गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जापानको आगामी कार्यकाल २०२१–२०२३ का लागि निर्वाचन गर्न गठित निर्वाचन समितिले अध्यक्ष मण्डलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउदै नवनिर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुलाई शपथ ग्रहणको लागि तयारी रहन सूचित गरेको छ ।
बिहिबार निर्वाचन समितिको नामबाट एक सूचना प्रकाशित गर्दै अध्यक्ष मण्डलको औचित्य सकिइसकेपछिको अवस्थामा निर्वाचन समितिले निर्वाचित घोषणा गरिइसकेका उम्मेदवार साथीहरूलाई शपथ लिन लगाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ ।
जारी गरिएको सूचनामा निर्वाचन समिति निर्वाचित घोषणा गरिएका सम्पूर्ण उम्मेदवार साथीहरूलाई शपथ कार्यक्रमका लागि यो सप्ताहन्तमा तयारी गर्न र शपथ कार्यक्रममा भाग लिन आह्वान गर्दछ भनिएको छ ।
निर्वाचनमा असन्तुष्ट पक्षका उम्मेदवारहरूले निर्वाचनको बिश्वासनीयता र मतदाताको मताधिकार दुरुपयोग गरिएको भनि अध्यक्ष मण्डलमा उजुरी परेपछि गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जापानका संस्थापक अध्यक्ष राजन प्रधानाङ्गको संयोजकत्वमा एनआरएनए निर्वाचन समीक्षा समिति गठन गरि सो समितिले जाँच तथा अनुसन्धानलाई स्वस्थ्य र चाडो गरि अन्तिम प्रतिवेदन तयार नहुन्जेल शपथ ग्रहण लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू स्थगित गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
सो आग्रहको प्रत्युत्तर हुने जसरी निर्वाचन समितिले अध्यक्ष मण्डल र छानबिन समितिको एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानका विधिविधानमा कानूनी अस्तित्व केहि पनि नभएकाले यसले गरेका निर्णय पनि अवैधानिक हुने हुदा यसले बनाएको छानबिन समितिको पनि विधिविधानत: कुनै औचित्य रहँदैन भनिएको छ ।
निर्वाचन समितिले जारी गरेको सूचनामा अध्यक्ष मण्डलबाट निर्वाचन समितिलाई मतदानसँग सम्बन्धित आवश्यक डेटाहरू छानबिन समितिलाई उपलब्ध गराइदिन अनुरोध त गरिएको, तर निर्वाचित उम्मेदवारहरूको शपथलाई रोक्नु भन्ने आदेश/आग्रह नगरिएको भनिएपनि एनआरएनए निर्वाचन समितिले अध्यक्ष मण्डललाई लेखेको पत्रमा प्रश्टरूपमा सपथ ग्रहण कार्य स्थगित गर्न आग्रह गरिएको छ ।
एनआरएनए जापानमा जुँगाको लडाईले गर्दा निवर्तमान कार्यसमिति र नवनिर्वाचित कार्यसमिति बन्धकमा परेको जानकारहरु बताउछन ।
- निर्वाचन समितिको सूचना तथा आह्वान
एनआरएनए जापानका सदस्य तथा निर्वाचित उम्मेदवार साथीहरू:
मिति २०२१ जुलाई ३० तारीखमा मतदान सम्पन्न भइ, रातिको ८ बजे मतदान सीस्टमबाट स्वचालित रुपमा मत परिणाम प्रकाशित भइसकेको र त्यसको केहि समय पछि अध्यक्ष मण्डलका केहि साथिहरू र मिडियाका साथीहरूका माझ निर्वाचन समितिले नै आधिकारिक रुपमा मत परिणामको जानकारी गराइ विजयी उम्मेदवारहरूको नाम पनि उदघोषण गरिसकेको स्थिति पश्चात विकसित भएको अन्योलको अवस्थालाई यथास्थितिमा राखिरहन नसकिने र श्रृजित अवस्थाको अन्त्य पनि नहुने अवस्था देखिइरहेकाले, निर्वाचन समितिले आफ्नो अभिभाराको अन्त्य गरि निर्वाचन प्रकृयाबाट छुटकारा पाउनुपर्ने स्थितिको श्रृजना भएको छ।
