नेपालको संवैधानिक इतिहास र नेपालको संविधान २०७२

आज असोज ३ अर्थात् “संविधान दिवस” देशले संविधान पाएको दिन हो । लामो बलिदानी, त्याग, तपस्या र मिहिनेत पछि देशले आज कै मितिमा एक वर्ष पहिले “नेपालको संविधान २०७२” पाएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान सभा भवनमा भव्य समारोहका बीच उक्त संविधान जारी गरेका थिए । वि.सं. २०७२ भदौ ३० मा संविधान सभाको बैठकमा दुई तिहाइ बहुमतले उक्त संविधानको विधेयक पारित ग¥यो । मत विभाजनका प्रक्रियामा संविधानको विधेयक पारित गर्ने पक्षमा ५०७ र विपक्षमा २५ मत परेको थियो भने ५७ सभासद्ले प्रक्रिया नै बहिस्कार गरेका थिए । करिव आठ वर्षको अनवरत प्रयासमा संविधानसभाले संविधान बनाएसँगै देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था संथागत भएको छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषताले भरिपूर्ण हाम्रो देश हरेक किसिमका विभेदलाई अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायलाई आत्मसाथ गरी समृद्घ मुलुक निर्माण गर्नतर्फ यो संघीय संविधानले सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएकोे छ ।
देशले नयाँ संविधान पाएसँगै नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अहिलेसम्म सातवटा संविधान निर्माण भएका छन् । उसो त नेपालको संवैधानिक इतिहास धेरै लामो छैन । नेपालमा पहिलो पटक “नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४” आयो तर यो संविधान कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन । यो पहिलो संविधानलाई राणा शासक पद्म शमशेरले जारी गरेका थिए । ६ भाग, ६८ धारा र १ अनुसूची समावेश भएको उक्त संविधानमा मौलिक हक, मौलिक कर्तव्य, श्री ३ र श्री ५ का उत्तराधिकारीको रोलक्रम, व्यवस्थापिकाको रुपमा तल्लो राष्ट्र सभा, माथिल्लो भारदारी सभाको व्यवस्था, न्यायपालिकाको रुपमा प्रधान न्यायलय, दुईवटा संवैधानिक अंगः प्रधान जाँचुकी र दरखास्त परिषद्को व्यवस्था आदि सम्बन्धी विशेषताहरु रहेका थिए ।
यसैगरी राणा शासनको अन्त्यपछि वि.सं. २००७ फाल्गुन ७ गते राजा त्रिभुवनबाट “नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७” जारी भयो । यो अन्तरिम शासन विधान नै नेपालमा लागू भएको पहिलो लिखित संविधान थियो । यो संविधान निर्वाचित संविधान सभाबाट संविधान तयार नगरेसम्म अन्तरिम कालका लागि देशमा शासन गर्न ल्याइएको भए पनि करिव ८ वर्षसम्म कायम रहेको थियो । ७ भाग, ७३ धारा र ३ अनुसूची रहेको उक्त संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था, प्रधान न्यायलयको व्यवस्था, महालेखा परीक्षकको व्यवस्था, लोकसेवा आयोगको व्यवस्था, निर्वाचन आयोगकोे व्यवस्था, कार्यपालीका श्री ५ मा उत्तरदायी हुने व्यवस्था आदि विशेषताहरु थिए ।
वि.सं. २०१५ साल फाल्गुन १ मा आयोगबाट निर्मित संविधान मस्यौदालाई सरकारले अनुमोदन गरी राजा महेन्द्रबाट “नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५” जारी भएको थियो । यो संविधानमा राजाका अधिकारहरु संवैधानिक भए पनि राज्यको कार्यकारिणी अधिकार भने राजामा नै निहित थियो । यो संविधान नेपाली जनतालाई शाही उपहार पनि भन्ने गरिन्छ । १० भाग, ७७ धारा र ३ अनुसूची रहेको यस संविधानका मूल विशेषताहरु संवैधानिक राजतन्त्र, मौलिक हकहरुको व्यवस्था र नियन्त्रण, श्री ५, महासभा र प्रतिनिधि सभा सम्मिलित दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था, कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ मा निहित, सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था, संकटकालीन अधिकार श्री ५ मा निहित रहेको आदि थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमत प्राप्त गरी विजयी भएको नेपाली कांग्रेसको सरकारले देशको परिस्थिति अनुरुप शासन व्यवस्था संचालन गर्न नसकेको भनी राजा महेन्द्रले २०१९ पुस १ गते अर्को “नेपालको संविधान, २०१९” जारी गरे । यो संविधान राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाई निर्दलीय पंचायती व्यवस्था लागू गर्नेतर्फ उन्मुख थियो । २० भाग, ९७ धारा र ६ अनुसूची रहेको यो संविधानका विशेषताहरुमा दलविहिनता, मौलिक कर्तव्य र हकको व्यवस्था, पंचायत प्रणालीका निर्देशक सिद्घान्तहरु, राजसभा र राजसभा स्थायी समितिको व्यवस्था, राष्ट्रिय पंचायतको व्यवस्था, शासनको कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ मा, स्थानीय पंचायतहरुको व्यवस्था, श्री ५ को शाही घोषणाबाट संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था आदि थिए । यो संविधानलाई निरंकुश शासन व्यवस्थाको संविधान पनि भनिन्छ ।
