का. मनोजजीले २०७८, श्रावण १५ गते एउटा अनलाइन पत्रिमा मार्फत प्रस्तुत गरेका कतिपय विचारहरुबाट तथ्यको तोडमोड भएकाले स्पष्ट पार्न गैरहेको छु ।
आठौ महाधिवेशन ने.क.पा. (मसाल)को महाधिवेशन हो । मनोज भट्ट राष्ट्रिय जनमोर्चाको वर्तमान महासचिव हुनुहुन्छ । ने.क.पा. (मसाल) एउटा भूमिगत पार्टी हो । का. मनोजले ने.क.पा.(मसाल)का बाहिर गएका नीतिगत विषयवस्तु बारे टिकाटिप्पणी गर्नसक्नु हुन्छ । तर उह“ाले आफ्ना लेखहरुमा पार्टीभित्रका आन्तरिक विषयहरु बारे पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । अनुशासनका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने राजमोका महासचिवले मसालको आन्तरिक विषयबारे सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी गर्नु अनुशासनविहिन कार्य नै हुन्छ । उहाँले त्यहीकार्य गरिरहनु भएको छ । ०७८।४।५गतेसम्म महामन्त्री र प्रवक्तालाई मात्र पार्टीका नीतिहरुबारे सार्वजनिक रुपले स्पष्ट पार्ने अधिकार थियो । मलाई निस्कासन गरिसकेपछि पार्टीले का.मनोज लाई आन्तरिक विषयबारे विचार व्यक्त गर्न छुट दिएको भए मलाई थाहा भएन । पार्टीका कुनकुन बैठकमा केके छलफल भए र क–कस्ले के–के विचार प्रकट गरे त्यो का. मनोजले कसरी भन्न सक्नु हुन्छ ? यो उहाँले नै स्पष्ट गर्नु होला । उहाँले अनुशासनको कुरा निकै उठाउनु भएको छ । तर आफनो अनुशासन के हो भन्ने बारे हेक्का राख्न सक्नु भएको छैन । पार्टीको अनुशासनको पालना गर्नु नै राम्रो होला ।
का. मनोजले आठौं महाधिवेशनका दस्तावेजहरु (फरक मतसहितका) बैठकमा प्रस्तुत भए, प्रकाशन भए, छलफलका लागि तलसम्म गए । जिल्लामा फोरम पनि संचालन भए फोरम प्रकाशन पनि भए भन्नु भएको छ त्यो सत्य हो । तर जिल्ला जिल्लामा मयौदा दस्तावेज माथि पार्टी सदस्यहरुद्वारा बिचार र भावना प्रकट भए पछि पार्टीमा बहुमत बनाउन केके षडयन्त्र र धाँधली, कस्ता कस्ता तानाबाना बुनिए यो विषयमा उहाँलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । यसको लामो विवरण हुन्छ । पछि आवश्यकता अनुसार त्यसबारे जानकारी गराउ“दै जानेछु ।
प्रतिकृयावादी तत्व र शक्तिहरुको शोषण, दमन र उत्पीडनबाट मुक्त गरि नयाँ जनवादी अधिनायकत्व कायम गर्दै एउटा स्वाधिन राष्ट्रको हैसियतले निम्न लिखित राजनीतिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछ ।”
का. मनोजले मैले अन्तरवार्तामा पाँचौ महाधिवेशनमा जसरी दस्तावेजमा परिवर्तन गरिएको थियो, त्यसरी नै आठौं महाधिवेशनमा नेतृत्वले परिवर्तन गरेको छ भनेर बोलेको बारे टिप्पणी गर्दै पाँचौ महाधिवेशनको सन्दर्भ र आठौं महाधिवेशनको सन्दर्भ नै फरक भएको बताउँदै आठौं महाधिवेशनमा पारित दस्तावेजमा कुनै परिवर्तन नगरिएको बताउनु भएको छ । दस्तावेजका तथ्यहरु हेरेपछि क. मनोजले भनेको भनाई गलत छ भन्ने पुष्टि हुनेछ । नेतृत्वले दस्तावेजमा आफूखुसी परिवर्तन गरेको तथ्यमा जाऔं – सातौ महाधिवेशन यता पारित न्युनतम कार्यक्रमको राजनीतिक कार्यक्रम शिर्षक (पहिलो प्रकाशनमा पेज १६ र दोस्रो प्रकाशनमा पेज १८ हुन गएको छ ।)