अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले निकट भविष्यमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनुदान अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको जनाएको छ।
वाशिङ्टन डीसीमा बुधवार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा नेपाललाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारका लागि प्रतिबद्धता जनाइएको आर्थिक सहायताबारे समीक्षा गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
एमसीसी सम्झौताको विरोधमा नेपालमा विभिन्न समूहहरूले प्रदर्शन गरिरहेको बेला अमेरिकी निकायको चौमासिक बैठकमा नेपालसँगको कम्प्याक्ट भनिने सम्झौता छलफलको विषय बनेको थियो।
यसै साता सुरु भएको संसद्को अधिवेशनमा सरकारले उक्त सम्झौतालाई अघि बढाउने विवरणहरू आइरहे पनि औपचारिक रूपमा अधिकारीहरूले केही बताएका छैनन्।
के भन्छ एमसीसी?
हालैका महिनामा अमेरिकी सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरूले काठमाण्डू भ्रमण गरी सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको उक्त अनुदान सम्झौताबारे चाँडो निर्णय लिन नेपाली अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
गएको सेप्टेम्बरमा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमार र नोभेम्बर महिनामा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षका प्रमुख नेताहरूसँग भेटेका थिए।
एमसीसीले जारी गरेको नयाँ विज्ञप्तिमा एमसीसीको बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको बैठकमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको अद्यावधिक अवस्था र हालसम्मको प्रगतिबारे छलफल भएको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले नेपाल सरकारले निकट भविष्यमा कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने भनी जनाएको प्रतिबद्धतालाई जानकारीमा लिएको छ।”
अमेरिका र नेपालबीच सम्पन्न कम्प्याक्ट केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको थियो।
तर त्यसपछि ओली नेतृत्वको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र द्वन्द्व चुलिएपछि उक्त सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबल नै गरिएको थिएन।
ओलीलाई विस्थापित गर्दै सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुदेखि नै एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन्।
दलहरूबीच कस्तो छलफल भइरहेको छ?
पछिल्लो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी अधिकारीहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले सहमति कायम गर्ने प्रयास आफूले गरिरहेको बताएका थिए।
केही समयअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी “|सम्झौतामा मुलुकको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकता कमजोर गर्ने कुनै सर्त नभएको” तर्क गर्दै सम्झौताको कार्यान्वयनको विकल्प नभएको धारणा राखेका थिए।
उक्त सम्झौताका बारेमा आपसी छलफलपछि मात्रै निर्णय लिने सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनभित्रका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कैयौँ नेताहरूले नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी कम्प्याक्टका केही सर्तहरू संशोधन गरेर मात्रै त्यसलाई पारित गरिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्।
गएको सेप्टेम्बरमा नेपाललाई पठाएको पत्रमा एमसीसीले उक्त सम्झौताबारे नेपालका कतिपय चासोहरूबारे उत्तर दिएको थियो।
त्यसमा सो सम्झौता अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक रणनीति वा अन्य कुनै सैन्य सम्झौताको अङ्ग नभएको र नेपालको संविधान उक्त कम्प्याक्ट सम्झौताभन्दा माथि रहेको उल्लेख गरिएको छ।
उक्त पत्राचारपछि माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले थप स्पष्टता आवश्यक रहेको र सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू संशोधन गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
अमेरिकाले नेपाल सरकारसँग लामो छलफलपछि दुई देशले उक्त सम्झौता गरेको भन्दै त्यसमा अहिलेको अवस्थामा संशोधन हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ।
एमसीसीविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन किन?
एमसीसीको बोर्ड बैठककै समय पारेर काठमाण्डूमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको २६ दलीय मोर्चाले मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समितिको कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गर्दै आएको छ।
उक्त मोर्चाले संसद् भवन घेर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक पुस ६ गते बोलाइएको छ।
तर अहिलेसम्म एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा तुरुन्तै पेस हुने कि नहुने यकिन नभइसकेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।
कांग्रेसभित्रैका कतिपय नेताहरूले अहिले भइरहेका विरोधलाई ध्यान दिँदै आगामी संसदीय निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने मत राख्ने गरेको बुझिन्छ।
के हो एमसीसी?
यति धेरै चर्चित बनेको एमसीसी आखिर के हो त?
विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो।
“मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एउटा नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,” एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
सन् २०१२ यता शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।
सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ।बिबिसीबाट
