गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय परिषद जापानको गत वर्षको जुलाई ३० मा सम्पन्न निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधलीलाई लिएर मच्चिएको रडागो गत मंगलबार भएको सहमतिले पनि पार नलाग्ने देखिएको छ ।
निर्वाचनबाट निर्वाचित शिवप्रसाद पौडेल नेतृत्वको समिति र निवर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष रहेकी अनिता गुरुङ नेतृत्वको असन्तुष्ट पक्षका बिचमा लामो कसरत पछि एनआरएनएका अभियन्ता र अन्तराष्ट्रिय समन्वय समितिका पदाधिकारी सहितको उपस्थितिमा ५ बुदे सहमति त दुई पक्षका बिचमा भयो तर पौडेल नेतृत्वको कार्यसमितिका बहुमत सदस्य र १२ वटै क्षेत्रीय समितिले सो सहमतिमा उल्लेखित केहि बुदालाई अमान्य भनेर असहमति पत्र नै दर्ता गराएपछि सो सहमतिको वैधानिकता के हुने प्रश्न उठेको छ ।
अगस्ट १६ तारिखका दिन भएको ५ बुदे सहमतिको बुदा नं. १ मा लेखिएको ‘गत २०२१ जुलाई २९ तारिखको अवस्थामा फर्केर सोही जगमा टेकी नवगठित (पछि थपिएको) शिवप्रसाद पौडेलको कार्यसमितिलाई अनुमोदन गर्ने र अनिता गुरुङलाई उक्त कार्यसमितिको संरक्षक बनाउने’ भन्ने बिषयमा हाम्रो पूर्ण असहमति रहेको छ भनेर ३१ सदस्यीय कार्यसमितिका २६ जनाले हस्ताक्षर गरि ‘ कथित सहमति पत्रप्रति आपत्ति जनाईएको’ भनेर अध्यक्ष पौडेलसहित आइसीसीका अध्यक्ष समेतलाई बोधार्थ दिएर संस्थाको लेटरप्याड मै पत्र बुझाएका छन ।
हस्ताक्षर गर्नेहरूको दाबी अनुसार २०२१ जुलाई २९ मा फर्कने भन्ने कुराले चुनाव धाघली गरेर जितेक़ो स्विकार गरिनु सरह हुने तर्क रहेको छ ।
यता एनआरएनए जापान अन्तरगत रहेका १२ वटा क्षेत्रीय समितिका १२ जना संयोजकले नै हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्र अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेललाई पठाई एनआरएनए जापानको विवाद मिलाउन क्षेत्रीय समितिहरूले यस अघि पनि पहल गरेको र केन्द्रिय समितिका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरू पनि मिल्न लागि सधै सकरात्मक रहदै गर्दा सरोकारवाला क्षेत्रीय समितिसहित अन्यसँग छलफल नै नगरि नाजायज़ कुरा राखी एक्कासी नाटकीय ढंगले सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएको प्रति आपत्ती रहेको उल्लेख गरेका छन ।
बहुमत सदस्यद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा दुइ पक्षीय बिच भएको सहमति पत्रलाई ‘कथित सहमति पत्र’ को नाम दिइ बुदा नं.५ उल्लेखित गैरआवासीय नेपाली संघको भावना अनुरुप सहमतिको आधारमा संस्था संचालन गर्ने र संरक्षक, सल्लाहकार तथा विभिन्न समितिहरुमा मनानोयन गर्नका लागि ओम गुरुङको संयोजकत्वमा शिब प्रसाद पौडेल (सदस्य) अनिता गुरुङ (सदस्य) ३ सदस्यीय समिति गठन गर्ने भन्ने बिषयमा पूर्ण असहमति रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रेषित आपत्ति जनाईएको पत्रमा सेम्टेम्बर १५ सम्म आइसीसी संरक्षक भवन भट्ट बाट सपथ ग्रहण गर्ने निर्णय प्रति समेत असहमति व्यक्त गर्दै गलत र स्वार्थशिद्ध समूहको लागि राखिएका बुदाहरु तत्काल सच्याई निर्वाचित सार्वभौमिक कार्यसमितिको बैठकबाट बहुमतले पारित गरिएको निर्णयहरु मात्र सहमति गर्न गराउन अनुरोध गरिएको छ ।सो पत्रमा निर्वाचित सार्वभौम सम्पन्न कार्यसमितिका बिरुद्ध अनेक हर्कत गर्नु पहिले एनआरएनए जापानको खातामा रहेको संस्थाको १६,५६६,०५० येन रकम तत्काल दाखिला गर्न अन्तिमपटक अनुरोध समेत गरिएको छ।
क्षेत्रीय समिति कार्यसमितिका बहुमत सदस्यहरूले कार्यसमिति नव गठन गरि आगामी सेप्टेम्बर १५ तारिक पुन: सपथ ग्रहण गर्ने भन्ने बुदाप्रति मुख्य गरेर असहमति राखेको पाईएको छ ।
मन राखिदिन सहमति गरेका हौ- आइसीसीका नेता