मा “नयाँ जनवादी क्रान्ति पश्चात निर्माण हुने नयाँ जनवादी सरकारले देश र जनतालाई सबै खाले देशी विदेशी प्रतिकृयावादी तत्व र शक्तिहरुको शोषण, दमन र उत्पीडनबाट मुक्त गरि नयाँ जनवादी अधिनायकत्व कायम गर्दै एउटा स्वाधिन राष्ट्रको हैसियतले निम्न लिखित राजनीतिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछ ।” भनिएको छ । आठौ महाधिवेशन द्वारा पारित न्यूनतम कार्यक्रमको राजनीतिक कार्यक्रम (पेज १६) मा माथिल्लो दफा पुरै हटाइएको छ । जबकि आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत न्युनतम कार्यक्रमको संशोधन प्रस्तावमा माथिको दफा संशोधनका लागि कहिं कतै उल्लेख गरिएको छैन । यसरी संशोधन नै नभएको पुरा प्याराग्राफ हटाउने अधिकार महामन्त्रीलाई वा कसैलाई पनि हुँदैन ।
आठौ महाधिवेशनमा प्रस्तुत मस्यौदा दस्तावेजको पेज ७ बुँदा नं. २१ मा भनिएको छ –“पेज नं. १६ को राजनीतिक कार्यक्रमको “क” हटाउने र गणतन्त्रको संस्थागत विकास र समाजवाद उन्मुख प्रगतिशिल कार्यक्रमहरुमा जोड दिंदै जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गर्ने” भन्ने राख्ने । महाधिवेशनमा हुन्छ र हुन्नको आधारमा बहुमत पक्षको पुरै दस्तावेज सँगै माथिको अंश पनि जस्ता को तस्तै पारित भएको हो । यसमा कसैले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएन र छलफल पनि भएन । अहिले आठौं महाधिवेशन द्वारा पारित दस्तावेज प्रकाशित गर्दा न्यूनतम कार्यक्रमको राजनीतिक कार्यक्रम (पेज १६ हेर्नुहोस्) बाट यो अंश पुरै हटाइएको छ । संशोधन प्रस्तावमा नआएका राजनीतिक कार्यक्रमका “ङ” नं. बुँदा “च” नं. बुँदा समेत हटाइएको छ । यसरी पेज १६ को “क”नं. बुँदा मात्र संशोधन गर्ने भनिएकोमा त्यसलाई पुरै हटाउने र आफु खुसी परिवर्तन गर्ने अधिकार महामन्त्रीलाई हुँदैन । यो त विषयलाई उठान गर्नको लागि एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत बहुमत पक्षको मसौदा दस्तावेजलाई र आठौं महाधिवेशन पछि प्रकाशित भएका दस्तावेजहरुलाई दाँजेर हेरेमा दर्जनौ“‚ ठाउँमा फेरबदल गरेको र थप गरेको विवरण जो कोहीले पनि अध्ययन गर्न सक्दछ । मस्यौदा दस्तावेजमा संशोधन गर्न भनेर संशोधन प्रस्ताव महाधिवेशनमा आएका नै थिएनन् ।
“यो सामान्य र सबैलाई थाहा भएको नियम हो कि कुनै पनि बैठक वा महाधिवेशनमा कुनै दस्तावेज वा प्रस्तावहरुमा के परिवर्तन गर्नुपर्दछ, कति अंश हटाउनु, थप्नु वा बदल्नु पर्छ, त्यसबारे त्यहि नै संशोधनहरु आउँछन् र एकमतले वा बहुमतले निर्णय हुन्छ र त्यस अनुसार नै मसौदा दस्तावेज वा प्रस्तावहरुलाई अन्तिम रुप दिइन्छ ।”
