हालै सम्पन्न जापानको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जापानी कम्युनिस्ट पार्टी (जेसीपी) ले ठूलो राजनीतिक धक्का व्यहोर्नु परेको छ।
पार्टीको घट्दो र वृद्ध हुँदै गएको सदस्य संख्याका कारण संगठन सुदृढीकरणमा देखिएको समस्या र बदलिँदो राजनीतिक समीकरणका बीच जेसीपीले यस पटक निकै कठिन प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नु पर्यो। निर्वाचनको अन्तिम नतिजा अनुसार, जेसीपीले यसअघि आफ्नो कब्जामा रहेका आठवटा सिटमध्ये आधा गुमाएको छ र अब पार्टी केवल चार सिटमा खुम्चिन पुगेको छ।
निर्वाचन अभियानका क्रममा जेसीपीले बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्ने र आम जनतालाई राहत दिने मुख्य एजेन्डाहरू अघि सारेको थियो। पार्टीले उपभोग करलाई तत्काल ५ प्रतिशतमा झार्ने र भविष्यमा यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने योजना अघि सारेको थियो। यो योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट ठूला कर्पोरेट घरानाहरूको आन्तरिक सञ्चितिमा अस्थायी कर लगाएर जुटाउने प्रस्ताव समेत जेसीपीले गरेको थियो। तर, यी आर्थिक एजेन्डाहरूले मतदाताहरूमा अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेनन्।
विगतमा कन्स्टिच्युसनल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जापान (सीडीपीजे) सँग मिलेर चुनाव लडेको जेसीपी यस पटक भने एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो। सीडीपीजे र कोमेतो सम्मिलित ‘सेन्ट्रिस्ट रिफर्म एलायन्स’ (सीआरए) ले सुरक्षासम्बन्धी विवादास्पद कानुनहरूलाई संवैधानिक मान्यता दिएको र आणविक ऊर्जा केन्द्रहरू पुनः सञ्चालन गर्ने अडान लिएपछि जेसीपीले सो गठबन्धनसँग दूरी कायम गरेको थियो। जेसीपीले १५८ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवारहरू उठाए पनि जित हासिल गर्न भने असफल रह्यो।
निर्वाचनको नतिजापछि आइतबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जेसीपीकी अध्यक्ष टोमोको तामुराले हारको समीक्षा गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टीको सन्देश जनतामाझ पुर्याउन पर्याप्त समय अभाव भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष तामुराका अनुसार ताकाइची प्रशासनको उच्च लोकप्रियता र बलियो जनमतका कारण पार्टीले ठूलो प्रतिकूलताको सामना गर्नु परेको हो। यो हारले जेसीपीलाई आफ्नो भविष्यको रणनीति र संगठन विस्तारका लागि गम्भीर चुनौती थपिदिएको छ।
