बद्री केसी र हेमराज शर्माविरुद्ध ‘एमआइएस प्रणाली’ दुरुपयोगको आरोप, एनआरएन जापानको धाँधलीबारे छानबिन शुरु

-


     स्वदेश नेपाल    
     भाद्र १२ गते २०७८


काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ एनसीसी जापानको चुनावमा भएको धाँधलीबारे छानवीन शुरु भएको छ। नेपाल प्रहरीको साइबर क्राइम ब्यूरोमा परेको उजुरीमाथि सम्बन्धित निकायले छानवीन शुरु गरेको हो।

एनसीसी जापानका केही पञ्जीकृत सदस्यहरूले आफूहरू मताधिकारबाट बञ्चित भएको र आफ्नो नामबाट अरु कसैले आफूलाई थाहा नै नदिई मतदान गरेको उल्लेख गर्दै छानवीनका लागि साइबर क्राइम ब्यूरोमा उजुरी दिएका छन् ।

‘एनआरएनए जापानको चुनावमा धाँधली भएको विषयमा उजुरी परेको छ, हामी आवश्यक छानवीन गर्दै र्छौं, चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना छ,’ ब्यूरो स्रोतले भन्यो। यसैबीच, साइबर ब्यूरोले अनुसन्धान शुरु गरेपछि एनआरएनए उपाध्यक्ष बद्री केसी रातारात रुस फर्किएका छन् । ‘काम छ’ भन्दै अनुसन्धानबाट तर्किन उनी रुस पुगेका हुन्।

काठमाडौँ बालुवाटारस्थित एनआरएनए केन्द्रीय कार्यालयबाट संचालित ‘एमआइएस प्रणाली’ उपाध्यक्ष केसी र महासचिव हेमराज शर्माको नियन्त्रण तथा निर्देशनमा संचालन भै रहेको केन्द्रिय कार्यालय श्रोतले जनाएको छ। केसी र शर्मा माथि एमआइएस प्रणालीको चरम दुरुपयोग गर्दै विश्व सम्मेलन तथा निर्वाचनको घोषणा भै सके पछि पनि आफु निकट एनसीसीहरु मार्फत नयाँ सदस्यहरु बनाइ रहेको भन्ने उजुरी केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्त र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगी सकेको छ। आइएलओको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा भ्रस्टाचार गरेको आरोप लागेका उपाध्यक्ष केसीले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरि सकेका छन् भने महासचिव शर्माले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।

जापानमा नयाँ कार्य समिति चयनका लागि गत जुलाई ३० मा अनलाइन मतदान भएको थियो। सो मतदानमा निर्वाचन समितिसँगको मिलेमतोमा केही व्यक्तिहरुले एमआइएस प्रणालीलाई दुरुपयोग गरी एउटै कम्प्युटरबाट सयौं व्यक्तिको भोट खसालेको र सम्बन्धित मतदातालाई त्यसबारेमा जानकारी समेत नभएको बताइएको छ।

‘एनआरएनए जापानको दशौं अधिवेशनको लागि डिजिटल प्रकृयाबाट भरिएको हाम्रो फर्म इमेल हाम्रो जानकारी एवम् हाम्रो अनुमति नलिइकन तेश्रो व्यक्तिले हाम्रो इमेल परिवर्तन गरी मतदान गरेको हुनसक्ने हुनाले उचित छानबिन गरी पाउँ,’ साइबर क्राइम ब्यूरोमा पठाइएको निवेदनमा उल्लेख छ।

‘तेश्रो व्यक्ति वा असम्बन्धित व्यक्तिले हाम्रो इमेल अनुमतिविना फेरबदल गरी मतदान गरी हाम्रो मतदान गर्न पाउने हक अधिकारबाट बन्चित गरिएको छ, जुन नेपाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय साइबर कानुन अन्तर्गत अपराध हुन आउँछ’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसैले उक्त व्यक्ति वा समूह जो कोही भए पनि कानुन बमोजिम छानबिन गरी साइबर कानुन अन्तर्गत कारबाही गरी पाउँ।’