दस्तावेजमा परिवर्तनको विस्तृत विवरण सहित का. विमल शर्मा (आकाश)ले “नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)को आठौं महाधिवेशनका दस्तावेजहरुमा नेतृत्व द्वारा गरिएको परिवर्तनहरु” भन्ने शिर्षकमा एउटा पुस्तिका नै प्रकाशन गर्नु भएको छ । पुस्तिका प्रकाशित गर्नभन्दा पहिले उहाँले त्यो विवरण तयार गरेर म केन्द्रीय समितिको बैठकमा जाने बेलाला मसँग पठाउनु भएको थियो । जसलाई मैले केन्द्रीय समितिमा दर्ता गराएको थिएँ । त्यस बैठकमा त्यसको अन्तरवस्तुमा कुनै छलफल गरिएन र के.स.को बैठकमा बाचन गरेर पनि सुनाइएन । मैले त्यस विषयमा छलफल र निर्णयको माग गरे मेरो भनाईको कुनै सुनवाई नै भएन । अर्को बैठकमा मैले त्यस विषयमा छलफल र निर्णय हुनु पर्दछ भनेर फेरि माग गरेपछि का. विजयले दस्तावेजहरुमा प्रुफ मिस्टेकहरु देखिएका छन् भने पछि ३ सदस्यीय एउटा आयोग बनेको हो । त्यो आयोगको काम दस्तावेजमा भएका प्रुफ मिस्टेकहरुको विवरण तयार पार्ने हो । प्रुफ मिस्टेकहरु बारे कहीं कतै कुरा उठेको छैन । पुस्तकहरु प्रकाशित गर्दा कही कतै प्रुफ मिस्टेक हुनु सामान्य कुरा हो । हामीले प्रुफ मिस्टेकको कुरा उठाएको होइन । पारित दस्तावेजमा गरिएको परिवर्तनको कुरा उठाएको हो । मुख्य कुरा महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजहरु केन्द्रीय समिति वा कुनै व्यक्तिले परिवर्तन गर्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने हो । यस सन्दर्भमा हामी सबैले मान्दै आएको नीति जो पार्टीको ऐतिहासिक दस्तावेज रातो तरवार हाम्रा अगाडि छ । त्यसमा भनिएको छ– “यो सामान्य र सबैलाई थाहा भएको नियम हो कि कुनै पनि बैठक वा महाधिवेशनमा कुनै दस्तावेज वा प्रस्तावहरुमा के परिवर्तन गर्नुपर्दछ, कति अंश हटाउनु, थप्नु वा बदल्नु पर्छ, त्यसबारे त्यहि नै संशोधनहरु आउँछन् र एकमतले वा बहुमतले निर्णय हुन्छ र त्यस अनुसार नै मसौदा दस्तावेज वा प्रस्तावहरुलाई अन्तिम रुप दिइन्छ ।” अगाडि लेखिएको छ– “प्रस्तावहरु बारे जहाँ जुन ठाउँमा जे परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको छ, त्यही त्यस अनुसार नै मिलाउनु पर्दछ । र त्यो पारित अंशलाई हटाउन वा नयाँ कुरा थप्न वा त्यसलाई अन्यत्र थप्न मिल्दैन । एकछिनका लागि मानिलिउँ, त्यसरी गरिएका परिवर्तनहरु सहि र प्रासङ्गिक छन् तर त्यसो भए पनि महाधिवेशन पछि कुनै व्यक्ति वा सी.सी.लाई पनि त्यो निर्णय गर्ने अधिकार छैन । मुख्य प्रश्न यो होइन, त्यसरी गरिएका परिवर्तनहरु सहि छन् वा गलत ? प्रश्न यो सिद्धान्तको हो ? कुनै व्यक्ति वा सी.सी.लाई त्यसरी परिवर्तन गर्ने अधिकार छ या छैन । नेतृत्वका केही व्यक्ति वा सी.सी.ले पनि त्यो गर्न पाउने भए पछि कुनै सम्मेलन वा महाधिवेशनमा त्यसबारे छलफल गर्नु वा प्रतिनिधिहरुले कैयौं दिनसम्म छलफल गर्नु, निर्णय गर्नु वा सम्मेलन वा महाधिवेशन गर्नु पर्ने आवश्यकता नै के भयो ?” (रातो तरवार, अंक २, पेज ३११)
