Screenshot
काठमाडौं । उसैगरी इतिहास दोहोरियो, नेपाली कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक इतिहासमा । २३ वर्षपछि उस्तै दृश्य मञ्चन गर्दै अन्ततः नेपाली कांग्रेस चिरियो ।
२०५९ साल असारको पहिलो साता बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा जस्ता दृश्य मञ्चन भएका थिए, लगभग त्यही दृश्य भृकुटीमण्डपमा २०८२ पुसको अन्तिम साता फेरि दोहोरियो ।
खालि हल र मिति मात्र फरक । उस्तै कटुता र उस्तै आरोप–प्रत्यारोपसहित ।
अनि दुवै पटक केन्द्रबिन्दूमा थिए शेरबहादुर देउवा ।
उतिखेर देउवालाई कांग्रेस संस्थापन पक्षले ‘अन्याय’ गरेको कथा बुन्दै फुटेको थियो । यतिखेर संस्थापनको कुर्सीमा उनै देउवा छन् । उनैको ‘अन्यायपूर्ण क्रियाकलाप’ कारक बनेको छ, कांग्रेस पार्टी विभाजनमा ।
जब कांग्रेसले २०५९ जेठ ९ गते पार्टीबाट तीन वर्षका लागि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्यो, तब धेरैलाई लागेको थियो कि देउवामाथि ‘अन्याय’ भयो ।
तर, कांग्रेसले देउवामाथि दरबारको ‘षड्यन्त्रको गोटी’ बन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको अभियोग लगायो । भोलिपल्टै कांग्रेसले उनलाई निष्कासन गरेको थियो ।
कांग्रेसमा विभाजन निम्त्याउने घटना थियो, माओवादीविरुद्ध जारी संकटकालीन अवधि थप्ने या नथप्ने । माओवादीको आतंककारी क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी मुलुकमा शान्तिसुरक्षा बहाल गर्न लागू भएको संकटकालीन अवधि २०५९ जेठ १० सकिँदै थियो ।
दरबारको दबाबमा संकटकालीन अवधि थप्न खोज्दै थियो, तत्कालीन देउवा सरकार । त्यस निम्ति सरकारले २०५९ जेठ ९ गतेका लागि संसद् अधिवेशन बोलाइसकेको थियो ।
तर, कांग्रेसको संस्थापन पक्ष अर्थात् पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला माओवादीसँग हिमचिम बढाउँदै थिए । उनी संकटकालको विपक्षमा थिए ।
कोइरालाबाहेक कांग्रेस केन्द्रीय समितिले २०५९ असोज ८ गते दिउँसो ‘आतंकवाद नियन्त्रण ऐन लागू भइसकेको परिस्थितिमा संकटकाललाई निरन्तरता दिन आवश्यक नभएको’ ठहर गरी संकटकाल लम्ब्याउने प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो ।
पार्टीको निर्देशनपछि त्यही दिन साँझ कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बालुवाटारमा बस्यो । दलको बैठकमा देउवाले भने, ‘पार्टीले अनावश्यक किसिमले हस्तक्षेप गर्यो । तर, म संकटकाल फिर्ता गर्ने प्रस्ताव भोलि बिहान मन्त्रिपरिषद्को राखेर निर्णय गराउँछु ।’
दलको बैठकमा पत्रकारलाई प्रवेश हुँदैनथ्यो । तर, साँझ पर्दै गएपछि पत्रकारहरू छेउछाउ पुग्दै देउवा बोली सुनेका थिए । जहाँ देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनको कुनै छनक दिएका थिएनन् ।