एनआरएनए जापानको विवादलाई सृजना गराउन अनि मलजल गर्न र एकअर्काप्रति भिडाउने कार्यमा जापानबाट आइसीसीकै पदाधिकारीमा आसिन पदाधिकारीको प्रमुख हात रहेको जानकारहरू बताउछन । नेपाली उखान ‘ आफै धामी आफै के ….’ भनेजस्तै जापानबाट आइसीसीको पदाधिकारीमा जान आतुर पद लोलुपताहरूले नै समस्यालाई बल्झाइ रहेको र अहिले भएको सहमति पछि भएको एक जुम मिटिङमा पनि त्यस्तै अभिव्यक्ति दिन पुगेका छन ।
निर्वाचित अध्यक्ष पौडेल नेतृत्वको समितिमा रहेका केहि व्यक्ति सहितको जुम मिटिङमा आइसीसी अध्यक्ष बद्री केसीले सहमतिमा उल्लेखित फेरि गरिने भनिएको सपथ आवश्यक नरहेको र समझौता पत्रलाई ‘करेक्टेड’गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । जबकी सहमति हुने दुई पक्षीय वार्ताका क्रम उनी अनलाइन उपस्थित रहेका थिए ।
उपाध्यक्ष नै रहेका हेमराज शर्माले पनि ५ बुदे सहमतिप्रति आफू डिसएग्री रहेपनि एसेप्ट गरेर जान सबै पक्षलाइ अनुरोध गरेका थिए ।
एनआरएनए जापानको हरेक गतिविधिमा आफ्नो हात माथि पार्दै आएका उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले सहमति मन राख्नलाई गरिदिएकोले शब्दको नकारात्मक व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
अर्का उपाध्यक्ष भूषण घिमिरे जो आफूलाई शब्दमा खेल्ने खेलाडीका रूपमा समेत परिचित गराउने गर्दछन र प्रवक्ताको भूमिका समेत निर्वाह गरिसकेका छन उनैले आफू शब्द चयनमा अग्री नरहेपनि ऐक्सेप्ट गरेर ज़ानुको विकल्प नरहेको धारणा राखेंका थिए ।
यता सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एनआरएनए जापानका अध्यक्ष पौडेलले आफ़्नो समितिलाई वैधानिकता दिएको र सबै पक्षलाई समेटेर नेपाली समुदायको हित अनुकूल कार्य गर्न सहमति गर्न बाध्य भएको बताउने गरेका छन । साथै एनआरएनए जापानको रकम अझै बझबुझारथ नभएकोले त्यसको टुङगो लगाउन पनि सहमतिको आवश्यकता रहेको तर्क गर्दै आएका छन ।भने छलाफलमा सहभागी रहेका महासचिव सिद्धार्थ श्रेष्ठले निर्वाचनले दिएको परिणामलाई स्वीकार गरेर जाने सबै पक्षलाई समेटेर ज़ानु उचित हुने बताए ।
एनआरएनए जापानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन निउरेले भने, ‘२९ तारिखको अवस्थामा फर्किने भनेको के हो ? नवगठित कार्यसमिति भन्नाले केलाई बुझाउछ ? अनि कार्य समितिलाई अनुमोदन गर्ने कसले हो ? त्यसैगरी कसैलाई सल्लाहकार राख्ने/नराख्ने विषय कार्यसमितिले निर्णय गर्ने कि बाहिर बाट ?’ भनेर तिखो रूपमा प्रश्न उठाएका छन । आक्रोश पोख्दै निउरेले भने, ‘सम्झौताले एनआरएनए जापानको वर्तमान कार्यसमितिलाई पूर्ण रुपमा अवमूल्यन गरेको छ ।’
असन्तुष्ट पक्षका डा. बलराम श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुक पेजमा शिव पौडेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति गठन गरी सेप्टेम्बर १५ सम्ममा सपथ गराउने उल्लेख गरेका छन् ।
एनआरएनए जापानको कार्यकाल २०२१–२०२३ का लागि ३० जुलाई २०२१ सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित शिवप्रसाद पौडेल नेतृत्वको समितिलाई अनिता गुरुङ नेतृत्वको असन्तुष्ट पक्षले अनलाइनमार्फत भएको मतदानमा अटोमेटिक रुपमा सिस्टमको दुरुपयोग गरि असम्बन्धित पक्षले मतदान गरेर धाँधलीपूर्ण निर्वाचन भएको आरोप लगाउदै बढेको विवाद पद बाँडफाड़मा गएर टुङिएको छ ।
गण्यमान्यहरूको उपस्थितिमा भएको सहमतिबाट असन्तुष्ट पक्षकी नेतृ अनिता गुरूङलाई संरक्षक र अन्य अध्यक्षका प्रत्याशीहरूलाई चाहना राखेमा सल्लाहकारमा ल्याउने अन्य असन्तुष्ट उम्मेदवारलाई विभिन्न विभागमा समेट्ने गरि भएको सहमतिले विवादको अन्त्य भएको बताईए पनि झन बलझन गएको देखिएको छ ।
