जापानमा अर्को महिना हुने आम निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै महिला उम्मेदवारहरूको संख्यामा खासै वृद्धि नभएको प्रतिवेदनले देखाउँदा लैङ्गिक समानताको मुद्दा फेरि चर्चामा आएको छ।
जापानमा आगामी महिना हुने तल्लो सदनको निर्वाचनका लागि मंगलबारदेखि चुनावी अभियान औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। आसाही सिम्बुन लगायतका प्रमुख सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार कुल १,२८५ उम्मेदवारहरूमध्ये केवल २४ प्रतिशत मात्र महिला रहेका छन्। यो संख्या अघिल्लो आम निर्वाचनको तुलनामा मात्र एक प्रतिशतले बढी हो, जसले विश्वकै विकसित लोकतन्त्रमध्ये एक मानिने जापानको राजनीतिमा महिला सहभागिताको सुस्त गतिलाई उजागर गरेको छ।
गत अक्टोबरमा सानाए ताकाइची जापानको इतिहासमै पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भएपछि राजनीतिमा महिलाको पहुँच बढ्ने ठूलो अपेक्षा गरिएको थियो। मार्गरेट थ्याचरलाई आफ्नो आदर्श मान्ने रूढिवादी नेता ताकाइचीले महिला प्रतिनिधित्व बढाउने वाचा गरे पनि व्यवहारमा भने उनले पुरुष प्रधान मन्त्रिमण्डल गठन गरिन्। उनले आफ्नो नेतृत्वलाई लैङ्गिक मुद्दा वरिपरि केन्द्रित गर्न खासै रुचि नदेखाएका कारण पनि यस पटकको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारहरूको संख्यामा उल्लेखनीय सुधार हुन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।
राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा अझै पनि पुरुषलाई नै प्राथमिकता दिने पुरानो संस्कार र संरचना परिवर्तन हुन नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो। चुनावमा महिलाको संख्या बढाउन विभिन्न पहलहरू भए तापनि १,२८५ जनाको चुनावी मैदानमा महिलाहरूको न्यून उपस्थितिले जापानको संसदीय राजनीतिमा लैङ्गिक सन्तुलन मिलाउन अझै धेरै समय लाग्ने देखिएको छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ताकाइचीको नीति र चुनावी परिणामले आगामी दिनमा जापानी राजनीतिमा महिलाको भूमिका कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको फैसला गर्नेछ।