दलको बैठकमा देउवा पार्टी नेतृत्वसँग आक्रामक बोली बोलिरहे, ‘तैपनि पार्टीको निर्देशन मान्छु’ वाक्यांश पनि दोहोर्याउँथे । नेतृत्वलाई सुनाउँदै देउवाले भनेका थिए, ‘आतंक, डर र त्रासले पार्टी चल्दैन । पार्टीमा गुट हाबी भएको छ । पार्टीमा वस्तुगत भएर होइन कि पूर्वाग्रही ढंगले निर्णय हुन थालेका छन् । पार्टीको निर्णय वस्तुगत नभई पूर्णतः पूर्वाग्रही र दम्भीपनको उपज हो ।’
संसदीय दलको बैठक सकियो । मन्त्री–सांसद घर लागे, देउवा चाहिँ दरबार गए । सिंहदरबारबाट लेटरप्याड–स्ट्याम्प झिकाउँदै राति प्रतिनिधिसभा विघटन र कात्तिक २७ का लागि चुनावी मिति घोषणा गराए, देउवाले दरबारबाटै ।
उता, दरबारमा राजा फेरिएका थिए । राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि ज्ञानेन्द्र त्यो कुर्सीमा ज्ञानेन्द्र थिए । अनि दरबारको परम्परा थियो, विघटनको सिफारिसपछि राजनीतिक परामर्श गर्ने । अझ प्रधानमन्त्रीबाट विघटनको सिफारिस भएपछि ६ दिनसम्म परामर्श भएका र कतिपय सवालमा सर्वोच्च अदालतको राय मागिएका घटनासमेत थिए ।
दरबारको ‘चाल’ देउवाले बुझेनन् या अधिक लोभमा मोहित भए ? त्यो तिनको मुखबाट फुत्किएन ।
तर, देउवाको त्यस्तो ‘अकस्मात् र आश्चर्यजनक’ क्रियाकलापबाट कांग्रेस रन्थनिने भयो । अनि भोलिपल्टै कांग्रेसले कठोर निर्णय लियो, ‘पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी देउवालाई तीन वर्षका लागि निष्कासन गरिनेछ ।’
अर्थात्, देउवा पार्टीविहीन प्रधानमन्त्री बने । अनि सत्ताको तुजुक र दम्भले भरिएका देउवा पनि शक्ति प्रदर्शन गर्ने बाटोमा होमिए । राज्य संयन्त्र उनैसँग थियो, शक्तिशाली दरबारको साथ पनि ।
त्यसपछि उनले आफूविरुद्धको निर्णय फिर्ता लिने परिस्थितिका निम्ति दबाब सिर्जना गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधिको भेला आह्वान गरे ।
त्यसो त, उनले भेला गर्ने ‘त्यो सिको’ उनै गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट सिकेका थिए । किनभने लगभग त्यही परिस्थिति २०५१ असार–साउनमा मञ्चित भएको इतिहास थियो । जतिखेर देउवा गृहमन्त्री थिए ।
उतिखेर कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएपछि पार्टी कब्जा गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधि भेला बोलाएका थिए, जतिखेर सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टी सभापति थिए ।
कोइराला समूहले २०५१ साउनको दोस्रो साता कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा भेला बोलाएका थिए । तर, पार्टी सभापति भट्टराई आफैँ उक्त भेलामा उपस्थित हुँदै पार्टीभित्रका ‘घात–अन्तर्घात’लाई ‘विस्मृति’मा पुर्याउन आग्रह गरे । उनी त्यसरी भेलामा जाँदा उपस्थित हुन जाँदा ‘हुटिङ’ गरी अपमानसमेत गरेका थिए । तर, भट्टराईले पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाए, अपमान सहेरै भए पनि ।
२०५९ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफैँले रचेको कथाको अर्को पाना थप्न देउवा प्रस्तुत भए । कोइरालालाई देउवाका क्रियाकलाप सह्य भएनन् । भट्टराई जसरी परिस्थिति साम्य पार्ने बाटोमा कोइराला लागेनन् ।
