कालीगण्डकी डाईभर्सनको योजनाभित्र के छ ? काे हुन याे षडयन्त्रमा लगानी गर्ने विदेशीहरू ? बिष्णु पाैडेल कसकाे प्रतिनिधि हाे भनेर चिन्न जरूरी छ । कम्युनिष्टको खोल ओढाएर पश्चिमाहरुले परिचालन गरेका आततायीहरुले नेपालको धर्म/संस्कृतिलाई समाप्त पार्ने योजनामा काम गर्न छाडेका छैनन्। देशद्रोहीहरुको् काम गर्ने तरिका मात्र फेरिएको छ।
०६५ सालमा पुष्पकमलको मन्त्रीपरिषदले नेपालको पात्रोलाई ११ महिनामा बदल्नु पर्ने निर्णय गरेर पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिलाई दबाब दिएको थियो। ०६८ सालमा बनेको बाबुरामको सरकारले काठमाडौंका चाडपर्वहरुका लागि राज्यले दिंदै आएको सहयोग बन्द गर्ने र पशुपतिनाथको मूल पुजारीका रुपमा ईण्डियाको त्रिलिंगा द्रविड बाहुन बाहेक अरु रहन नपाउने निर्णय गरेको थियो। एमालेले आयोजना गरेको कोरीयन तस्करको होली वाईन सम्मेलनसम्मका गतिविधिहरु हेर्ने हाे भने यिनीहरु विदेशीहरुले भाडामा प्रयोग गरेको पेशेवर भगौडाहरु हुन् भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन्छ।
काली गण्डकी डाईभर्सनको योजना पनि यही हो। पर्यावरण, उत्पादन, बस्ति आदिमा पर्ने नोक्सानीको प्रश्न आर्थिक पक्षको कुरा मात्र भयो। तर यी भन्दा महत्वपूर्ण कुराहरु धार्मिक/सांस्कृतिक सम्पदा र पानीको उपयोगसंग जोडिएका छन्। धार्मिक/सांस्कृतिक रुपमा कालीगण्डकी डाईभर्सनको निशाना शालिग्राम र देवघाट हुन्। नदिको किनारामा माथिदेखि तलसम्म विकास भएको संस्कृति नष्ट गर्ने योजना यससंग जोडिएको छ।
एमालेभित्र इण्डियन जल माफियाहरुका लागि काम गर्ने एजेन्टका रुपमा विष्णु पौडेललाई नियुक्त गरिएको छ भन्ने कुरा धेरै नेपालीहरुलाई थाहा छैन। प्रदीप ज्ञवालीले विदेशी शैक्षिक माफियाहरुका लागि काम गर्छन्। यी दुबै अनपढ गवाँरहरु एमाले राजनीतिको केन्द्रमा रहिरहन सफल हुनुको कारण यही हो।काली गण्डकिकाे पानी गैंडाकाेटमा झारेर नवलपरासि र कपिलवस्तुमा सिंचाई गर्ने याेजना राणा कालमैं बनेकाे थियाे तर ईण्डियनहरूले यसलाई अघि बढ्न दिएनन्।
पानीको उपयोगको काली गण्डकी रणनीति ईण्डियाको लिंकिङ परियोजनासंग जोडिएको छ। यो परियोजना अन्तर्गत् ईण्डियाले नेपालबाट बग्ने सबै पानीको श्रोतलाई आफ्नो रिभर लिंकिङ परियोजनामा जोडेर ६४ लाख हेक्टर सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी लैजाने योजना बनाएको छ। रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिंचाई गर्ने प्रलोभन देखाएर ओली गिरोहले काली गण्डकीलाई तिनाउमा खसालेर ईण्डियाको रिभर लिंकिङ योजनासंग जोड्ने योजनामा काम गरिरहेको छ।
यो षडयन्त्रका पछाडि कसको हात छ भन्ने कुरा बुझ्न निकै जरुरी छ। यस परियोजनाका लागि लगानी गर्ने संस्था यूनिसेफ (UNICEF) र बेलायतको डिएफआईडी (DFID) हुन्। यी पश्चिमा औजारहरुले धार्मिक/सांस्कृतिक क्षेत्रमाथिको आक्रमणका रुपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेका छन्। केपी ओलीकै पालामा काली गण्डकी डाईभर्सन र कोशी उच्च बाँधका कुराहरु किन चर्किन्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। यसको कारण चाख लाग्दो छ। इण्डियन जल माफियाहरुले नेपालको पानी हडप्न यहाँका सबै दलहरुभित्र आफ्ना एजेन्टहरु नियुक्त गरेका छन्।
एमालेभित्र इण्डियन जल माफियाहरुका लागि काम गर्ने एजेन्टका रुपमा विष्णु पौडेललाई नियुक्त गरिएको छ भन्ने कुरा धेरै नेपालीहरुलाई थाहा छैन। प्रदीप ज्ञवालीले विदेशी शैक्षिक माफियाहरुका लागि काम गर्छन्। यी दुबै अनपढ गवाँरहरु एमाले राजनीतिको केन्द्रमा रहिरहन सफल हुनुको कारण यही हो।काली गण्डकिकाे पानी गैंडाकाेटमा झारेर नवलपरासि र कपिलवस्तुमा सिंचाई गर्ने याेजना राणा कालमैं बनेकाे थियाे तर ईण्डियनहरूले यसलाई अघि बढ्न दिएनन्।
काली गण्डकिलाई त्यसकाे्र सिधा पर्ने गैंडाकाेटमा नझारेर बुटवलकाे तिनाउँमा घुमाएर झार्ने याेजना किन बनेकाे छ ? बुझ्नु पर्ने खास कुरा यही हाे। यसकाे कारण के हाे भने राप्ती नदि र गण्डकी नदिकाे बिचमा पर्ने ईण्डियाका नाैतनवा, साेरहतगढ, महाराजगंज, नाैगढ, बलरामपुर, गाेण्डा, बस्ती, गाेरखपुर लगायतका क्षाेत्रहरू निकै सुख्खाग्रस्त छन्। त्यहाँ पानीकाे श्राेत छैन। त्यसैले ईण्डियाले काली गण्डकीलाई तिनाउँमा झार्न लगाएर त्यस क्षेत्रमा पानी लैजान खाेजेकाे छ। बिष्णु पाैडेल नामकाे ईण्डियन जल माफिया एजेन्टले आफ्नाे जागिरका लागि याे अपराधलाई अगाडि बढाउन खाेजेकाे हाे।
