रामकुमारी झाँक्रीको त्यो अभिव्यक्ति र एनआरएनएको ‘नेपाली पारा’

-


     राजकुमार सिग्देल    
     कार्तिक ८ गते २०८०


११ औँ महाधिवेशनबाट विभाजित भएसँगै यतिबेला गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)बारे विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । विभाजनअघि नै एनआरएनएको गलत प्रवृत्तिबारे रामकुमारी झाँक्रीको अभिव्यक्ति चर्चित बनेको थियो ।

गत बुधबार ११ औं महाधिवेशनमा नागरिकता तथा मताधिकार सेसन अन्तर्गत अतिथिको रुपमा बोलाइएका थिए–नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री, पूर्व उपसभामुख चित्रलेखा यादव, पूर्व सांसद सूर्य पाठक, नागरिकता टास्क फोर्सका दुर्गा पाठक लगायत ।

सो क्रममा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई राजनीतिक र मताधिकारबाहेकको नेपाली नागरिकता दिने निर्णयविरुद्ध बेलायतका केही एनआरएनएहरुले अभिव्यक्ति दिए । उनीहरुले वंशजको नागरिकता हुनुपर्ने मागसमेत गरेनन्, यस्तो नागरिकतालाई समर्थन गरेको भन्दै निवर्तमान अध्यक्ष कुल आचार्यले फाँसीमा झुण्डिनुपर्ने हुनसक्छ भन्दै कटाक्ष गरे ।
यस्तै वंशजको नागरिकता खारेज गरिदिएको भन्दै उनीहरुले रामकुमारी झाँक्रीलगायतको पनि चर्को आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले दम्भपूर्ण, अशिष्ट ढंगले अभिव्यक्ति दिएसँगै रामकुमारी झाँक्रीले ‘टिट फर ट्याट’ भन्दै कडा जवाफ फर्काइन् ।

रामकुमारी झाँक्रीको ‘टिट फर ट्याट’का केही बुँदा–

१. गैरआवासीय नागरिकताको सवालमा औँलो हालेपछि डँुडुलोसम्म छिराउने मामला हो भनेर हामीलाई थाहा थियो । नागरिकता ठ्याक्क भएपछि यो कुरा हुँदै छ ।

२. पहिला विदेशमा नेपालीले के हर्कत ग¥यौँ ? त्यो देशको पीआर अथवा ग्रीन कार्ड पाउन के–के हर्कत ग¥यौँ ? तपाईंहरुले दुई पैसा कमाउनुभएको होला । स्किल होला र नेपाललाई फर्केर केही गर्नुहोला भनेर हामीले आन्दोलनपछि, यो गणतन्त्रपछि यो संविधान ल्याएर यो व्यवस्था ग¥यौँ ।

३. नलिन चाहनेले गैरआवासीय नागरिकता नलिए हुन्छ । सबैलाई बाध्यात्मक होइन । एउटा नेपालीले त्यहाँको सिजिटन वा बसाइका लागि कतिसम्म दुःख, कतिसम्म कष्ट वा कतिसम्म काम गरेर बस्नुभएको छ । अनि यहाँ आएर ठुला कुरा गरेको सुहाएन ।

४. सिटिजनसिप र त्यसको अधिकार भनेको ग्लोबल अधिकार होइन । तपाईंले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र हेर्नुभयो भने पनि थाहा हुन्छ, मानव अधिकार विश्वव्यापी हुन्छ । साथी हो, कान खोलेर सुन्नुस् । त्यहाँ तपाईंहरूलाई रेस्टुरेन्टमा काम गर्दागर्दै फुर्सद नभएर होला, मानव अधिकार विश्वव्यापी हुन्छ । तपाईंहरूलाई गैर आवासीय नेपालीको ‘राइट’ दिएको हो । यति कुरा थाहा पाइरहनुस् । अनि यहाँ आएर अरू ठुला कुरा नगर्नुस् ।

५. तपाईंहरूले आफ्नो खुसीले नेपाली नागरिकता त्यागेको हो । तपाईंहरूले खुसीले त्यागेको कुरामा केही आर्थिक गतिविधिका काम, केही स्किलका काम यहाँ गर्नुहोला भनेर ग¥या हो ।