दस्तावेजमा परिवर्तन गरिएको बारे पाँचौ महाधिवेशन पछि का. चित्रबहादुर केसी, का. भैरव रेग्मी र का. गोविन्द सिंह थापाले २०४२ सालमा के.स.को बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव यस्तो छ– “प्रथमतः नेतृत्वका साथीहरुद्वारा महाधिवेशनद्वारा पारित अंशहरुमा त्यसरी परिवर्तन गर्नु गम्भीर प्रकारको अनुशासन विहिनता, चरम प्रकारको व्यक्तिवादिता, स्वेच्छाचारिता, छाडावादीता, गैरजिम्मेवारीपन र वेइमानी हो भने, दोस्रो त्यसप्रकारका गम्भीर गल्तीहरु गर्ने व्यक्तिहरुका विरुद्ध अनुशासनको कारवाही गरेर त्यस प्रकारका परिवर्तनहरुलाई सार्वजनिक रुपले सच्चाउनुको सट्टा केन्द्रीय समितिको बहुमतले ती सबै परिवर्तनहरुलाई सही भनेर समर्थन गरेको छ । त्यसले गर्दा एकातिर पार्टी भित्रको वैचारिक एकतामा गम्भीर प्रकारको चोट पुग्न गएको छ भने अर्काेतिर पार्टी भित्रको अनुशासन नराम्ररी खलबलिन पुगेको छ ।” अगाडि भनिएको छ– “महाधिवेशनद्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा गलत प्रकारले परिवर्तन गरेर जुन अनुशासन विहिन र अनैतिक काम गरिएको छ । त्यसलाई समर्थन गरे मात्र महाधिवेशनको निर्णय मानेको, जनवादी केन्द्रीयतालाई मानेको र त्यसरी अनुशासनमा बसेको ठहर्छ । अर्का शब्दमा अनुशासन विहिनतालाई समर्थन गर्नु नै आज सच्चा अनुशासन हुन्छ । केन्द्रीय नेतृत्वका दृष्टिमा त्यो सच्चा अनुशासन हुन सक्दछ तर यथार्थमा त्यो क्रान्तिकारी चरित्र र नैतिकताको घृणित प्रकारको पतन हुनेछ । आज न सहि, भोलि इतिहासले त्यहि सावित गर्नेछ ।” (रातो तरवार अंक २ पेज ३०९) ।
दक्षिणपन्थी अवसरवाद बाजा बजाउदै आउने होइन कि पार्टीको नीतिभित्र छिरेर आएको कुरा छर्लङ भएको छ । दक्षिणपन्थी अवसरवाद पार्टीभित्र कसरी छि¥यो हाम्रो दस्तावेजको यो भनाईले पनि अझ पुष्टि गर्दछ– “पार्टीको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी वर्गहरूसितको संयुक्त मोर्चाको नीतिलाई गौण बनाउँदै लगेर दुश्मन राजनीतिक शक्तिहरू वा उनीहरूका दलालहरूसितको गठबन्धन, सम्झौता र कार्यगत एकतामा जोड दिनु” जो अहिलेको नेतृत्वले गरिरहेको छ ।
आज त्यही पाँचौ महाधिवेशन पछिको अवस्थाको पुनरावृत्ती भएको छ । केन्द्रीय समितिको बहुमतले कमसेकम हामीहरुले उठाएका प्रश्नहरु बारे गम्भिरता पूर्वक विचार नगर्दा भोलि पार्टी भित्र कुन प्रकारको अवस्था उत्पन्न हुनेछ भनेर थोरै पनि सोच विचार गरि गल्ती कमजोरी सच्चाउन नेतृत्वसँग छलफल गरेको भए उहाँहरुको अनुशासन र पार्टी प्रतिको जिम्मेवारी केही हदसम्म प्रकट हुन्थ्यो । आठौं महाधिवेशन पछिको यो २६ महिनाको अवधिमा अल्पमत पक्षलाई समर्थन गर्नेहरु कहाँ–कहाँ को–को छन् र तिनको खोजी गरेर सबलाई पार्टीबाट निकाले पछि सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने ठानियो र त्यसैको वरीपरि बसेर तानाबाना बुन्दै आफूले गरेका गलत कामहरुलाई सही ठहराउने काममा नेतृत्व लागेको देखियो ।
