जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले मार्च ७ मा भएको बैठकमा “माई नम्बर” व्यक्तिगत पहिचान प्रणालीको प्रयोग विस्तार गर्न सम्बन्धित विधेयकलाई अनुमोदन गरेको थियो।
हाल प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रशासनिक प्रक्रियाहरूका तीन क्षेत्रहरू सामाजिक सुरक्षा, कर, र विपद् प्रतिक्रियाहरू प्रयोग गर्न सकिने उद्देश्यहरूका साथ तोकिएको १२-अङ्कको आईडी नम्बरहरू प्रयोग गर्न विनियमहरूलाई कडाईका पालना गराउन विधेयक अनुमोदन गरिएको हो ।
अनुमोदित विधेयक लागू भएमा प्रशासनिक कार्यविधिमा विशिष्ट व्यक्ति पहिचान गर्न नम्बरहरूको प्रयोगसम्बन्धी ऐनमा तोकिएको परिचयपत्र नम्बरको प्रयोगका लागि “समान कार्यहरू” को कार्यान्वयन मन्त्रीस्तरीय अध्यादेशहरू परिमार्जन गरेर मात्र सम्भव हुनेछ ।
परिचयपत्र प्रणालीलाई सरल परिमार्जन गरेर सहजीकरण गर्ने उद्देश्य राखे पनि सरकारी निकायले कार्डको प्रयोगलाई स्वेच्छाचारी रूपमा विस्तार गर्न सक्ने डर पनि उत्तिकै छ ।
सार्वजनिक पैसा प्राप्त गर्नका लागि आईडी नम्बरहरू र बैंक खाताहरू लिंक गर्न सजिलो बनाउन नयाँ प्रणाली पनि स्थापना गरिनेछ। यदि कुनै प्रशासनिक निकायसँग पेन्सन सुविधाका लागि आवश्यक खाता जानकारी छ भने, उसले सार्वजनिक पैसा प्राप्त गर्न खाताको रूपमा दर्ता गर्नेछ। व्यक्तिबाट सहमति प्राप्त गरेपछि माई नम्बर प्रणालीसँग जोडिएको छ।
केन्द्र सरकारले २०२४ को शरदमा हालको स्वास्थ्य बीमा कार्ड प्रणालीलाई खारेज गरी माई नम्बर कार्डमा समावेश गर्ने योजना बनाएको छ। यो मर्जरलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित विधेयकमा “योग्यताको प्रमाणपत्र” जारी गर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ। माई नम्बर कार्ड नपाएको वा हराएको व्यक्तिहरू बीमा अन्तर्गत चिकित्सा उपचार प्राप्त गर्न समेत अनुमति दिनेछ।
यसका अतिरिक्त १ वर्ष मुनिका शिशुहरूले आफ्नो परिचयपत्रको लागि आवेदन दिंदा आमाबाबु वा अभिभावकहरूले उनीहरूको ५ औं जन्मदिनसम्म अनुहारको फोटो फाइल गर्न आवश्यक पर्दैन।
