गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जापानमा २०२३-२०२५ कार्यकालको लागि सदस्यता आवेदनका लागि समय थप गर्ने नगर्ने विषयमा भएको विवाद सुरु भएको छ ।
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानको २०२३ जनवरी १५ तारिकको निर्णय अनुसार मे ५ तारिकसम्म सदस्यता आवेदनका लागि समय निर्धारण गरिएकोमा समय थप गर्ने नगर्ने विषयमा शुक्रबार दुईवटा विज्ञप्ति सार्वजनिक भएका छन ।
शुक्रबार दिउसो एनआरएनए जापानका प्रवक्ता सुवास लामिछानेको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा पछिल्लो ३ दिन जापानमा लामों बिदा गोल्डन विकका कारण बैंक बन्द हुन गएकोले सम्पूर्ण एनआरएनए सदस्यता लिन चाहने महानुभावप्रति पर्न गएको असहजतालाई ध्यानमा अरु ५ दिन थप गरि २०२३ में १० तारिकसम्म सदस्यता खुला गरिएको जानकारी गराइएको छ ।
त्यसैगरि शुक्रबार बेलुका एनआरएनए जापानका बहुमत कार्यसमिति सदस्य १९ जनाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै “सदस्यता आवेदन मिति थप गर्ने सम्बन्धमा कार्यसमितिको आधिकारिक निर्णय नभई आफु खुसि मिति २०२३-०१- १५ तारिखको बैठकको निर्णय बिपरित सदस्यता आवेदन मिति थप गरिएको हुदा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानको बहुमत कार्यसमितिको गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै सम्पूर्ण जापानबासी गैर आवासीय नेपाली दाजु भाइ तथा दिदि बहिनीहरुलाई भ्रममा नपर्न अपिल गर्दछौ ।” भनिएको छ ।
प्रवक्ता सुभाष लामिछानेद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सदस्यता आवेदन दिनु भै संस्थाले तोकेको मापदण्ड आवश्यक सामग्री अपुग सम्पूर्ण आवेदक ज्यूहरूलाई मेल र एप्समा पनि अप्सन पठाईएको हुदा २०२३ में २० तारिकसम्म गर्नको लागि अनुरोध गरिएको छ भने बहुमत सदस्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा “पूर्व जनाकारी सुचना अनुसार २०२३-०५-०५ तारिख राति १२ बजे भित्र MIS SYSTEM बाट SMART NRNA APP डाउनलोड गरी एनआरएनए सदस्यता आवेदन गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौ।” भनिएको छ।
उक्त विज्ञप्तिमा २०२३-०५-०५ तारिख राति १२ बजे पछि गरिएको आवेदन प्रमाणित हुने छैन। SMART NRNA APP डाउनलोड गरी आवेदन गरेको तर गोल्डेन वीकको कारण जापानको बैंक बन्द भएकोले २०२३-०५-१० तारिख सम्म सदस्यता शूल्क तोकिएको बैंकमा दाखिला गरिएको सदस्यता प्रमाणित गरिने छ समेत भनिएको छ ।
जारी भएका विज्ञप्तिले सर्वसाधारणमा भने अन्यौल सृजना गरेको छ । कुन विज्ञप्तिलाई मानेर सदस्यताको लागि आवेदन गर्ने भन्नेमा दुविधा भएको जापानबासी एनआरएनएसंग चासो राख्नेहरूको भनाइ छ ।
एनआरएनए जापानको २०२१-२०२३ कार्यकालमा समेत सदस्यताको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय समन्वय समिति, अन्तरराष्ट्रिय समन्वय समिति पराराष्ट्र मन्त्रालयसम्म निकै ठुलो हंगामा भै पछिल्ला दिनमा देखिएको मत्थरताले फेरि आगामी कार्यकालमा समेत विवादले चर्को रूप लिने प्राय निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
एनआरएनए जापानको नेतृत्व पक्षले एनआरएनए आइसीसीको हवाला दिदै कार्यसमिति बैठकको आवश्यकता, आवश्यक छलफलको महशुस नै नगरि प्रवक्ताको नामबाट समय थप गरेको सूचना जारी गरेपछि बहुमत पक्षले पनि काउण्टरको रूपमा एनआरएनए जापानको बिगत र गत अधिबेशनको विवादको कारण नै एनआरएनए जापानको सदस्यता हो। यस वर्षको २०२३-२०२५ कार्यकालको लागि सदस्यता आव्हानको अन्तिम घडीमा कार्यसमितिको बहुमतको सहमति बिपरित सदस्यता आव्हान समय अवधि थप गर्नु नियतप्रति शंका उत्पन्न भएको भन्दै कार्यसमितिको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन र पालनाको लागि थप दबाव सृजना गरेको छ ।
एनआरएनए आइसीसीको नीति अनुसार बढि भन्दा बढि सदस्य बनाउने र निर्वाचनको १५ दिन अगाडि अगाडिसम्म सदस्यता खुल्ला राखिनुपर्ने र जापानको सन्दर्भमा लामों बिदालाई ध्यानमा राखेर केहि दिनका लागि समय थप गरेको एनआरएनए जापानका अध्यक्ष शिबप्रसाद पौडेलको भनाई छ ।
“संस्थागत रुपमा नचल्दा बर्षौदेखि निर्वाचनमा चरम विवाद हुदै आएको कुरामा हामी गंभीर छौं” एनआरएनए जापानका उपाध्यक्ष राजकुमार अधिकारीले आफनो सामाजिक सन्जाल फेसबुकमार्फत भनेका छन- “यस कार्यकालमा हामी निष्पक्ष निर्वाचन गराउन र बिगतको गलत नजिरबाट संथालाई मुक्त गराउन प्रतिबद्ध छौ । यसै अनुरूप संस्थागत निर्णय बाहेक गरिएको कुनै कार्य मान्य हुने छैन ।”
स्वच्छ एवं पारदर्शी एनआरएनए बनाउन भनेर चर्को भाषण गरि संस्थालाई संस्थागत बनाउने भन्दै चौतर्फी बोल्नेहरूलाई नै संस्थालाई संस्थागत बनाउने पहिलो सिढी नै कार्यसमितिको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन र कार्यसमितिमा बहुमत सदस्यको निर्णय नै संस्थाको निर्णय हो भन्ने सामान्य जानकारी राख्नका लागि एनआरएनए जापानका सचिव देवराज उप्रेतीले सुझाएका छन ।
एनआरएनए जापानले सदस्यता आह्वान गरेको १०५को अन्तिम दिन अघिसम्म प्रक्रिया पुरा भएका आवेदन ५ हजार ९३८ जना सदस्यहरु मध्ये १ हजार ५०१ जना सदस्यहरु प्रमाणित, ७३४ जना पेन्डिङ्ग, १५ जना रिजेक्ट र ३ हजार ९४ जना ड्राफ्टमा रहेका छन । बहुमत सदस्यद्वारा जारी गरिएको गारिएको विज्ञप्तिमा प्रक्रिया पुरा नभएका आवेदक सदस्यहरुलाई २०२३ में १० तारिख भित्र प्रक्रिया पूरा गरी पुन प्रक्रिया पूरा गर्न अनुरोध गरेका छन ।