गैरआवासीय नेपाली नेपाली संघ नेपाल सरकारको कानुन अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो। संघमा हुने अनियमितताको छानबिनमा नेपालको कानुन सिधै आकर्षित हुन्छ। एनआरएन जापानमा भएको चुनावमा गरिएको धाधलीको छानबिन गर्न माग गर्दै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय मा पनि उजुरी परेको छ।

निर्वाचनमा धाँधली भएको प्रमाणसहित आइसीसी सदस्यका दुई तथा एनसीसी अध्यक्षका चार जना उम्मेदवारसहित २९ जना उम्मेदवारले तत्कालै निर्वाचन समितिमा उजुरी दिएका थिए । उम्मेदवारहरुले संघको आइसीसीमा पनि छानबिनका लागि निवेदन दिएका थिए।

उजुरीपछि संघले छानबिन समिति बनाएर छानबिन थालेपछि छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै आइसीसीकै केही उच्च पदाधिकारीहरुको दबाबमा निर्वाचन समितिले एक पक्षलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिँदै सपथ गराएपछि यो विवाद नेपाल प्रहरीको साइबर क्राइम ब्यूरोसम्म पुगेको हो।

के हो विवाद ?

एनसीसीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि जुलाई ३० तारिखमा भएको चुनावमा ३,६१५ नक्कली भोट हालिएको तथा १,१०० मतदातालाई भोट हाल्न इमेल र मेसेज नै नपठाइएको दावी निवेदकहरुको छ।

निर्वाचन लगत्तै दुई जना आइसीसी सदस्य, अध्यक्षका चार जना उम्मेदवारहरु, वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार एकजना, उपाध्यक्षका उम्मेदवार सात जना, महासचिव, कोषाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवार लगायत २९ जनाले एनआरएनए जापानको अध्यक्ष मण्डललाई एक पत्र लेखी विश्वासिलो आईटी विज्ञ राखी छानवीन गरी यथार्थ बाहिर ल्याएपछि मात्र निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्न माग गरेका थिए।

बहुसंख्यक उम्मेदवारहरु नै छानबिनको पक्षमा उभिएका छन्। ‘नियोजित कथित निर्वाचन एउटा धोका हो। यो लालु यादव शैलीमा गरिएको मजाकबाहेक अरु केही होइन, यस सम्बन्धमा सप्रमाण पेश गरेका छौं,’ केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्त समेतलाई बोधार्थ दिइएको उजुरी पत्रमा भनिएको छ।

त्यस्तै, निर्वाचन समितिले तय गरेको मापदण्डविपरीत एउटै कम्प्युरबाट अटोमेटिक रुपमा सयौंको संख्यामा मतदान भएको, जापान बाहिरका देशहरुबाट पनि मतदान गरिएको र त्यसरी गरिएको मतदानको संख्या पनि धेरै रहेको उजुरीमा उल्लेख छ।

निवेदकहरूले नेपालका काठमाडौं र पोखरा तथा भारतका विभिन्न शहरहरुबाट पनि मतदान भएको मतदानमा प्रयोग गरिएको कम्प्युटर, लोकेसन तथा आइपी एड्रेस लगायतका प्रमाण पनि उजुरीमा समावेश गरेका छन्। *जानकारी : स्वदेशनेपाल डट कमको सहयोगमा यो सामग्री तयार पारिएको हो । तसर्थ समाचारको सम्पूर्ण स्वामित्व सोही अनलाइनमा रहेको र हामीले जापानको सन्दर्भ उल्लेख रहेकोले साभार मात्र गरिएको हो । सोही अनलाइनको अनुमति लिएर प्रकाशन गरिएकोले यस समाचारप्रति हाम्रो कुनै जवाफदेहिता नरहने स्पष्ट पार्न चाहन्छौ । सम्पादक

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?