अब मनोजले पाँचौ महाधिवेशनको नेतृत्वले अनुशासन उल्लंघन गरे पनि अल्पमत पक्षले जसरी संघर्ष गर्यो त्यो गलत थियो र अल्पमत पक्षले त्यही नेतृत्व र कार्यशैलीलाई मानेर जानुपथ्र्यो भनेर भन्न सक्नु प¥यो । यी ऐतिहासिक तथ्यहरुलाई ख्यालै नगरी अहिले महाधिवेशनबाट दक्षिणपन्थी नीति पास गर्ने अनि दुनियाँलाई भ्रम छर्न दस्तावेजमा परिवर्तन गरेर क्रान्तिकारी देखिन खोजेर पाँचौ महाधिवेशन र आठौं महाधिवेशनको सन्दर्भ फरक छ भनेर कुतर्क गर्ने ?
आठौं महाधिवेशनको दस्तावेजले ने.क.पा.(नेकपा) अर्थात अहिलेका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति मानेको छ । हिजो राष्ट्रियता गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता वा वर्तमान संविधानको रक्षा केपी ओलीबाट मात्र हुन सक्दछ भन्नुभयो । हामीले एमाले माओवादी केन्द्रको सबै पंक्तिलाई दलाल, गद्दार भनेका थिएनौं । त्यसको नेतृत्वलाई दलाल, गद्दार भनेका थियौं । केपी ओलीबाट राष्ट्रियता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा हुन सक्दैन भनेका थियौ । त्यसका लागि महाकाली सन्धीको बेला केपी ओलीद्वारा व्यक्त विचार र अहिले उनले देश तथा जनताका विरुद्ध गरेका कामहरुका कैयौं उदाहरण दिएका थियौ । घटना क्रमले हामीले भनेको कुरा नै सहि भएको प्रमाणित गरिसक्यो । त्यो त हाम्रो कुरा भयो । तपाईहरुले नेपाली जनतालाई शासन गर्न कमसेकम महाधिवेशनले देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी मानेको संसदमा भएका दलहरु मध्येबाट नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ सम्म भन्न सक्नु भएन । नयाँ जनवादी क्रान्तिको दुश्मन, प्रतिकृयावादी त्यसमा पनि संसदीय व्यवस्थालाई दरवारमा लगेर बुझाएका व्यक्तिलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउन पुग्नु भयो र त्यसैबाट राष्ट्रियता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा हुने देख्नुभयो । यसरी यो दक्षिणपन्थी अवसरवादवादी नीतिले संसदीय दलदलमा फसेको एउटा उदाहरण हो ।
दक्षिणपन्थी अवसरवाद बाजा बजाउदै आउने होइन कि पार्टीको नीतिभित्र छिरेर आएको कुरा छर्लङ भएको छ । दक्षिणपन्थी अवसरवाद पार्टीभित्र कसरी छि¥यो हाम्रो दस्तावेजको यो भनाईले पनि अझ पुष्टि गर्दछ– “पार्टीको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी वर्गहरूसितको संयुक्त मोर्चाको नीतिलाई गौण बनाउँदै लगेर दुश्मन राजनीतिक शक्तिहरू वा उनीहरूका दलालहरूसितको गठबन्धन, सम्झौता र कार्यगत एकतामा जोड दिनु” जो अहिलेको नेतृत्वले गरिरहेको छ । यसले पनि तपाईहरुले ढाकेर राखेको विरालो त तपाईहरुले ओडेको खास्टो भित्रबाट म्याउ गरेको सबैले छर्ल·ै देखेनन् र ?