मत परिणाम र मतदान प्रकृयामा अनधिकृत भनेर प्रचार गरिएका केहि मतहरूको बारेमा असन्तुष्ट पक्षबाट अध्यक्ष मण्डल लगायत सरोकारवाला सम्पूर्णलाई सम्बोधन गरि निर्वाचन प्रकृयालाई नै सङ्काश्पदको आरोप लगाइ, निर्वाचन समितिसँगको साँठगाँठमै कुनै पक्षले अनधिकृत रुपमा मत खसालेको हुन सक्ने शङ्कासहित सामाजिक सन्जालमार्फत उजुरी दिएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न अध्यक्ष मण्डलले निर्वाचन समिति लगायत सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरि असन्तुष्ट पक्षको आरोपमाथि छानबिन गर्ने उदेश्यका साथ श्री राजन प्रधानाङ्गको नेतृत्वमा एक छानबिन समिति बनाएर छानबिनको जिम्मा दिइसकेको यहाँहरू सबैलाई विदितै छ। यसबारेमा अध्यक्ष मण्डलबाट निर्वाचन समितिलाई मतदानसँग सम्बन्धित आवश्यक डेटाहरू छानबिन समितिलाई उपलब्ध गराइदिन अनुरोध त गरिएको, तर निर्वाचित उम्मेदवारहरूको शपथलाई रोक्नु भन्ने आदेश/आग्रह नगरिएको हुनाले निर्वाचन समितिले उपलब्ध विधिविधानसँग सम्बन्धित कुराहरूको विश्लेषण गरि निम्न बुँदानुसार निर्णय गरेको कुरा जानकारी गराउँदछौं।
१. निर्वाचन समितिलाई पहिले (जुलाई ८ तारीखमा) कार्य समितिद्वारा र पछि (जुलाई २९ राति १० बजे) अध्यक्ष मण्डल र सदस्यता व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित समितिद्वारा एनआरएन जापानका सम्पूर्ण ९,३९४ जना सदस्यहरूको विवरण उपलब्ध गराइएकोमा उक्त सदस्यता विवरणबाट मतदान सीस्टममा राखिनुपर्ने सदस्यता आइडी, ईमेल ठेगाना, र मोबाइल फोन नम्बरमात्र छुट्ट्याइ सीस्टममा अपलोड गरिएको, र अहिलेको सीस्टम रेकर्डमा मतदाता नामावालीमै भएका मतदाताहरूले मत खसालेको देखिन आउँछ। कसले कसको नाममा मत खसाल्यो भन्ने कुरा, मतदान डेटा रेकर्डबाट यकिन गर्न नसकिने, तर कुन मतदाताले कुन आइपी याड्रेसबाट मतदान गर्यो भन्ने चाँहि थाहा हुने भएकाले विवादित एकमुष्ठ मतदानका बारेमा आवश्यक पर्दा जानकारी दिनसकिने छ। तर यो जानकारी व्यक्तिगत सूचनासँग सम्बन्धित हुने भएकाले यसकालागि केहि कानूनी प्रकृयालाई पनि आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ।
२. आइपी याड्रेसलाई आधार बनाइ, निर्वाचन समितिलाई नै साँठगाँठको आरोपसहित उजुरी गरिएको बारेमा, निर्वाचन समितिले केहि हदसम्म यस अघिनै पनि स्पष्टिकरण दिइसकेको छ। नेपाल लगायत विदेशका भनेर इन्टर्नेटमा खोज्न सकिने आइपी याड्रेसहरूको बारेमा, नेपालबाहेकका आइपी याड्रेसहरू चाँहि भिपिएन प्रविधिको प्रयोगबाट लुकाइएको हुनसक्ने तर नेपाल (काठमाण्डू) को खण्डमा चाँहि नेपालबाटै मतदान गरिएको देखिन आएको छ। यस किसिमको मतदान प्रकृयाका बारेमा निर्वाचन समितिको तर्फबाट कुनै किसिमको रोकटोक नलगाइएको र मत विवरणमा मतदाता आफैले मतदान गरेको देखिने हुनाले यो कार्य निर्वाचन समितिको निर्णयाधिकार भन्दा बाहिरको हुन आउँछ।
