अक्टोबर ४ मा जापानको प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएका लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी( एलडिपी) का अध्यक्ष समेत रहेका किशिदा फुमीयोले सरकारका लागि ताज़ा जनादेश आवश्यक रहेको भन्दै अक्टोबर ३१ मा निर्वाचन गर्ने गरि तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको भंग गरेका छन ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख ताडामोरी ओशिमाले संसदको तल्लो सदनको पूर्ण बैठकमा विघटनको घोषणा गरेका थिए ।तल्लो सदनका सांसदहरु आफ्नो सिटबाट उठेर “बन्जाई” भन्दै आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएकोमा समर्थन गरेका थिए ।
आगामी २१ तारिक प्रतिनिधि सभाको चार वर्षे कार्यकाल समाप्त हुनु अघि घोषणा गरिएको निर्वाचनमा कोरोनाभाइरस संक्रमणमा हालै आएको गिरावटलाई मुख्य मुद्दा बनाएर आर्थिक नीतिलाई समयानुकूल बनाउने योजना प्रधानमन्त्री किशिदाले सार्वजनिक गरेपनि विपक्षीहरु गठबन्धन बनाउनमै अझ अल्झिरहेका छन ।
किशिदा प्रधानमन्त्री भएको १० दिनमै संसद भंग गरेका हुन । जापानको इतिहासमा युद्धपछिको यो निर्वाचन संसदको आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि संसद भंग र आमनिर्वाचनमा मतदान गर्ने दिन बीचको अवधि सबैभन्दा छोटो हुनेछ।यस पटक संसद भंगबाट मतगणना सम्म को अवधि १७ दिनको हुने छ , जो एक असाधारण छोटो अवधिको हुनेछ।निर्वाचनको औपचारिक प्रचार प्रसार मंगलबारबाट सुरु हुँदैछ।यस अघि १९५५ मा प्रधानमन्त्री इचिरो हातोयामाले आफू प्रधानमन्त्री भएको ४५ दिनमा संसद भंग गरेका थिए । अहिले त्यो भन्दा ३५ दिन कम हो ।
संविधानको धारा ५४ ले ”प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन विघटन भएको मितिले ४० दिन भित्र हुनेछ” भनी व्यवस्था गरेको हुनाले अहिले सम्म प्रायः विघटन भएको ३० दिन पछि चुनाव हुने गरेको छ।
किशिदाले विघटन पछि आफ्नो दल LDP सदस्यहरुको समर्थन माग्दै भने, “हामी एक कठिन लडाईमा छौ र हामी यो लडाई सँगै लडिरहेका छौ र लडाई जित्नैपर्छ “
यता जापानको मुख्य विपक्षी दल कन्सिच्युसनल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता युकीयो एदानोले सत्तारुढ पार्टीको कोरोनाभाइरस नियन्त्रण गर्नमा पुरै असफल रहेको र सधैं उल्टो बाटोमा दौडिरहेको भनेर आलोचना गरे। एदानोले एलडीपीले कुनै परिवर्तनको आभास दिन नसकेकोले हामी आफैले सरकार परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
किशिदा सेप्टेम्बर २९ मा एलडिपीको नेतृत्वमा चुनावी प्रक्रियाबाट आएका थिए भने अक्टोबर ४ मा एलडीपीको गठबन्धनको नियंत्रणमा रहेको सांसदको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक जापानमा कोरोनाभाइरस महामारीको असरबाट अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई पुनर्जीवित गर्नमा केन्द्रित उनको नीतिको लागि व्यापक सार्वजनिक समर्थन सुरक्षित गर्ने मौकाको रूपमा यो आम निर्वाचनलाई किशिदाले लिएका छन ।
