साइतामा सहरको विशेष राहत प्याकेज: ५०% थप सुविधा पाइने डिजिटल कुपन र पानीको महसुलमा छुटको घोषणा

साइतामा।

जापानको साइतामा सहरले आफ्ना नागरिकहरूलाई बढ्दो महँगीबाट राहत दिन नयाँ ‘प्रिमियम डिजिटल कुपन’ र खानेपानीको महसुलमा छुट लगायतका योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ। सहरका मेयर शिमिजु हायातोले बुधबार (१७ तारिख) एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो।

डिजिटल कुपनमा ५०% बोनस

सहरले ‘साइतामा सिटी मिन्ना नो एप’ (Saitama City Minna no App) मार्फत डिजिटल कुपन जारी गर्नेछ। यस योजनाको मुख्य आकर्षणहरू यस प्रकार छन्:

• बोनस सुविधा: एक सेट कुपन ५,००० येनमा खरिद गर्दा ५० प्रतिशत अर्थात् २,५०० येन थप बोनस पाइनेछ। यसको अर्थ ५,००० येन खर्च गर्दा ७,५०० येन बराबरको किनमेल गर्न सकिनेछ।
• खरिद सीमा: एक व्यक्तिले अधिकतम ४ सेट (२०,००० येन) सम्म खरिद गर्न सक्नेछन्। ४ सेट खरिद गर्दा १०,००० येन थप बोनस प्राप्त गरी कुल ३०,००० येनको सामान किन्न पाइनेछ।
• समयसीमा: यसका लागि आवेदन सन् २०२६ को फेब्रुअरीदेखि खुला हुनेछ भने कुपनको प्रयोग अप्रिलदेखि अगस्ट २०२६ सम्म गर्न सकिनेछ।
• सर्त: यो सुविधा लिनका लागि एपमा ‘माई नम्बर कार्ड’ (My Number Card) मार्फत प्रमाणीकरण (Authentication) अनिवार्य गरिएको छ।

सहरले कुल ८ लाख सेट कुपन तयार गर्नेछ। यदि माग धेरै भएमा गोलाप्रथा (Lottery) मार्फत विजेता छनोट गरिनेछ।

किन छानियो डिजिटल माध्यम?

मेयर शिमिजुका अनुसार, यसअघि चर्चामा रहेको ‘अकोमे–केन’ (चामल कुपन) वितरण गर्दा व्यवस्थापकीय खर्च १२ अर्ब येन र नगद बाँड्दा १५ अर्ब येन लाग्ने देखिएको थियो। तर, डिजिटल कुपन प्रणाली अपनाउँदा करिब ३६ करोड येनमा मात्र काम सकिने भएकाले समय र लागत बचाउन यो विकल्प रोजिएको हो। यसबाट सहरको आफ्नै डिजिटल एपको प्रयोगकर्ता बढाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ।

डिजिटल प्रविधि चलाउन गाह्रो हुनेहरूका लागि सहरले वडा कार्यालय, स्टेशन र व्यापारिक मलहरूमा सहयोग डेस्क (Consultation Desks) स्थापना गर्ने जनाएको छ।

खानेपानीको महसुलमा छुट र व्यवसायीलाई सहयोग

डिजिटल कुपनका साथै सहरले अन्य राहतका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ:

१. खानेपानी छुट: सन् २०२६ को अप्रिलदेखि जुलाई महिनासम्मको खानेपानीको ‘बेस रेट’ (न्यूनतम महसुल) पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिनेछ। यसका लागि सहरले ३.१ अर्ब येन खर्च गर्नेछ। २. सामाजिक क्षेत्रलाई अनुदान: वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सञ्चालित आवास, नर्सरी, किन्डरगार्टेन र अस्पतालहरूलाई व्यवसाय निरन्तरताका लागि विशेष अनुदान दिइनेछ। ३. व्यवसायीलाई सहयोग: कृषक र साना तथा मझौला उद्योगहरूको कार्यक्षमता बढाउनका लागि आवश्यक अनुदान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ।

यी सबै कार्यक्रमहरूका लागि आवश्यक बजेट केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउने ‘विशेष स्थानीय अनुदान’ बाट व्यवस्थापन गरिने सहरले जनाएको छ।