतदान गरिएको भन्ने उल्लेख गरेको बारेमा प्रतिवेदनामा भारतबाट मतदान गरेको भन्न नसकिने व्यक्तिगत विवरण लुकाउनका लागि प्रविधियुक्त सफ़्टवेरको प्रयोग गरि आइपि परिवर्तन गरिएको पाइएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअध्यक्ष मण्डल र नेपाली राजदूतावास जापानमा राजदूतलाई समेत बुझाईएकोले त्यसको वैधता र कार्यान्वयनका बारेमा अध्यक्ष मण्डलमार्फ़त अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदले गर्नुपर्ने त्यसो नगरेमा एनआरएनए हेर्ने परराष्ट्र डेस्कले हेरेर आवश्यक निर्णय लिन समेत सुझाव प्रदान गरिएको छ ।
ग्रुप मेल बनाएर मतदातालाई मताधिकारबाट वंचित गराइएको घटना एनआरएनए रहेका देश मध्य जापानमा मात्र देखिएकोले यसको आवश्यक क़ानूनी प्रक्रियाका लागि जापान र नेपालको क़ानून अनुसार दोषीलाई कारबाही गर्न समेत सुझाईएको छ ।
एनआरएनए जापानका वास्तविक सदस्य कति, निर्वाचन समितिलाई २ पटक दिएका डाटाको भिन्नता के, मतदाताको इमेल आइडी किन कसले र कसरी परिवर्तन गरेको हो, सिस्टममा मतदान गर्दा केही मतदाताको गुनासो you have already voted आयो भन्ने बारेमा, एउटै आइपी address बाट कती धेरै मतदान गर्न सकिंछ, नेपाल भारत र अन्य स्थानबाट पनि भोट गरेको भन्ने तथ्यहरुको वास्तविकता के हो र यसमा कस कसको सम्पन्नता छ भन्नेमा आधारित रहेर प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।
छानबिन समितिले निर्वाचन निष्पक्ष नभएको निष्कर्ष निकाले पनि एनआरएनए जापानको निर्वाचन २०२१/०२३ को कार्यसमितिलाई बैधानिकता दिने नदिने निर्णय गर्ने जिम्मा भने माथिल्लो निकायलाई दिइने पनि प्रतिवेदनमा जनाएको छ । खसेका कुल भोट मध्य ७६ प्रतिशतलाई मान्यता दिन सकिएता पनि ३ हजार हाराहारिको मतका बिषयमा भने माथिल्लो निकायले थप छानबिन गर्नु पर्ने समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।
हाल एनआरएन जापानको निर्वाचन कार्यसमितिले सपथ ग्रहण समेत गरिसकेको अवस्थामा छानबिन समितिले जारी गरेको प्रतिबेदनले कार्यसमितिको निरन्तरता वा अन्य कारबाहीको प्रक्रियाको बारेमा भने छानबिन समिति मौन रहेको देखिन्छ ।
