पोखरा / बजेट ल्याउन पाउने सुनिश्चितता नहुँदानहुँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लािग विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेको छ ।
अर्थमन्त्री किरण गुरुङबाट सोमबार संसदमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक २०७४ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कोभिड–१९ को महामारीको अन्त्यको लागि खोपको सुनिश्चिततालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत विधेयकमा क्रमागत योजनाहरु सम्पन्न गर्ने,राजश्वको आन्तरिक श्रोतलाई बलियो बनाउने लक्ष्य लिइएको विधेयकमा समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको नाराको व्यवहारिक कार्यान्व्यनको प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सम्भावित कोभिडको तेस्रो लहरको सामना, स्रोतको दीगो परिचालन र लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, उत्पादनमुखी, रोजगारी र गरिबी निवारण कार्यक्रममा जोड दिने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् ।
प्रदेश सरकारले कोभिड १९ को महामारी रोकथामको लागि स्वास्थ्य प्रणालीमा सवलीकरण, अस्पतालमा अक्सिनजको व्यवस्था, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, होम आइसोलेसनमा बसेकाहरुलाई ओखतीको प्रबन्धको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ भने खोपको लागि संघीय सरकारसँग हातेमालो गर्ने उल्लेख गरेको छ । वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवाको माध्यमबाट आम नागरिकलाई सुविधा पु¥याउन आयूर्वेद चिकित्सा र योगा लगायतका कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्ने, प्रदेशको पहलमा स्थापना गरिएको सरुवा तथा संक्रामक रोग अस्पतालको समग्र गुरुयोजना तथा बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी पूर्वाधार निर्माण, क्षमता विकास र सेवा बिस्तारमा जोड दिइने र सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई थप सुनिश्चित गर्न ‘एयर लिफ्टिङ’ लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने अर्थमन्त्री गुरुङले घोषणा गरेका छन् । संघीय सरकारले बजेटमार्फत् घोषणा गरेजस्तै कोभिडविरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र निजामति कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिइने घोषणा गरेको छ ।
यसका अलावा कोभिडका कारण संकटमा परेका व्यवसायीहरुको लागि घोषित व्यवसाय जीवन रक्षा कोषलाई निरन्तरता दिइने पनि अर्थमन्त्री गुरुङले जनाएका छन् ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्बको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । साना र मझौला व्यवसायीले लिएको ऋणको ब्याज सो कोषको दायित्व हुने गरी संचालनमा ल्याएको कार्यक्रम ३ वर्षे रहेको छ । यो पटक अर्थमन्त्रीले कोभिडका कारण अभिभावक गुमाएकाहरुलाई रोजगारी र शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने नयाँ प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रदेश गौरव, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक र रणनीतिक महत्वका बहुवर्षीय आयोजनारुलाई सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्रदेश सरकारसँग करिब ३५२ वटा क्रमागत योजनाहरु रहेका छन् । ती परियोजनाको लागि आउँदो आर्थिक वर्षमा ठूलो रमकम विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ ।
यसअघि नै संचालित आधारभूत खानेपानी कार्यक्रम र ‘एक घरः एक धारा’, सिंचाई, प्रशासनिक भवनहरुको निर्माणलाई विनियोजन विधेयकले जोड दिएको छ । बजेटको अभाव झेल्ने सम्भावनालाई ध्यान दिँदै सरकारले नयाँ कार्यक्रमतिर खासै ध्यान दिएको छैन ।
‘सम्भाव्यता अध्ययन, बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, जग्गा प्राप्ति लगायतका पूर्व तयारी पूरा भएका आयोजनाहरूमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिनेछ’, विनियोजन विधेयकको प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानेका तथा नयाँ पहिचान गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको सम्भाव्यता अध्ययन एवं बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ ।’ यसको मतलव आउँदो आर्थिक वर्षमा नयाँ परियोजना कार्यान्वयनमा आउने छैनन् ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २०७४ साल माघमा सपथ लिँदा १ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिइएको तर हालसम्म पनि नसकिएको गण्डकी प्रदेशः उज्यालो प्रदेश अभियान र काठे पोल बिस्थापनका बाँकी कार्यक्रमलाई पनि प्राथकितामै राखिएको छ ।
शिक्षातर्फ सरकारले यसअघि स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानको शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै पढाई सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
रोजगारी गुमाएकाहरुलाई रोजगारी प्रदान,उद्यमशीलता प्रवर्धन,बीउपूँजी, सहुलियतपूर्ण ऋण,सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमसँगै कृषितर्फ मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषण गरिएको छ । कार्यकर्ता र आसेपासेलाई मात्र अनुदान दिइएको र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नभएको यो परियोजनको विपक्षीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । चक्लाबन्दी कार्यक्रम, पशु तथा कृषि स्रोत केन्द्रहरुलेको सदृढीकरण, घरपालुवा पशुलाई खोप, भेटेनरी अस्पतालमा प्रयोगशाला स्थापना,बीउ उत्पादन, कृषि र पशुपन्छी बीमामा प्रिमियम सहुलियत, सुन्तला, कागती, स्याउ, अदुवा, बेसार, आलु, लोकल कुखुरा, गाईभैंसी, भेंडा बाख्रा, च्याङ्ग्रा आदिको पकेट क्षेत्र घोषणालाई पनि अर्थमन्त्री गुरुङले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
पर्यटनमा नयाँ गन्तव्यको पहिचान र प्रवद्र्धन,श्रमिकहरुको लागि विशेष कार्यक्रम, प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा रहेका कास्कीको पुणिटार र नवलपूरको लोकाहा खोलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । विज्ञान तथा प्रविधितर्फ सूचना प्रविधि पार्क र सञ्चारग्राम स्थापनाको घोषणा गरिएको छ । अघिल्लोवर्ष घोषणा गरिए पनि यो परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । विपत व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, विपदको अवस्थामा तत्काल खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको लागि विशेष व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरिरहँदा प्रदेश सरकारले विद्युतीय प्रणालीको सेवा, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