का. मनोजले केन्द्रीय समितिमा पेश गरेको प्रस्ताव तलसम्म वा पार्टी सदस्य सम्म पठाएर अनुशासनको उल्लंघन गरेको ठहर गर्नु भएको छ । सामान्य अवस्थामा वा नियम सम्मत ढंगले पार्टी चलेको अवस्थामा आफ्ना विचार तल लैजानुलाई गलत मानिन्छ । तर अहिले त नेतृत्वले समेत स्वीकार गरेको असहज र असामान्य परिस्थिति हो । बहुमत पक्षको राजनीतिक लाइनसँग असहमति राखेका केन्द्र देखि सेलसम्मका दर्जनौं नेता कार्यकर्ताहरुलाई झुटा आरोप लगाएर पार्टीबाट निस्काशन गरिएको छ । नेतृत्वबाट महाधिवेशनमा पारित नीतिहरुमा परिवर्तन गरिएको छ । नेतृत्वबाट विधानको उल्लंघन गरिएको छ । नीति नियमका आधारमा होइन कि बदला लिनका लागि कारवाही गरिएको छ । पार्टीको असामान्य अवस्थामा सुधारका लागि पार्टी सदस्यसम्म आफ्ना विचारहरु प्रस्तुत गरिएको हो । त्यसलाई गलत भन्न मिल्दैन । भारत शाखामा सम्मेलनद्वारा निर्वाचित सदस्यहरुको बहुमत हुँदाहुँदै फरक विचार राख्ने कार्यकर्ताहरुलाई भारत शाखाबाट हटाएर बहुमत पक्षको बहुमत हुने गरि केन्द्रले नियुक्ति गरेको छ । जिल्ला सम्मेलन द्वारा निर्वाचित जिल्ला समितिहरुलाई विघटन गरिएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा कुनै पनि पार्टी सदस्य कुनै तहको कमिटिमा अबद्ध भएर पार्टीको काम गर्न पाउने र विचार प्रकट गर्न पाउने अधिकार राख्दछ । तर आज फरक विचार राखेकै कारण सयौं पार्टी सदस्यहरु पार्टी सम्पर्कबाट बाहिर छन् । कुनै सदस्यले मलाई पार्टी कमिटिमा आबद्ध गर्नुपर्यो भनेर केन्द्रीय कार्यालय वा आफ्ना ठाउँको इन्चार्जसँग कुरा गर्दा “पहिले आफ्नो कित्ता क्लियर गर यता हो कि उता हो ? त्यसपछि कमिटिमा राख्ने व्यवस्था गर्नेछांै” भन्ने जवाफ दिएको रिपोर्टहरु प्राप्त भएका छन् ।
आठौं महाधिवेशन द्वारा पारित विधानको अध्याय ३ धारा ५ बुँदा नं. च मा भनिएको छ – “कुनै खास अवस्थामा पार्टीमा शुद्धिकरणको कार्यक्रम चलाइनेछ । तर त्यो कार्यक्रम बारे कुनै निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सम्मेलन वा पार्टीका भेलाहरुलाई मात्र हुनेछ ।” । (विधान पेज ३०) यसरी शुद्धिकरण अभियान बारे विधानमा कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार सम्मेलन वा पार्टीका भेलाहरु लाई मात्र हुनेछ भनेर किटानी साथ स्पष्ट रुपले गरिएको व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर शुद्धिकरणको नाममा अल्पमत पक्षका नेता कार्यकर्ताहरुलाई फडानी गरिएको छ । शुद्धिकरणको नाममा कारवाही परेकाहरुले मलाई किन र के कारणले कारवाही गरिएको हो भनेर प्रश्न गर्न समेत नपाउने भन्ने फरमान जारी गरिएको छ । त्यसरी केन्द्रीय समितिको बहुमतको आडमा पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशनका नीतिहरु परिवर्तन गर्ने, विधान मिचेर स्वेच्छाचारी ढंगले गतिविधि अगाडि बढाई रहेको अवस्थामा पार्टीका इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरुको भूमिका के हुनुपर्दछ ? यस सम्बन्धमा रातो तरवारमा भनिएको छ– “….यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय र स्वयं हाम्रो पार्टीको पनि माक्र्सवादी–लेनिनवादी परम्परा अनुसार पार्टी र क्रान्तिका हितहरुको रक्षा गर्न स्वयं पहलकदमी गर्नु तल्ला समिति र आम पार्टी सदस्यहरुको अधिकार र कर्तव्य हुन्छ ।” अगाडि भनिएको छ– “के.स.ले महाधिवेशनमा पारित नीति तथा पार्टीको विधान तथा नियमहरुको उल्लंघन गरेर गरेका निर्णयहरु अवैधानिक हुन्छन् र लेनिनवादी सिद्धान्त अनुसार तल्ला समितिहरु त्यस प्रकारका अवैधानिक निर्णयहरु र निर्देशनहरु मान्न बाध्य हुँदैन ।” अरु अगाडि भनिएको छ– “केन्द्रीय नेतृत्वले माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त र महाधिवेशनमा पारित राजनीतिक लाइन विपरित काम गरेमा त्यसलाई पार्टीको नेतृत्व गर्ने तथा तल्ला समितिहरुलाई निर्देशन दिने अधिकार हुन्न । त्यो स्थितिमा पार्टीका तल्ला समिति र सदस्यहरुले केन्द्रीय नेतृत्वलाई उपेक्षा गरेर स्वयं प्रत्यक्ष रुपले आपसमा सम्पर्क गरेर त्यस प्रकारको बिग्रिएको स्थितिलाई सम्हाल्नका लागि परस्परमा विचार, विमर्श, बैठक र आवश्यक निर्णय गर्न सक्छन् । अन्तरराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन र स्वयं हाम्रो पार्टीको पनि त्यही प्रकारको परम्परा रहि आएको छ ।” (रातो तरवार, अंक २ पेज २९४) माथिको उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ कि पार्टीको विग्रिएको अवस्थालाई समाल्नका लागि पार्टी सदस्यको नाताले आम पार्टी सदस्य समक्ष विचार लैजानु बिग्रीएको स्थिति बारे सुसुचित गर्नु पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न प्रयत्न गर्नु पर्दछ । त्यसो गर्नु कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यको अधिकार र कर्तव्य दुवै हुन्छ । मैले त्यही काम गरेको छु । कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्र कसैका अपराधहरुलाई छिपाउने साधनको रुपमा प्रयोग हुन हँुदैन भन्ने मेरो मत छ ।
आज हामीलाई हाम्रो पार्टी नेकपा (मसाल)को नेतृत्वले बाहिर फालेको छ । पार्टी जीवनमा यो कहिल्यै नसोचेको वा कल्पना नै नगरेको घटना भएको छ । वास्तवमा स्वतन्त्र प्रकारले विचार गर्न सक्ने भए पार्टी केन्द्रीय समितिको बहुमतले अनुशासनको कारवाही त अनुशासन उल्लंघन गर्ने नेतृत्वलाई गर्नुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेन अब नेपाल राष्ट्र र नेपाली शोषित पीडित सर्वहारा वर्गको मुक्तिको लागि एउटा शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण र विकास आजको आवश्यकता हो । त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ । त्यसैले हामीहरु दृढ संकल्पीत भएर अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
