जापानमा चामलको मूल्य घट्ने संकेत: नयाँ वर्षदेखि सस्तो हुने, सरकारी नीतिको अन्योलले व्यवसायी संकटमा

सन् २०२५ को अन्त्यतिर आइपुग्दा जापानमा चामलको बजारमा अनपेक्षित मोड आएको छ। लामो समयदेखि चामलको मूल्य वृद्धि र अभावले पिरोलिएका उपभोक्ताका लागि नयाँ वर्ष २०२६ को सुरुवातसँगै मूल्य घट्ने सुखद खबर आएको छ। तर, सरकारी नीतिको अस्थिरताका कारण चामल व्यवसायीहरू भने गम्भीर संकटमा परेका छन्।

गोदाममा चामलको चाङ, बिक्रीमा मन्दी

जापानको गिफु प्रान्तस्थित ठूलो चामल थोक बिक्रेता ‘गिफु राइस’ का अनुसार, अहिले गोदामहरूमा चामलका बोराहरू छतसम्मै पुग्ने गरी थुप्रिएका छन्। गत वर्षको तुलनामा मौज्दात करिब २० देखि ३० प्रतिशतले बढी छ। चामलको मूल्य बढेपछि उपभोक्ताले खपत घटाएका कारण बजारमा चामलको ‘मुभमेन्ट’ निकै सुस्त भएको छ।

“अहिले गोदाममा चामल यति धेरै थुप्रिएको छ कि हामीसँग राख्ने ठाउँ समेत छैन,” गिफु राइसकान अध्यक्ष योसिहिरो ओन्डाले भने, “बजारमा माग कम भएपछि अब व्यवसायीहरूले सस्तोमा सामान बेच्नुको विकल्प छैन।”

नयाँ वर्षपछि चामल कति सस्तो होला?

अहिले जापानमा ५ केजी चामलको मूल्य ४,३०० येनको हाराहारीमा छ, जुन निकै महँगो हो। अध्यक्ष ओन्डाका अनुसार नयाँ वर्ष २०२६ को सुरुवातसँगै यो मूल्य घटेर ३,००० देखि ३,५०० येन सम्म पुग्न सक्छ। थोक बजारमा ६० केजी चामलको मूल्य, जुन केही समयअघि ३४,५०० येन पुगेको थियो, अहिले घटेर २०,००० येनको लाइनमा झरिसकेको छ।

सरकारी नीतिको अन्योल र ‘ताइवान चामल’ को कथा

व्यवसायीहरू सरकारी नीतिका कारण आफूहरू “रबरको भकुण्डो” जस्तै हुनुपरेको गुनासो गर्छन्। सन् २०२४ को सुरुवातमा सरकारले ‘रिजर्भ चामल’ बजारमा नपठाउने बताएपछि व्यवसायीहरूले चामल अभाव हुने डरले ताइवान लगायतका देशबाट महँगोमा चामल आयात गरेका थिए।

तर, पछि सरकारले अचानक रिजर्भ चामल बजारमा ल्याउने निर्णय गरिदियो। “यदि सरकारले रिजर्भ चामल नछोड्ने भनेर हामीलाई अन्योलमा नपारेको भए हामीले महँगोमा विदेशी चामल आयात गर्ने थिएनौं,” ओन्डाले भने, “अहिले विदेशी चामल गोदाममै सडिरहेको छ।”

व्यवसायीहरू टाट पल्टने डर

बजारमा चामलको मूल्य ओरालो लाग्नु र मौज्दात बिक्री नहुनुले ठूला थोक बिक्रेताहरूलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुऱ्याएको छ। बजारमा अहिले यस्तो चर्चा छ कि, यही अवस्था कायम रहे केही चामल कम्पनीहरू टाट पल्टन (Bankruptcy) सक्छन्।

चामल उद्योगले अब सरकारसँग चामलको मूल्य स्थिर राख्न र आपूर्तिको भरपर्दो प्रणाली बनाउन माग गरेको छ। उपभोक्ताका लागि मूल्य घट्नु खुसीको कुरा भए पनि, उत्पादन गर्ने किसान र आपूर्ति गर्ने व्यवसायी दुवैको हित हुने ‘उचित मूल्य’ कायम हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

आगामी सरकारी योजना: ‘जनसंख्या र आपूर्ति’ मा आधारित नीति

सरकारले चामलको मूल्य र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न आगामी वर्षका लागि निम्न योजनाहरू अघि सारेको छ: १. स्थिर आपूर्ति प्रणाली:चामलको चरम अभाव हुन नदिन ‘बफर स्टक’ को व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने। २. अन्तर्राष्ट्रिय आयात पुनरावलोकन: आन्तरिक उत्पादनले नधानेको अवस्थामा मात्र विदेशी चामल (जस्तै ताइवान वा अमेरिकी चामल) आयात गर्ने गरी कोटा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने। ३. डिजिटल ट्र्याकिङ: कुन प्रान्तमा कति चामल मौज्दात छ भन्ने वास्तविक तथ्याङ्क राख्न डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने, ताकि गत वर्षको जस्तो ‘चामल हराएको’ हल्लाले बजार नबिग्रियोस्। ४. ‘ओकोमे केन’ (चामल कुपन): न्यून आय भएका परिवारहरूलाई चामल किन्न सहुलियत दिन ‘राइस कुपन’ वितरण गर्ने बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ।

व्यवसायीको गुनासो: सरकारी अन्योलले घाटा

व्यवसायीहरू सरकारी नीतिका कारण आफूहरू आर्थिक मारमा परेको गुनासो गर्छन्। “सुरुमा सरकारले रिजर्भ चामल नछोड्ने भनेपछि हामीले महँगोमा विदेशी चामल आयात गर्‍यौं, तर पछि सरकारले अचानक रिजर्भ चामल बजारमा ल्याइदियो,” अध्यक्ष ओन्डाले भने। यसले गर्दा महँगोमा किनिएको चामल अहिले गोदाममै थन्किएको छ र व्यवसायीहरू घाटा खाएर सस्तोमा बेच्न बाध्य छन्।

उपभोक्ताका लागि मूल्य घट्नु खुसीको कुरा भए पनि, उत्पादन गर्ने किसान र आपूर्ति गर्ने व्यवसायी दुवैको हित हुने ‘सन्तुलित मूल्य’ कायम हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।