कुखुरा पाल्ने सामान्य व्यवसायीलाई यो व्यवसायबाट के, कति, कसरी नाफा गर्ने थाहा हुन्छ। कुखुरा पाल्ने खोर कस्तो र कसरी बनाउने? लागत कति पर्छ? कुखुराको चल्लाको भाउ कति छ? चल्ला हुर्काएर बेच्ने बेलासम्म दानाको खर्च कति हुन्छ? श्रम लगायत अन्य खर्च कति हुन्छ? बजारमा कुखुरा कति बक्रि हुन्छ? यि सबै सूचना आधारमा कुखुरा व्यवसायीले कसरी कुखुरा पाल्दा लगभग बर्षमा कति नाफा हुन्छ, हिसाब-किताब गर्न सक्छन्।
नेपाल जस्तो विकासशील देशको राज्यको प्रमुख लक्ष्य विकास, रोजगारी र समृद्धि हो। राज्यको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका हाम्रा नेताहरुले यो लक्ष्यलाई स्वीकारेका छन्। मन्त्र जस्तै हरेक भाषण र सरकारी दस्तावेजमा जपेका पनि छन्। तर अब प्रष्ट हुँदै छ, नेपालमा उपलब्ध स्रोत/साधनको अधिककतम उपयोग गरी विकास, रोजगारी र समृद्धि कसरी हासिल गर्ने भन्ने कुराको हाम्रा नेताहरूलाई छेउ-टुप्पो थाहा छैन। राज्यसंयन्त्रको संरचना र राजनितिक कार्यशैली विकास र उत्पादन अमैत्री छ। भ्रष्टाचार र राज्य दोहन मौलाएको छ। सरकारको साधारण खर्च धान्न समेत विदेशीसँग ऋण लिनु पर्ने बाध्यता आईपरेको छ। तर चल्तीको राजनीतिक नेतृत्व आफ्ना आसेपासेले निर्माण हरेको ‘देश ठिकठाक छ, बन्दै छ, अग्रगमनमा छ’ भन्ने संकथन पढेर/सुनेर दंग छन्।
गाउँदेखि शहरसम्मका निम्न मध्यम, मध्यम र उच्च मध्यम वर्गका परिवारले अब आफ्नो र आफ्ना सन्ततीको भविष्य नेपाल मै सुरक्षित छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न कठीन हुदै गएको छ।
हो, यो मेरो निजि अनुमान हो। असमती होला नै। लौ त, टाठाबाटा मानिएका ठुलै नेताहरूलाई २-४ घन्टा कै लागि टिभीमा ल्याएर उहाँहरूको विकास-समृद्धिको ‘ब्लु-प्रिन्ट’ बारेमा छलफल गरौं। अमुर्त कुरा हैन, यो पोस्टको शुरुमा उल्लेख गरिएको कुखुरा पालक व्यवसायीले जस्तै यो यो कुरा, यसो यसो गरेमा देशमा यसरी विकास, रोजगारी र समृद्धि प्राप्त हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्न सक्नु हुन्छ? त्यो पनि उहाँको पार्टी पंक्तिभन्दा बाहिरका नागरिकको समेत चित्त बुझ्ने गरी। खै, अहिलेका दलका ठुला नेता मध्ये यस्तो क्षमता र बुझाईको नेता मैले देखेको छैन। बुझाईको कमी मात्र हैन, बुझ्न खोज्ने जिज्ञासा समेत देखिँदैन। हाम्रा नेताको रवैया कुखुरा पाल्ने कुराको ठिकठाक ज्ञान तथा नाफा-घाटाको हिसाब थाहा नभएको साथै कुखुरा पाल्ने भनेर लिएको बैंकको ऋण छोरा-छोरीको बिहेको पार्टीमा खर्च गर्ने निकम्मा कुखुरा व्यवसायी जस्तो रह्यो।
तथापी आशा छ, यो मेरो बुझाई गलत सावित होस्!
गाउँदेखि शहरसम्मका निम्न मध्यम, मध्यम र उच्च मध्यम वर्गका परिवारले अब आफ्नो र आफ्ना सन्ततीको भविष्य नेपाल मै सुरक्षित छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न कठीन हुदै गएको छ।
वास्तवमा नेपालको यो समस्या नयाँ हैन। २००७ सालको परिवर्तनदेखि अहिले सम्म पनि सामाजिक-आर्थिक रुपन्तरणको स्पष्ट खाका (ब्लु-प्रिन्ट) बनेको छैन। राजनीतिक-समाजिक बहस र गतिविधि मुलत: राजनीतिक प्रणाली/व्यवस्थामा सिमित रह्यो। राजनितिक प्रणाली/व्यवस्था अपेक्षित रुपमा परिणाममुखि नभएपछि व्यवस्था प्रति असन्तोष जाग्यो। अनि व्यवस्था र प्रणाली परिवर्तन गरेपछि विकास र समृद्धि स्वत: आईहाल्छ भन्ने आम मनोविज्ञान विकास भयो। नयाँ प्रणाली/संरचनाका कतिपय प्रावधान त विकास/संमृद्धिका बाधक समेत बनेका छन्। सामाजिक-आर्थिक रुपन्तरणको स्पष्ट खाका बिनाको नयाँ प्रणालीले पनि अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने कुरा भएन। अनि फेरी प्रणाली परिवर्तन सिलसिला शुरु भयो। यसको निरन्तरता अहिलेसम्म पनि देखिँदैछ।
अब यस्तो नहोस्। संविधान र व्यवस्थाको संरचनाको फेरबदलको बहस-छलफलमा आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको स्षट खाका (ब्लु-प्रिन्ट) को बहस र निचोड पनि सँगसँगै आओस्।
