जापान सरकारले कार्डमा लेखिएका जानकारीमा परिवर्तन गरी सन् २०२६ मा नयाँ माई नम्बर व्यक्तिगत परिचयपत्र ल्याउने लक्ष्य सहित सरकारी प्यानलले तयार पारेको मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले सन् २०१६ मा ल्याइएका हालको माई नम्बर कार्डको म्याद सन् २०२६ मा समाप्त हुन थालेपछि थप सुरक्षासहित नयाँ कार्डहरू जारी गर्नेबारे विचार गरेको र कार्डहरू १० वर्षसम्म मान्य हुने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाको अध्यक्षतामा बसेको सरकारको डिजिटल सोसाइटी प्रवर्द्धन परिषद्को बैठकमा डिजिटल समाजको अनुभूति गर्ने प्राथमिकताका मुद्दाहरूको मस्यौदा तयार पारिएको हो।
प्रस्तावहरू अनुसार सरकारले LGBT व्यक्ति र अन्य यौन अल्पसंख्यकहरूले अनुरोध गरे बमोजिम कार्डबाट लैङ्गिक जानकारी हटाउने बारे विचार गरेको छ ।
डिजिटल एजेन्सीले सरकारमा स्थापना हुने कार्यदलमा कार्ड डिजाइनको समीक्षा र तिनको शीघ्र जारी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न नेतृत्व लिनेछ।
सरकारले आगामी वर्षको संसदको साधारण अधिवेशनमा कार्ड परिमार्जन गर्न विधेयक पेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मस्यौदा प्रस्तावमा माई नम्बर कार्ड नवीकरण प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा अनलाइन बनाउने र कार्डसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने क्षमता सुदृढ गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
सैद्दान्तिक रूपमा बैंक खाता खोल्ने र अनलाइन मोबाइल फोन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने जस्ता अवसरहरूमा पहिचान प्रमाणिकरणको एकमात्र विधि माई नम्बर कार्डहरूलाई बनाउने विचार पनि समावेश छ ।
मस्यौदामा सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्ने आधारको रूपमा काम गर्ने डाटाबेस बनाउने बताएको छ।