६. जहिले पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने, नेपाली पोलिटिकल सिस्टमका बारेमा विदेशमा बसेर लेख्ने, विष बमन गर्ने, नकारात्मक धारणा दिने, यही हो तपाईंहरूको काम ? तपाईं विदेशमा बस्नुहुन्छ भने त्यो देशको स्टान्डर्ट भाषामा, त्यो देशको ट्याक्सेसनको बारेमा, कानुनको बारेमा, आप्रवासनको बारेमा स्ट्याटस लेख्नुुस् । बिहान जुरुक्क उठेर आँखाका चिप्रा नपुछ्दै नेपालीका बारेमा किन कमेन्ट गर्नुप¥यो ?

७. तपाईंले जान्नुभएको होला । नेपाली नागरिकतालाई संविधान प्रदत्त सबै अधिकार छ । संविधानले सबै अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ । नेपालीबाहेक गैरनेपालीलाई संविधानले संरक्षण गर्ने कुरा मानव अधिकार र आर्थिक अधिकारको हिसाबले मात्रै गर्छ । त्यसकारण तपाईंहरूको एउटा सोल्जर्सको भन्दा माथि दिमाख नउठेको देखेर म छाक्क परेँ । त्यस कारण यस विषयमा डिबेट गर्नु चाहिँ बेकारको कुरा छ । तपाईंहरूले कार्यक्रममा आफ्नो तरक्की देखाउनुभाको हो । यो पनि थाहा छ । यस्ता हल्ला, हजार मान्छे डुलाएर आएकै मान्छे हो हामी । दुई चार जनाले नारा लगाएर के हुन्छ भन्या ?

रामकुमारी झाँक्रीले एउटा सन्दर्भमा मात्रै एनआरनएहरुलाई यसरी जवाफ फर्काएकी थिइन् । तर, समग्रमा भन्नुपर्दा एनआरएनए अभियान बदनामको बाटोमा गएको देखिन्छ । अर्थात् पैसाको बलमा एनआरएनएको रवाफ र गैरनागरिकको हैसियतमा पुगिसकेका कतिपय एनआरएनएहरुको राजनीतिक चुरीफुरी छोइ नसक्नुको छ । काम कम, बढी हल्ला गरे पनि देशको संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै कतिपय स्वार्थपूर्ण कामसमेत फत्ते गरिसकेका एनआरएनएमा आफूलाई सधैँ केन्द्रमा राख्दै सत्तासँग कुम जोडाएर फाइदा लिने स्वार्थी प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ । एनआरएनएको नेतृत्वमा पुगिसकेपछि उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग हिमचिम र सहज एक्सेस हुने गरेको छ । त्यसैको फाइदा उठाउँदै कतिपय एनआरएनएहरुले नेपालमा आफ्नो व्यापारिक साम्राज्य विस्तार गरिरहेको एनआरएनए अभियन्ताहरु नै स्वीकार गर्छन् ।

आफूलाई यही हालीमुहाली गरिराख्ने ठाउँमा स्थान बनाइराख्ने रणनीतिका साथ एनआरएनए नेतृत्वमा लामो समयदेखि गुटबन्दी हाबी भयो । गुटबन्दीका साथमा राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेज समेत भित्रिँदा एनआरएनए नै छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

