नेपाल सरकारले टिकटकबाट हुने ‘अवाञ्छित गतिविधि रोक्न’ उक्त सामाजिक सञ्जालको सञ्चालक कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल र सहमति गरेको जनाएको छ।
त्यसले टिकटकबाट हुने ‘गलत कार्य तथा सामाजिक सद्भाव भड्काउने गतिविधि’ नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले सरकारले “सरोकारवालासँग छलफल नगरी उक्त कार्य अघि बढाएको” भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले सरकारले ‘अपराध रोक्ने बहानामा नागरिकको आलोचना गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न सक्ने’ आशङ्का पनि गरे।
टिकटक नेपालमा अत्यधिक प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जालमध्येमा पर्छ।
चिनियाँ लगानीको उक्त एपले प्रयोगकर्ताका गोप्य सूचनाहरू चीन सरकारसम्म पुर्याउने आरोप लगाउँदै कतिपय पश्चिमा देशहरू र भारतले समेत प्रतिबन्ध लगाएका छन्।टिकटकले भने त्यस्ता आरोपलाई निराधार भनी खण्डन गर्दै आएको छ।
सरकारी कदम
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको एउटा वक्तव्यमा गत शुक्रवार टिकटकबाट हुने गलत कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा टिकटकका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको जानकारी दिइएको छ।
“सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्नका लागि त्यसमा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने गैरकानुनी सामग्री स्वत: हट्ने व्यवस्था मिलाउन र दोषीउपर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलगायत सरकारी निकाय र टिकटकको कार्यालय सिङ्गापुरबीच सहकार्य बढाउने उद्देश्यले” उक्त छलफल भएको जनाइएको छ।
त्यसबारे गृह मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सुरक्षा निकायलगायतका सरकारी निकाय एवम् टिकटकका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिबीच छलफल भएको हो।
गृह मन्त्रालयको वक्तव्यमा भनिएको छ, “उक्त छलफलबाट टिकटकमार्फत् सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, घृणा तथा विद्वेष फैलाउने, विशिष्ट व्यक्तिहरूको मानमर्दन गर्ने, जातीय, धार्मिक, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र अश्लील खालका गतिविधि तथा सामग्रीहरू हटाउन र त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिहरू पत्ता लगाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहज हुने भएको छ।”
“अतः जिम्मेवार नागरिकको रूपमा कानुनसम्मत शिक्षामूलक र सामाजिक सद्भाव नबिगार्ने सामग्री मात्र प्रकाशन, प्रसारण गरी असल नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न र गैरकानुनी कार्य गरेबापत हुने कानुनी कारबाहीबाट बच्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ।”
सरकारले किन गर्यो त्यस्तो निर्णय?
कतिपय जानकारहरूले बताए अनुसार विशेष गरी केहीअघि नेपालका विभिन्न स्थानमा भएका ‘सामाजिक सद्भाव भड्काउने’ खालका गतिविधिमा टिकटकको प्रयोग धेरै भएको पाइएपछि सरकारले पछिल्लो कदम चालेको हो।
केहीअघि पूर्वी नेपालको धरान र सर्लाही तथा पश्चिम नेपालको नेपालगञ्जमा धार्मिक प्रकृतिका विवादहरू भएका थिए।
त्यसका लागि ‘गलत कुरा फैलाउने माध्यम टिकटक बनेको’ भन्दै सुरक्षा निकायहरूले कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यस क्रममा कतिपय त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरूको खोजी गर्न टिकटकले सहयोग नगरी सम्भव नहुने देखिएपछि नेपाल सरकारले टिकटक सञ्चालक कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग सम्पर्क गरेको थियो।
नेपालको प्रस्ताव र टिकटकको जवाफ
टिकटकका प्रतिनिधिसँगको बैठकमा सहभागी भएका गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मुख्यत: दुई वटा उद्देश्यका लागि सरकारले टिकटकका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको बताए।
उनले भने, “सामाजिक सद्भाव फैलाउने गतिविधि रोक्न र आपराधिक कार्य नियन्त्रण गर्न हामीले टिकटकको सहयोग खोजेको हो। त्यो कुरा हामीले उनीहरूसँग राख्यौँ।”
“त्यस्ता गतिविधि गर्ने यूजर पत्ता लगाउन र नेपालभित्र भए नेपालको कानुनअनुसार र बाहिर भए त्यो देशलाई अनुरोध गरेर त्यहीको कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकियोस् भनेर हामीले उनीहरूलाई भनेका छौँ।”
भट्टराईका अनुसार टिकटकका प्रतिनिधिहरूले नेपालको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
“अब हाम्रो नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले टिकटकको सिङ्गापुर कार्यालयलाई कुनै पनि गलत कार्य गर्ने यूजरको क्रिडेन्सअल पठाउँछ, त्यसका आधारमा त्यसको पहिचान गरी टिकटकले पठाउने कुरा भएको छ,” उनले भने।
भट्टराईका अनुसार सुरुमा नेपाल सरकारले टिकटकलाई आफूले यस विषयमा छलफल गर्न चाहेको बताएको थियो।
त्यसपछि टिकटकका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा नै आएर छलफल गर्ने बताएर आएका हुन्।
“हामीले उनीहरूलाई नेपाल सरकार टिकटक बन्द गर्ने पक्षमा छैन तर सामाजिक सद्भाव बिथोलिने र आपराधिक गतिविधि बढिरहेमा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभएन भने हामीले कडा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ भनेर उनीहरूलाई प्रष्ट भन्यौँ,” भट्टराईले भने।
“उनीहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।”
प्रयोगकर्ताको गोपनीयता सुरक्षित नहुने तथा त्यसमा राखिएका विवरणहरू चिनियाँ सरकारसम्म पुग्न सक्ने भन्दै अमेरिकासहित कैयौँ युरोपेली देशहरूले त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्।
छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तानमा पनि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज हुन सक्छ’
सरकारले गलत कार्य रोक्नका निम्ति टिकटकसँग सहकार्य गर्न लागेको बताइरहँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे कुरा उठाउने कतिपयले सरकारी कदमप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
“सरकारले यस्ता छलफल गर्नुअघि सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्थ्यो। त्यो नगरेकाले शङ्का गर्ने अवस्था बनेको छ,” नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले भने।
“गलत क्रियाकलाप रोक्नका लागि कदम चालिएको भनिए पनि कतिपय अवस्थामा सरकारविरुद्ध हुने आलोचना रोक्नका लागि यस्ता कार्य भएका हुन सक्छन्। त्यसैले के अपराध हो र के आलोचना हो भन्ने निर्क्योल नगरी चालिएको कदमप्रति शङ्का उठेको छ।”
उनले कतिपय अवस्थामा सरकारले गलत कार्य रोक्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै रोक्ने प्रयास गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै अहिले कदम पनि त्यस्तो होइन भनेर सरकारले स्पष्ट गर्न सक्नुपर्ने बताए।बीबीसीबाट