वि.सं. २०४६ सालको जलआन्दोलनपछि विश्वनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा तयार भएको “नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७” वि.सं. २०४६ साल कार्तिक २३ गते राजा वीरेन्द्रबाट जारी गरिएको थियो । २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसूची रहेको यो संविधान पनि नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको थियो । हुन त यो संविधान पनि जनता आफैं संलग्न भएर बनाइएको संविधान थिएन । यस संविधानका मूल विशेषताहरु बहुदलीय प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित, संसदीय शासन प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, आधारभूत मानव अधिकारको सुरक्षा, मौलिक हकको व्यवस्था, बालिग मताधिकार, संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था, राजनैतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरुको व्यवस्था आदि थिए ।
माओवादीको दश वर्षे जनयुद्घ र २०६२÷६३ मा भएको जनआन्दोलनको फलस्वरुप २४० वर्पदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य भयो । यसैगरी २०५२ सालदेखि सुरु भएको दश वर्षे जनयुद्घलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत निष्कर्षमा पु¥याउने ढोका खुल्यो । दोस्रो जनआन्दोलनमा सहभागी तत्कालीन सात राजनैतिक दल र ने.क.पा माओवादीको संयुक्त प्रयासबाट निर्मित प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भई वि.सं. २०६३ साल माघ १ गते “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३” लागू भएको थियो । २५ भाग, १६७ धारा र ४ अनुसूची भएको उक्त संविधानका विषेशताहरु धर्म निरपेक्षता, नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषद्मा निहित, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार र बालिग मताधिकारको व्यवस्था, समावेशिकता आदि रहेका थिए ।
दुई पटककोे निर्वाचनपछि संविधान सभाले अन्ततः “नेपालको संविधान २०७२” निर्माण गरेको छ । यो संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची छन् । यो संविधानका मूल विषेशताहरुमा संघीयताको ढाँचा तय, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका, संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको राज्य संरचना, स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभाको व्यवस्था, धर्म निरपेक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्व, मौलिक हकको विस्तार, सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित, संवैधानिक आयोगको व्यवस्था (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवास्ी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग आदि), तिन तहको अदालत (सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत), राजनैतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने आदि रहेका छन् ।
सात दशकको लामो प्रयासपछि जनताका प्रतिनिधिहरुले देशको मूल कानुन निर्माण गरेका छन् । यससँगै नेपालले नयाँ युगमा प्रवेश पाएको छ । जनताले नयाँ अपेक्षा पनि गरेका छन् । तर संविधान कार्यान्वयनको झमेला भने अझै ज्यँुकात्युँ छ । केही असन्तुष्ट पक्षले अझै संविधान संशोधनको माग गरिरहेका छन् । समावेशिक कानुनले गर्दा कसैका अधिकारहरु खोसिएका र कसैका अधिकार पूरा हुन नसेका गुनासाहरु पनि सुनिएका छन् । यी केही असन्तुष्टीहरु हुँदाहुँदै पनि अब धेरै विवाद नगरी यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै देशको आर्थिक समृद्घि, सुशासन र सामाजिक विकासतर्फ लाग्नु आजको अपरिहार्यता हो । नेपालको संविधान २०७२ लाई टेकेर संघीयता कार्यान्वयन गर्दै देशको उज्जवल भाग्य कोरियोस् ।
जय संविधान दिवस ।