११ औँ महाधिवेशनमा एमाले निकटका बद्री केसी दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारका रुपमा खडा भए । उनलाई एमाले र एनआरएनएका एउटा स्वार्थ समूहले बोकेको थियो । केसीलाई प्रयोग गरेर लामो समयदेखि एनआरएनएमा हालीमुहाली गरिरहेको सो समूहले एकखालको सिन्डिकेट नै मच्चाइरहेको कतिपयको बुझाइ छ । भवन भट्टपछि कुमार पन्त होस् या त्यसपछि, त्यो समूह एनआरएनएमा हाबी हुन खोजिरह्यो । यसपटक पनि सो समूहले आफ्नो पक्षमा नतिजा हासिल गरिछाड्यो । तर, चुनावी नतिजामा पर्याप्त कैफियत देखिएपछि केसीसँगै प्रतिस्पर्धा गरेका आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले मतपरिणाम स्वीकार गरेनन् । उनीहरुले मतपरिणाम अस्वीकार गरेपछि केसीसहित अध्यक्ष कुल आचार्य र रबिना थापाले विज्ञप्ति जारी गरेर सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित त गरे, तर सहमतिअनुसार छानबिन टुङ्गोमा पु¥याउनुको साटो शनिबार नै केसीले हतार हतार शपथको कार्यक्रम राखेर पेलेर जाने निर्णय लिए । अल्पमतले बहुमत एनआरएनएलाई पेलेर जान खोजेपछि श्रेष्ठ र शर्मा पनि चुप लागेनन् । उनीहरुले केसीको कदमलाई अवैध घोषणा गर्दै महाधिवेशनका बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्ने निर्णय गरे । सोहीअनुसार शनिबार राजधानीको होटल हिमालयमा बन्दसत्र राखेर बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्दै आरके शर्मालाई नेतृत्वमा ल्याइयो । यससँगै ११ औँ महाधिवेशनबाट एनआरएनए विभाजित त भयो नै, १० औँ महाधिवेशनबाटै फुटेको शेष घले समर्थित विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएसहित अहिले गैरआवासीय नेपाली संघ तीन टुक्रा बनेको छ ।

मूलतः एनआरएनए सामाजिक संस्था भनिएपनि राजनीति हाबी छ । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको ज्ञान, सिप, पुँजी भित्र्याउन एनआरएनएले पुलको काम गर्ने भनिए पनि त्योभन्दा बढी राजनीति हाबी भएको हो । नेपालका राजनीतिक दलको पिछलग्गु र सत्ताको पुजारी बन्दै आफू अनुकुलको काम गर्ने–गराउने प्रवृत्ति एनआरएनएमा हाबी छ । साथसाथै एकले अर्कोलाई अस्वीकार गर्ने, गुटको पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्तिले एनआरएनएलाई थप क्षति नहोला भन्न सकिन्न ।

११ औँ महाधिवेशनमा चुनावी प्रक्रियामा रहेका आरके शर्मालाई माओवादीको साथ थियो भने महेश श्रेष्ठलाई कांग्रेसले काँधमा बोकेको थियो । नेपालको सत्ता राजनीतिअनुसार कांग्रेस र माओवादी एकठाउँमा भए पनि एनआरएनएमा सत्तारुढ दल निकट एनआरएनए एक ठाउँमा हुन सकेनन् । कांग्रेसभित्रकै एउटा समूह र एनआरएनएभित्रकै अर्को स्वार्थ समूहका कारण महेश श्रेष्ठ एकल उम्मेदवारको रुपमा खडा भएका थिए । शनिबार होटल हिमालयको कार्यक्रममै श्रेष्ठले एनआरएनएमा अस्वस्थ खेल भएको संकेत गरे । आफू संस्था बनाउने भिजनका साथ उम्मेदवार बनेपछि अनेकन खिचातानी र लफडाले दुःख लागेको उनको भनाइ थियो । ‘यस्तो लफडा हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए म उम्मेदवार नै बन्ने थिइनँ’, श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

उसो त एनआरएनएमा विदेशमा प्रशस्त कमाइ भएका व्यक्ति अर्थात् धनीहरुको बोलबाला छ । धनीहरुको क्लबसमेत भनिने एनआरएनएमा चुनावमा पैसाको व्यापक खर्च हुन्छ । यही चुनावमा अध्यक्षका उम्मेदवारले १० देखि २० करोडसम्म खर्च गरेको एनआरएनए वृत्तमा चर्चा छ । पैसाकै रवाफका कारण पनि एकले अर्कालाई नगन्ने प्रवृत्ति एनआरएनएमा छ । विकसित देशमा सिस्टम र अनुशासन सिकेको विश्वास गरिए पनि एनआरएनएमा ‘नेपाली पारा’ हट्न सकेको छैन ।