२०१७ को अक्टोबरमा भएको आमनिर्वाचनमा एलडीपी र उसको गठबन्धन साझेदार कोमेतोले तल्लो सदनको ४६५ सीटहरु मध्ये ३१० जितेका थिए। बहुमत प्राप्त गरि सरकारलाई निरन्तरता दिनका लागि किशिदाको सत्तारुढ गठबन्धनले यसपटक कम्तीमा २३३ सीट जित्नैपर्ने हुनेछ।
अहिले भंग भएको संसदमा एलडीपीको २७६, कन्सिच्युसनल डेमोक्रेटिक पार्टीको ११०, कोमेइतो पार्टीको २९, कम्युनिस्ट पार्टीको १२, निप्पोन इसिनको १०, डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपुलको ८ सिट रहेको थियो । भने अन्यहरुको १२० सीट रहेको थियो ।
गत महिना क्योदो न्यूजको एक निर्वाचनको पोल सर्वेक्षणका अनुसार ४४.५ प्रतिशत नागरिकले अहिलेको सत्तारूढ़ गठबन्धनलाई नै मतदान गर्ने योजना बनाएको र १४.९ प्रतिशतले सिडिपिजेको गठबन्धनलाई मतदान गर्न चाहेको देखाएको छ ।
नया पूँजीबादको वकालत गर्दै आएका प्रधानमन्त्री किशिदाले १० ट्रिलियनको आर्थिक प्याकेजमार्फत अर्थतन्त्रलाई पुनर्वितरण गर्दै माध्यम वर्गलाई बालियो बनाई आर्थिक गतिविधिलाई फलदायी बनाउने बताऊदै आएका छन । तर उनले जापानले तत्कालै आर्थिक गतिविधिको विस्तारलाई जोड दिनुपर्ने समेत बताएका छन।
किशिदाले कोभिड-१९ को सुरक्षा रणनीतिको समीक्षा गर्दै प्रभावकारी कार्य गर्न सरकार प्रतिवद्द रहेको र स्वतन्त्र र खुला इन्डो-प्यासिफिकलाई बढावा दिदै चीन र उत्तर कोरियाको मिसाइल धम्कीको बिरुद्धमा योजनाबद्द कार्य गर्ने योजना रहेको पनि बताएका छन। ।
शक्तिशाली गठबन्धनको रूपमा रहेको सत्तारुढ पार्टी एलडिपी र कोमेतोको सामना गर्न, सीडीपीजे र तीन अन्य विपक्षी दलहरु -जापानी कम्युनिस्ट पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी र रीवा शिन्सेनगुमी सम्मिलित बलियो गठबन्धन बनाउने कोशिस गरिरहेका छन।
उनीहरु गत महिना संयुक्त प्रतिबद्धता सहितको योजना बनाऊदै उपभोग कर घटाउने र धनीहरुमा कर बढाउने सहित नीति तय गर्न लागेको बताएका छन । संयुक्त रुपमा उम्मेदवारहरुलाई जित्ने सम्भावना बढाउनको लागि एक निर्वाचन क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा समर्थन गर्ने प्रयासहरु भैरहेको बताएका छन ।
किशिदा पनि सबैभन्दा राम्रो अवस्थामा छैनन् किनकि उनको मन्त्रिपरिषद्को प्रारम्भको लगत्तै क्योदोले गरेको सर्वेक्षणमा ५५.७ प्रतिशत समर्थन रहेको देखाएको छ जुन गत बर्ष सेप्टेम्बरमा गठन भएपछि उनका पूर्ववर्ती योशिहिदे सुगाको ६६.४ प्रतिशत थियो।
सीडीपीजेले यदि पहिले धनको पुनर्वितरण भएन भने जापानले स्थिर आर्थिक बृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न नसक्नेमा जोड दिएको छ। पार्टीले धनी व्यक्ति र ठूला कम्पनीहरुमा कर बढाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै कम र मध्यम आय भएका घरधुरीको सो बोझ कम गर्ने बताऊदै आएको छ ।
सीडीपीजेले उपभोग कर हालको १० प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा अस्थायी रूपमा घटाउन र बार्षिक १० करोड येन भन्दा कम कमाउने मानिसहरुलाई आयकर तिर्नबाट छुट दिनेमा आफ्नो प्रतिवद्दता व्यक्त गर्दै आइरहेको छ ।
