जापानमा जन्मेका र हुर्केका विदेशी नाबालिगहरूलाई जापानमा नै बस्नको लागि विशेष अनुमति दिने

जापान सरकारले जापानमा जन्मेका र हुर्केका विदेशी नाबालिगहरूलाई जापानमा नै बस्नको लागि विशेष अनुमति दिने घोषणा गरेको छ।
यस घोषणाले जापानमा जन्मे र हुर्के पनि बासिन्दाको हैसियत नभएका निर्वासनको सामना गरिरहेका विदेशी नागरिकका १४० बालबालिकालाई जापानमा बस्न विशेष अनुमति दिइने भएको हो । सरकारले मानवीय आधारमा विशेष उपाय लागू गर्ने निर्णय गरेको बताएको हो।
जापानमा जन्मेर हुर्केका तर बसोबासको हैसियत नपुगेका १८ वर्ष मुनिका विदेशी नागरिकका बालबालिका र तिनका परिवारलाई स्वविवेकको हिसावले जापानमा बस्न दिइने न्यायमन्त्री ताकेरु साइतोले शुक्रबार विशेष पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
विशेष किसिमको आवासीय अनुमति (जाईतोकु) को व्यवस्था गरी यस किसिमको अनुमति दिन लागिएको बताईएको छ । ‘सयौंले यसको लाभ लिन सक्ने छन । न्यायमन्त्री साइतोले भने, “धेरै सोचविचार गरेर निष्कर्षमा पुगिएको हो । मलाई आशा छ बालबालिकाले आफ्नो पढाइमा सहजता महसुस गर्नेछन् र जापानी समाजमा सक्रिय भूमिका खेल्नेछन्।”

जापानमा बस्न चाहना भएर यहाँको प्राथमिक विद्यालय, जुनियर हाई स्कूल वा हाई स्कूलमा भर्ना भएका बालबालिका र उनीहरूका परिवारहरू यस किसिमको आवासका लागि योग्य हुने भएपनि कुलतमा फसेका अथवा लागूऔषधको प्रयोग, असामाजिक अपराध गरेका, एक वर्षभन्दा बढी जेल सजाय पाएकाहरू भने यो अनुमतिबाट वन्चित हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराईएको हो ।
सरकारको यो कदम हालै पारित भएको शरणार्थी सम्बन्धी विवादास्पद कानूनको संशोधनले निम्त्याएको प्रभावित बालबालिकालाई बचाउने प्रयासको प्रतिक्रियामा आएको न्यायमन्त्री साइले बताए ।उनले भने-विशेष अनुमतिको उद्देश्य आफ्ना आमाबाबुलाई नयाँ नियमहरूबाट प्रभावित भएका र आफूलाई बसोबास नगरी र निर्वासनको जोखिममा रहेका बालबालिकाका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि हो।

कानूनमा भएका परिवर्तनहरूमा शरणार्थी अनुरोधहरूको संख्या दुईपटकमा सीमित गर्ने, तेस्रोलाई मात्र उचित कारणले अनुमति दिइने समावेश छ। तेस्रो अनुरोध गर्दा अधिकारीहरूलाई एक व्यक्तिलाई निर्वासन गर्न अनुमति दिइएको छ । निर्वासनको विरोध गर्नेहरूलाई आपराधिक सजाय हुन सक्छ। यसैबीच, अन्य परिवर्तनहरूले नजरबन्द सुविधाको अवस्था सुधार्ने लक्ष्य पनि यो कदममा राखिएको छ।

“नीतिले उपयुक्त अध्यागमन र रेसिडेन्सी व्यवस्थापन कायम राख्ने र सकेसम्म बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने बीच सन्तुलन कायम गर्न खोजेको छ,” साइतोले भने।

२०१ नाबालिगहरू मध्ये अधिकांश हाल हिरासतबाट अस्थायी रिहाइमा छन्। यद्यपि तिनीहरू सार्वजनिक विद्यालयहरूमा जान सकेपनि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। धेरै प्रतिबन्धको अवस्थामा रहेकाले उनीहरू अनुमति बिना बस्ने प्रिफेक्चर बाहिर यात्रा गर्न सक्षम नपाइने बताईएको छ ।

अध्यागमन सेवा एजेन्सीका अनुसार गत वर्षको अन्त्यसम्ममा ४२३३ विदेशी नागरिक देश निकाला आदेश प्राप्त गरेपछि पनि आफ्नो देश फर्कन अस्वीकार गरेका थिए। यी मध्ये २०१ अर्थात् ५ प्रतिशतभन्दा कम बालबालिका जापानमा जन्मेका र हुर्केका १८ वर्ष मुनिका थिए। सत्तारुढ गठबन्धनले जापानमा बस्नको लागि विशेष अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गर्दा “बालबालिकाको हित” लाई ध्यानमा राखिने प्रस्ताव गरेको छ ।
निश्चित मापदण्ड पूरा भएमा न्याय मन्त्रीको विवेकमा निवासको लागि विशेष अनुमति दिइनेछ। विशेष दर्जा प्राप्त गर्नेको संख्या अभिभावकसहित सयौं हुने अनुमान गरिएको छ ।

“सरकारले जापानमा जन्मेका, यहाँ शिक्षा पाएका र जापानी समाजसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर स्वदेशमै बस्न चाहने बालबालिकालाई बसोबासका लागि विशेष अनुमति दिने आशा राखेको छ,” साइतोले भने।
शरणार्थी स्थितिका लागि तीन वा सोभन्दा बढी आवेदन दिने विदेशीहरूलाई जुनमा लागू गरिएको संशोधित अध्यागमन नियन्त्रण र शरणार्थी मान्यता कानून अन्तर्गत निर्वासन गर्न सकिन्छ । यदि उनीहरूका आमाबाबुले देश छाड्न आदेश दिएमा जापानमा मात्र बसेका बच्चाहरूले निर्वासनको सामना गर्न सक्छन् भन्ने चिन्तालाई कम गराउन यो कदम चालिएको हो ।
हाल निर्वासनका लागि अनुमति दिइएका त्यस्ता नाबालिगका विदेशी अभिभावकहरूले विद्यार्थी वा अस्थायी आगन्तुक स्थितिको साथ जापानमा प्रवेश गरेपछि उनीहरूले भिसा ओभरस्टे गराई शरणार्थी स्थितिको लागि बारम्बार आवेदन दिए पछि विवाह गरि बच्चाहरू जन्माएको पाईएको हो ।