एकातिर चुनावमा करोडौँ सकिने र अर्कातिर चुनावी नतिजामा नै अविश्वसनीय वातावरण बन्दा समस्या उत्पन्न हुने नै भयो । नतिजाबारे प्रश्न उठेसँगै पराजित उम्मेदवारहरु एकठाउँमा उभिँदा उनीहरुलाई नेपालका सत्तारुढ दलको पनि सद्भाव देखियो । सोहीअनुसार आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै कांग्रेस र माओवादी निकट एनआरएनएहरु मिलेर समानान्तर रुपमा आरके शर्मालाई अध्यक्ष बनाएर आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

तर, बद्री केसीले आफू विजयी भएको भनेर आधिकारिक घोषणा गर्ने तथा आरके शर्माले पनि त्यस्तै दाबी गर्दा एनआरएनएमा तनावको स्थिति पैदा भइसकेको छ । तनावको स्थिति यसकारण कि आरके शर्मा सोमबार बिहानै बालुवाटारस्थित सचिवालय (दसैँ बिदा भएर कार्यालय बन्द भएकाले बाहिर नै पदभार) मा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन् । उनले कार्यालय खुलेपछि दैनिक कामकारबाही त्यहीँबाट सञ्चालन गर्ने बताइरहँदा अर्को समूहले प्रतिकार गर्ने सम्भावना उस्तै छ । यस्तो अवस्थामा संस्थामा थप भद्रगोल हुने देखिन्छ नै, सरकारले कुनचाहिँ एनआरएनएलाई अधिकारिकता देला भन्ने कौतुहलता पनि उस्तै छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वलाई सरकारले मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म बद्री केसीले राष्ट्रियसभा अध्यक्षबाट बधाई खानुबाहेक अरु सरकारी अधिकारीलाई भेट पाएका छ्रैनन् । यता आरके शर्माले भने प्रधानमन्त्रीदेखि परराष्ट्रमन्त्री लगायतबाट बधाइका साथ ग्रीन सिग्नल पाइसकेका छन् ।

शर्मा सत्ता गठबन्धन निकट भएकाले उनलाई आधिकारिता दिने सम्भावना देखिन्छ भने बद्री केसी समूह पनि चुप लागेर बस्ने अवस्था नरहेकाले यो किचलो बढ्दै जाने देखिन्छ । 

यस विषयमा १० औँ महाधिवेशनबाटै नयाँ एनआरएनए बनाएका विनोद कुँवर स्वार्थ, राजनीति, पैसाको खेल र गुटबन्दीले अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन् । एनआरएनए अभियानलाई सही ढङ्गले अघि बढाउनुपर्छ भन्दा विगतमा पनि आफूहरुको कुरा नसुनिएको बताउँदै कुँवरले अझै पनि एकताबद्ध एनआरएनएको विकल्प नभएको बताए ।

निष्पक्ष र सरल ढंगबाट महाधिवेशन नहुँदा अहिलेको संकट देखिएको आफूलाई लागेको भन्दै उनले एकताबद्ध एनआरएनएका लागि आफूले पहल गर्ने बताए । आफू नेतृत्वको एनआरएनए नै मूल प्रवाह भएको भन्दै उनले आगामी मार्चमा हुने महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउन आह्वान गरिने बताए ।

आन्तरिक विवादका कारण तीन टुक्रा भएको एनआरएनए फुटेर भन्दा जुटेर अघि बढ्दा नै समग्र प्रवासी नेपालीको हित हुनेमा दुई मत छैन । २० वर्षको अवधिमै हेर्ने हो भने परोपकारी काममा एनआरएनएले संस्थागत ढंगबाटै १ अर्ब भन्दा बढी खर्चेको छ । यस्तै नेपालमा एनआरएनएको लगानी १ खर्बभन्दा बढी छ । एनआरएनए अभियानलाई थप गति दिन आपसी स्वार्थ, राजनीति र गुटबन्दी त्यागेर समाजसेवाको भावका साथ अघि बढ्नु नै संस्था र समग्र अभियन्ताहरुको हितमा हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?