अर्थात् देउवामाथिको कारबाही कुनै पनि हालतमा फिर्ता लिन चाहेन, कोइराला र उनको समूहले ।
सँगै देउवा पक्षले कोइरालामाथि ‘एकाधिकारवादी, स्वेच्छाचारी, परिवारवादमा रमेको निरंकुश प्रवृत्ति बोकेको’ आरोप राम्रैसँग लगायो ।
केही मध्यमार्गी धारका नेताहरूले मिलाउने प्रयत्न गरे । तिनीहरू असफल भए । देउवा समूह अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा महाधिवेशन गरिरहँदा पनि देउवाविरुद्धको कारबाही फिर्ता गरिएन । किनकि कोइराला दम्भमा थिए भने देउवा सत्ताको तुजुकमा ।
अन्ततः त्यही ‘विशेष महाधिवेशन’ले देउवाविरुद्धको कारबाही फिर्ता लियो, सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सभापतिबाट हटाउँदै देउवालाई चयन गर्यो, २०५९ असार ४ गते । अन्ततः कांग्रेस विभाजित भयो ।
सँगै कांग्रेसमा कोइराला र देउवा दुई सभापति भए । अनि ‘को आधिकारिक’ भन्ने विवादमा फस्यो । अन्ततः निर्वाचन आयोगले कोइरालालाई वैधानिक सभापति मानेसँगै देउवा नेपाली कांग्रेसमा ‘प्रजातान्त्रिक’ जोड्दै ‘कलश’ चिह्नमा रमाउन पुगेको इतिहास छ ।
त्यो कांग्रेस इतिहासमा एक नाटकीय घटना थियो । कांग्रेस विभाजनसँगै बलियो बनेको दरबारले ‘प्रजातन्त्र’ हरण गर्यो । फेरि लडाइँ लड्नु परेपछि मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगेको हो ।
कांग्रेस देउवा समूहमा धेरैजसो तिनै पात्रहरू हाबी छन्, जो देउवामाथि अन्याय भएको भन्दै लडेका थिए ।
त्यतिखेर तिनैले देउवाको एकछत्र राज जोगाउन पार्टीलाई विभाजनमा पुर्याए । जेनजी विद्रोहपछि उत्पन्न परिस्थितिबीच कार्यवाहक पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मा दिँदै बाहिरिए । त्यसो त, देउवाले विधानतः सभापतिको कार्यकाल पूरा गरिसकेका थिए ।
त्यसरी ‘सभापति–सत्ता’ छाडेपछि देउवाको गुनगान गाथा राजनीतिक बजारमा छायो ।
अझ देउवा बोलीका पक्का छन् भन्ने मान्यताका कारण उनी अब फर्कदैनन् भन्ने थियो । तर, देउवा र उनको समूहले फेरि षड्यन्त्रको तानाबाना बुनेपछि विषम परिस्थितिमा कांग्रेस पुगेको हो ।
२३ वर्षको अन्तरालमा कांग्रेसमा पुस्तागत बदलावसँगै नयाँ अनुहारहरू थपिएका छन् । पुराना पुस्ताका धेरै अनुहारलाई उनै देउवाले नेतृत्व गर्छन् । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले वैधानिक तवरले नेतृत्व चाहे ।
तर, षड्यन्त्रमूलक ढंगले नियमित महाधिवेशन हुन नदिएपछि ‘विशेष महाधिवेशन’को बाटो रोजेका हुन्, थापा–शर्माले ।
खासमा पुरानो पुस्ता दम्भमै रह्यो—बरु पार्टी सकियोस्, दम्भलाई जीवन्त राख्ने ध्याउन्नमा पुग्दाको परिणति हो, कांग्रेस विभाजन ।
२३ वर्षपछि फेरि उस्तै दृश्य दोहोरिँदा कांग्रेसले आफ्नै इतिहासबाट पाठ नसिकेको स्पष्ट भयो । भन्ने गरिन्छ, ‘इतिहास दोहोरियो भने विध्वंश निम्त्याउँछ ।’ कांग्रेसले चाहेको त्यही विध्वंश हो ?@बाह्रखरीबाट साभार