पार्टी नेतृत्वको विरोध र आलोचना भएकोमा क. मनोजलाई दुःख लागेको छ । पार्टी नेतृत्वको विरोध किन हुन्छ यस सम्बन्धमा रातो तरवारमा भनिएको छ– “सधैं पार्टीमा राजनीतिका साथै संगठनात्मक नीतिको निर्धारणमा अन्ततः पार्टी नेतृत्व नै सर्वाेच्च अंग हुन्छ र त्यसकारण पार्टीभित्र अनुशासन, एकता र सुव्यवस्थाका लागि सबभन्दा बढी जिम्मेवार हुन्छ ।” अगाडि भनिएको छ– “तर केन्द्रीय नेतृत्वका नीति र कार्यप्रणाली नै गलत भए भने त्यसमा सुधार गर्नु वा आवश्यक भए त्यसलाई बदल्नु प्राथमिक महत्वको कुरा हुन जान्छ र त्यो कार्य पुरा नभैकन पार्टीमा आमरुपमा अनुशासनको पुनस्र्थापना सम्भव हुँदैन ।” अरु अगाडि भनिएको छ– “त्यसका (नेतृत्वका) दोष र कमजोरीहरुको आलोचना गर्न आवश्यक भए त्यसलाई बदल्न र एकदम गलत बाटो समातेमा त्यसको विरोध गर्न पहल कदमी गर्नु तल्ला समितिहरु र आम सदस्यहरुको अधिकार र कर्तव्य दुवै हुन्छ । त्यो स्थितिमा केन्द्रीय नेतृत्व वा केन्द्रीय समितिमा नै देखा परेका नीतिगत र संगठनात्मक दोष र कमजोरीहरुको आलोचना गर्न र तिनीहरुलाई सुधार्न तल्ला समितिहरु र पार्टी सदस्यहरुले गर्ने कारवाहीमा केन्द्रीय समितिले बाधा हाल्ने, त्यसप्रति शत्रुतापूर्ण रुख अपनाउने वा बदलाको कारवाही गर्ने नीति नअपनाएर उनीहरुको अन्तरपार्टी संघर्षलाई स्वस्थ र मैत्रीपूर्ण किसिमले अगाडि बढ्न अवसर प्रदान गर्नु पर्दछ । त्यसरी नै केन्द्रीय समितिले पार्टीमा आज उत्पन्न भएका समस्याहरुको समाधानको लागि सकारात्मक किसिमले योगदान दिन सक्नेछ ।” (रातो तरबार वर्ष २, पेज २९७) ।
अन्तमा– यो परिस्थितिमा हामीले पार्टी भित्र नै संघर्ष चलाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्यौं । पार्टी नेतृत्वलाई त्यो मन पर्ने कुरै भएन । नानीदेखि बसेको बानी अहिले बदलिने कुरै भएन । फरक विचार राख्ने कामरेडहरुलाई पार्टीबाट निस्काशन गर्नु नै अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त निकास हो भन्ने साथीहरुलाई लागेको होला । त्यसैले पार्टीबाट निष्कासन गर्दै जानु भयो । त्यसपछि पनि उनीहरुलाई तिररवितर पार्न कसरी सकिन्छ भनेर त्यसैमा समय खर्चदै हुनुहुन्छ । नेतृत्वले जे भन्यो त्यो मानेपछि अनुशासित भइने, आलोचना गरेपछि अनुशासन विहिन, अराजक, दुश्मनको एजेन्ट ‘रअ’को एजेन्ट, राजा कांग्रेस परस्तको बिल्ला भिराउने । हेर्दै जाउ, को कस्को एजेन्ट हो वा सत्य न्याय र समानताको पक्षपाति हो भविष्यले फैसला गर्दै जाला । अहिले हाम्रो भविष्य बारे चिना चिर्केटो कोर्न तल्लिन हुनुभएको छ । गर्दै जानुस् सबै कुराको फैसला फेरि पनि भविष्यले नै गर्नेछ ।
२०७८ श्रावण २४ गते
