निवर्तमान सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग वर्तमान सरकारले खारेज गरेको विषय ठीक कि वेठीक भन्ने विषयमा विभिन्न तर्कहरु आइरहेका छन् ।
भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०७५ सालमा भएको ८औं संशोधनले देशको धेरै जमीन भूमाफियाको हातमा पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । भूमाफियाको सेटिङ्मा सरकारले पेश गरेको विधेयक संसदले पारित गरेर अत्यन्त ठूलो भूल गरेको थियो । यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले २०७६ मा आयोग गठन गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी समस्या भनेपनि सो आयोग सुकुम्बासी समस्यामा केन्द्रित आयोग थियो ।
सुकुम्बासी समस्या पञ्चायतकालदेखि नै विवादित बन्दै आएको विषय हो । त्यो वेला पनि विभन्न आयोगहरु गठन भए र सुकुम्बासीका नाममा धेरै सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु व्यक्तिका नाममा दर्ता गरियो ।
२०४८ सालपछि दलगत स्वार्थ अनुरुप भोटको राजनीतिका रुपमा सुकुम्बासी समस्या देखा पर्यो । त्यसपछि नै भूमाफियाले सुकुम्बासी समस्यामा प्रवेश पायो र सुकुम्बासी समस्या पूर्णत भूमाफियाको कब्जामा पुग्यो ।
देशमा सुकुम्बासीको नाममा पार्टीका लठैत र भूमाफियाहरुले अत्याचार गरिरहेका छन् ।यसकारण पार्टीका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रको रुपमा रहेको हालको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्नु उपयुक्त निर्णय हो ।
सरकार फेरिंदै पिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि हुनुहन्थ्यो) को संलग्नतामा आयोगहरु बन्ने र भूमाफियाको सेटिङ् अनुरुप पार्टीका कार्यकर्तालाई सुकुम्बासीको रुपमा प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु वितरण गर्ने अभियान नै चल्यो । अहिलेसम्म यो अभियान चलिरहेकै छ ।
नेपालमा वास्तविक सुकुम्बासीको संख्या अत्यन्त न्यून छ । सुकुम्बासी पहिचानको स्पस्ट आधार वा मापदण्ड पनि निर्धारण हुन सकेको छैन । जे जस्ता आधार वा मापदण्ड निर्धारण गरिन्छन् तिनको पालना पनि गरिएको छैन ।
जो वास्तविक सुकुम्बासी हो उसको अवस्था दयनीय छ । भूमाफियाले सेटिङ गरी सुकुम्बासी बनाइएका नक्कली सुकुम्बासीहरु भने मालामाल भएका छन् । नक्कली सुकुम्बासी हरेक सुकुम्बासी बस्तीका हर्ताकर्ता हुन्छन् । तिनैका नाइकेहरुले वास्तविक सुकुम्बासीसँग विभिन्न नाममा पैसा उठाउँछन् र भूमाफियालाई बुझाउँछन् ।
तत्कालिन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतले २०६९ सालमा दाङ, बाँके र सुर्खेत जिल्लामा गरेको अध्ययन अनुसार सुकुम्बासी भनिएकामध्ये केवल १५ देखि २० प्रतिशत व्यक्तिहरु मात्र ‘वास्तविक’ सुकुम्बासी हुन सक्ने पाइएको थियो । देशभरि यस्तै तथ्याङ्क देखिन सक्छ ।
जो वास्तविक सुकुम्बासी हो उसको अवस्था दयनीय छ । भूमाफियाले सेटिङ गरी सुकुम्बासी बनाइएका नक्कली सुकुम्बासीहरु भने मालामाल भएका छन् । नक्कली सुकुम्बासी हरेक सुकुम्बासी बस्तीका हर्ताकर्ता हुन्छन् । तिनैका नाइकेहरुले वास्तविक सुकुम्बासीसँग विभिन्न नाममा पैसा उठाउँछन् र भूमाफियालाई बुझाउँछन् । नाइकेहरुले अन्य विभिन्न तरिकाले वास्तविक सुकुम्बासी उपर शोषण गरिरहेका हुन्छन् । यसबारेमा हालसम्म कसैले औपचारिक रुपमा अध्ययन गरेको थाहा छैन ।
भूमि अधिकार मञ्च नामक संस्थाले शुरुको समयमा वास्तविक सुकुम्बासीको हितमा काम गर्ने प्रयास गरेको भए तापनि हाल सो संस्था पनि भूमाफियाको चङ्गुलमा फसिसकेको छ । यसले कसरी हुन्छ सुकुम्बासीको संख्या बढाएर देखाउने काम गर्न थालेको पाइन्छ ।
यसरी देशमा सुकुम्बासीको नाममा पार्टीका लठैत र भूमाफियाहरुले अत्याचार गरिरहेका छन् ।यसकारण पार्टीका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रको रुपमा रहेको हालको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्नु उपयुक्त निर्णय हो ।
सुकुम्बासी सम्बन्धमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ?
१. अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको हालसम्मका सुकुम्बासी आयोगहरुले गरेका कामकारवाहीका सम्बन्धमा छानविन गर्न एक न्यायिक आयोग गठन गर्नु हो । उक्त आयोगले निश्चित मापदण्डहरुका आधारमा छानविन गरी प्रतिवेदन दिने र सो प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्दै जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
२. उक्त आयोगको सिफारिसका आधारमा दोषी देखिएका विगतका सुकुम्बासी आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी, नक्कली सुकुम्बासी र माफियाउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाही अगाडि बढाउनु पर्छ ।
३. न्यायिक आयोगले गरेको छानविनका आधारमा कायम भएका ‘वास्तविक’ सुकुम्बासीहरुको सम्बन्धमा सरकारले देहायबमोजिम गर्नु पर्ने देखिन्छ –
(क) प्रत्येक सुकुम्बासीको तीनपुस्ते लगत तयार गर्ने र उनिहरुको मूल वासस्थान भएको जिल्लागत संख्या यकिन गर्ने ।
(ख) हरेक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गई सुकुम्बासीको रुपमा रहेका व्यक्तिहरुको लागि आआफ्नो मूल बासस्थान भएको जिल्लामा पुनर्स्थापना गर्ने योजना बनाउने । यसो गर्दा शहरीक्षेत्रमा पर्ने दवाव कम गर्न सहज हुन्छ ।
(ग) जग्गा नै दिनु भन्दा विकल्पहरुको प्रयोग गर्ने । जग्गा दिने भए पनि वन र प्राकृतिक स्रोतको विनास नहुने क्षेत्रमा लिजमा जग्गा उपलब्ध गराई उपयुक्त किसिमको खेती गर्न सहयोग पुर्याउने व्यवस्था गर्ने ।
(घ) वास्तविक सुकुम्बासीको यथार्थताको आधारमा सुकुम्बासीका छोराछोरीलाई सरकारले छात्रावासमा राखेर निशुल्क अध्ययन गराउने ।
(ङ) रोजगारी गर्न सक्नेलाई रोजगारीको व्यवस्था गरी दिने ।
(च) रोजगारी गर्न नसक्ने परिवारका सदस्यको लागि जिविकोपार्जनको व्यवस्था गरिदिने ।
४. अव सरकारले बुद्धि पुर्याउने हो भने तत्काल न्यायिक आयोग गठन गरिहाल्नु पर्छ ।