३. मतदान विधिमा धाँधली भएको छ भन्ने आरोपका बारेमा, निर्वाचन समितिले मत विवरण, उपलब्ध गराइएको सदस्यता विवरण र प्रकाशित मतदाता नामावलीका आधारमा भन्नुपर्दा कुनै किसिमको धाँधली देखिएको छैन।
४. अध्यक्ष मण्डलले विशेष गरि निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि कुनै विधिविधानलाई नपछ्याइ तदर्थ निर्णय (Adhoc decision) का आधारमा काम अगाडि बढाइरहेको र अध्यक्ष मण्डलका सदस्य साथिहरूकै पनि बिचार र स्वार्थहरू बाझिइरहेको अवस्थामा तत्कालै निर्वाचन प्रकृयालाई नै खारेज गर्ने वा निर्वाचन परिणामलाई स्वीकारी निर्वाचन समितिको बाँकि कामलाई सहजिकरण गर्ने निर्णय गर्न नसकिरहेको अवस्था देखिन आएको छ। “अध्यक्ष मण्डल” एक पारम्परीक व्यवस्था मात्र रहेको र यसका बारेमा कहिंकतै विधिविधानमा पनि उल्लेख नगरिएकाले, अध्यक्ष मण्डलकै तदर्थ निर्णयमा यो अवस्था लम्बिन सक्दैन। महाधिवेशन र मतपरिणामका बिचको शून्यावस्थालाई सहजीकरण गर्ने मात्र एक परम्परालाई विधिविधानको परिधिमा नल्याउँदासम्म यसका तदर्थ निर्णयहरूले कुनै समाधान नदिने हुनाले निर्वाचन परिणाम घोषणा भैसकेपछिको अवस्थामा अध्यक्ष मण्डलको नै पनि औचित्य सकिइसकेको छ।
५. अध्यक्ष मण्डलको औचित्य सकिइसकेपछिको अवस्थामा, यसले बनाएको छानबिन समितिको पनि विधिविधानत: कुनै औचित्य रहँदैन। तर, विवाद निस्किएको र असन्तुष्ट पक्ष अँझै मेलमिलापको अवस्थामा नआइसकेको या आफ्नो हारलाई नस्वीकारिसकेको अवस्थामा अब विधिविधानत: खासै स्पष्ट नभएपनि या त अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई गुहार्नु पर्ने देखिन्छ या जापानको कानून अनुसार कानूनी प्रकृयामा गइ आवश्यक अनुसन्धान गरि उचित निर्णयलाई पर्खिनुपर्ने हुन्छ। तर यसका लागि निर्वाचन प्रकृयालाई नै बिचैमा छोडि कानूनी निर्णयलाई पर्खिराख्नु भन्दा, निर्वाचन प्रकृयालाई अन्त्य गरि माथिका दुई मध्ये एउटा उपाय अपनाउनु पर्ने भएको छ। अहिले असन्तुष्ट पक्षका उम्मेदवारहरू जापानको कानून अनुसार कानूनी प्रकृयामा जाने कुराहरू सामाजिक सन्जालमा नदेखिइरहेका होइनन्, त्यसैले बाँकि रहेका निर्वाचन प्रकृयाका कामहरू पनि सकाइ, निर्वाचन समितिलाई पनि भङ्ग गरि, सन्तुष्ट/असन्तुष्ट दुबै पक्षका उम्मेदवारहरू आ-आफ्नो तरिकाले कानूनी प्रकृयामा गइ समाधान खोज्नु नै उचित देखिन आएको छ।
६. अध्यक्ष मण्डल र छानबिन समितिको एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानका विधिविधानमा कानूनी अस्तित्व केहि पनि नभएकाले र असन्तुष्ट पक्षका उम्मेदवारहरू जापानको कानून अनुसार कानूनी प्रकृयामा जाने तयारी पनि गरिरहेकाले अहिलेको अवस्थामा अध्यक्ष मण्डल र छानबिन समिति बाट कुनै निकास आउन नसक्ने अवस्थाको श्रृजना भइरहेकाले, निर्वाचन समितिले निर्वाचित घोषणा गरिइसकेका उम्मेदवार साथीहरूलाई शपथ लिन लगाउने निर्णय गरेको छ। शपथ मिति र समयका बारेमा भिन्दै जानकारी गराइने छ।
तसर्थ, यसै जानकारीका साथ निर्वाचन समिति निर्वाचित घोषणा गरिएका सम्पूर्ण उम्मेदवार साथीहरूलाई शपथ कार्यक्रमका लागि यो सप्ताहन्तमा तयारी गर्न र शपथ कार्यक्रममा भाग लिन आह्वान गर्दछ।
धन्यवाद।
निर्वाचन समिति २०२१
