भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज

sf7df8f}F, @( c;f/ . gjlgo'Qm k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjfsf] ;+of]hsTjdf gjlgo'Qm dGqLx? -afns[i0f vfF8, 1fg]Gb| sfsL{, kDkmf e';fn / hgfb{g zdf{_, l;+xb/af/l:yt k|wfgdGqL tyf dlGqkl/ifb sfof{nodf a}7s a:b} . ;f] a}7sn] ;a} gful/snfO{ lgMz'Ns vf]k pknAw u/fpg] lg0f{o u/]sf] 5 . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको  मन्त्रिपरिषद बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग  खारेज गरेको हो ।

केन्द्रीय भूमि आयोग र ७७ जिल्लाकै भूमि समस्या समाधान आयोग एकमुष्ठ खारेजीको प्रस्ताव उठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई सोमबार नै निर्देशन दिएको थियो । आयोगका पदाधिकारी हटाउँदा अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर फर्किने भएकाले आयोग नै खारेज गरिएको जनाइएको छ ।

ओली सरकारले देशका सबै जिल्लामा यो आयोगको कार्यालयले खोलेर कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। 

यस्तै गुरु भट्टराईलाई रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रक्रिया स्वरुप उनलाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको बताए । 

भट्टराईले आचरणविपरीत काम गरेकोले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।

विवादित अभिव्यक्तिका कारण सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आइरहने भट्टराईलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भएका थिए ।