जापान कानून अन्तर्गत लैङ्गिक समानतालाई मान्यता दिने विकसित देशहरूमध्ये सबैभन्दा कम स्थानमा रहेको छ।
विश्व बैंकले मार्च २ मा जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार जापान तलब र कार्यस्थलको वर्गमा अर्थव्यवस्थाहरूको सुचिबद्द १९० देश मध्य समग्रमा १०४ औं स्थानमा परेको छ।
कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहारलाई दण्डित गर्ने कानुनको अभाव पनि जापानको न्यून श्रेणीको प्राप्त गर्ने एउटा कारण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वार्षिक प्रतिवेदनले कार्यस्थल, विवाह र सम्पत्ति सहित महिलाको आर्थिक सहभागितासँग सम्बन्धित आठ क्षेत्रहरूमा कानून र नियमहरू मापनका आधारमा लैंगिक समानतामा कम स्थान रहेको देखाएको हो।
यसले १९० देश र क्षेत्रहरूमा महिलाहरूले के-कस्ता कानुनी अधिकारहरू उपभोग गर्छन् भन्ने आठ कोटीहरूमा मूल्याङ्कन गर्दछ, जसमा पुरुषहरूले १०० अंक पाएका अधिकारहरू छन्।
जापानले गतिशीलता, अभिभावकत्व, सम्पत्ति र निवृत्तिभरण गरी चार विधामा पूर्ण अंक पाएको छ। तर विवाहमा ८०, उद्यमशीलतामा ७५, कार्यस्थलमा ५० र तलबमा २५ अंक प्राप्त गरेको छ ।
आर्थिक सहयोग र विकास संगठनमा ३४ उच्च आय भएका देशहरू मध्ये, जापान मात्र एक थियो जहाँ कार्यस्थलमा यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी कुनै कानून छैन।अधिकांश देशहरूमा यौन दुर्व्यवहारको लागि फौजदारी दण्ड वा नागरिक उपचारहरू रहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ।
समग्रमा जापानले १०० मध्ये ७८.८ अंक प्राप्त गरेको छ। आठ श्रेणिहरूको मूल्याङ्कनको आधारमा गणना गरिएको छ।
OECD उच्च आय भएका देशहरूको औसत स्कोर ९५.३ थियो।८० भन्दा कम स्कोर भएको जापान मात्र विकसित राष्ट्र थियो।
क्यानडा र स्पेन लगायत १३ युरोपेली देशले १०० अंक प्राप्त गरे, जसले त्यहाँ पुरुष र महिलालाई समान कानुनी अधिकार प्राप्त गरेको सङ्केत गर्छ।
विश्वव्यापी औसत स्कोर ७७.१ थियो, अघिल्लो वर्षको वृद्धि दर २० वर्षको न्यूनमा झरेको थियो।”हालको गतिमा धेरै देशहरूमा कार्यबलमा प्रवेश गर्ने महिलाले पुरुषहरू जस्तै समान कानुनी अधिकार प्राप्त गर्नु अघि नै सेवानिवृत्त भइसकेका छन् “विश्व बैंकले विषेश नोट गरेको छ ।
